बुटवल । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच केन्द्रीयस्तरमा भएको सहमति अनुसार गत वर्ष साउनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्यले सम्हालेका थिए । उक्त सहमति अनुसार ०८२ फागुनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसबारे ठोस छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा थिए । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसको नेतृत्व फेरिएको छ । त्यसैले पुरानो नेतृत्वले गरेको सहमतिलाई कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले कसरी लिन्छ र उक्त सहमतिप्रति अब एमालेको धारणा के छ भन्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छैन ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न चाहे पनि केन्द्रमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका कारण एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्न नसकेको एक प्रदेश सभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी छन् । उनी पूर्वमुख्यमन्त्री पनि हुन् । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन कायम रहेमा उनी पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

चौधरीले केही दिनअघि यस विषयमा छलफल गर्न आफू निकट भविष्यमा काठमाडौँ जाने बताएका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि हाल केन्द्रस्तरमा थप निर्णय नभएकाले प्रदेशमा औपचारिक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ सांसद छन् । यी दुई दलबिचको गठबन्धन कायम रहेमा प्रदेश सभामा सहजै बहुमत पुग्छ ।

ढकालले त्यो बेलामा केन्द्रीयस्तरबाटै सहमति भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि केन्द्रबाट सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिनुपर्ने बताइन् । प्रदेशमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन एमाले सकारात्मक हुने उनको विश्वास छ ।

उता एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले हालसम्म सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति कार्यान्वयनबारे प्रदेशमा औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल नभएको बताए । उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रित हुँदा यो विषय ओझेलमा परेको जानकारी दिए ।

गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ सांसद छन् । यी दुई दलबिचको गठबन्धन कायम रहेमा प्रदेश सभामा सहजै बहुमत पुग्छ ।

हाल चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस, लोसपा र जसपा सम्मिलित १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा पछिल्लो समय साना दलहरूको सिट केही घटबढ भए पनि कांग्रेस–एमालेको सिट संख्या यथावत छ ।

केही कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यहरू भने केन्द्रमै विवाद कायम रहेकाले त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने भएकाले तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय अघि बढाउन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित दलहरूको एकतापछि नेकपाका सांसद संख्या १३ पुगेको छ भने पार्टी एकतापछि नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व शून्यमा झरेको छ ।

कांग्रेस नेतृ जमुना ढकालले पुरानो सहमति कार्यान्वय भए लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सहज हुने बताइन् । पार्टीको केन्द्रले नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

केही कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यहरू भने केन्द्रमै विवाद कायम रहेकाले त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने भएकाले तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय अघि बढाउन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले पनि केन्द्रबाट सातै प्रदेशमा सहमति भएको जिकिर गर्दै प्रदेशस्तरले भन्दा पनि केन्द्रबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी थालिसकेको छ ।