काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बेलामा नख्खु कारागारको प्रमुख रहेका उपसचिव सत्यराज जोशीले आफूले मागेको सहयोगको सुनुवाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयले नसुनेको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानमा तत्कालीन जेलर जोशीले हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीले ‘रवि लामिछानेलाई छोड’ नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गरी आक्रमण सुरु गरेपछि सेना परिचालनका लागि गरेको लिखित र मौखिक अनुरोधको सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । 

‘भदौ २४ गते दिउँसो करिब १३ः ४० बजे हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीले ‘रवि लामिछानेलाई छोड’ नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गरी आक्रमण सुरु गरे,’ आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको जेलर जोशीको बयानमा लेखिएको छ, ‘भीड नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालनको लिखित र मौखिक अनुरोध, तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध भएन।’

उनले बयानमा भदौ २४ गते दिउँसो १३ः ५० बजे भीडले जेलको मुख्य गेट तोडेर कारागारमा जबरजस्ती प्रवेश गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । भिड जेलभित्र छिरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गरी आक्रमण सुरु भएपछि, अन्य कैदी बन्दीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लामिछानेलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पतालमा सारिएको बताएका छन् । तर, भिडले लामिछानेलाई खोजेर बाहिर लगेको उनको भनाइ छ । 

आक्रोशित भीडे लामिछानेलाई बाहिर लगेपछि झन् आक्रोशित भएर कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरेपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पछि हट्न बाध्य भएको जोशीले बयानमा बताएका छन् । 

आगजनी भएपछि बच्न आफू जेलभित्र रहेको  मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेको तर भीडले अत्यधिक डर धम्की दिई जीवन मरणको दोधारमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको पनि बयान जोशीले दिएका छन् । आफूलाई पत्रको विषयवस्तुबारे कुनै पूर्व जानकारी नभएको र करकाप र आतङ्कपूर्ण अवस्थामा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । पत्रको वैधानिक हैसियत नभएको उनले बयानमा बताएका छन् ।