निर्वाचन सकिएर मुलुक यतिबेला नयाँ सरकारको प्रतीक्षामा छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदैगर्दा निकै आशावादी बनेको नेपालको आर्थिक क्षेत्र विगतदेखिको मन्दी र पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले भने थप सङ्कटमा छ ।

खासगरी पश्चिम एसियामा जारी तनावले तेलको मूल्यसँगै नेपालमा बहुआयामिक असर देखिँदै गएका छन् ।

यो अवस्थामा अब अर्थतन्त्रको हालत के होला र नयाँ बन्न लागेको सरकारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भई अर्थविद् नरबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ । (विस्तृत संवाद भिडियोमा)

• नेपालले विगतदेखिको आर्थिक सुस्तता र अहिले देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबिच नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थालाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘स्ट्याग्नेसन’ अर्थात् गम्भीर गतिरोधको अवस्थामा छ । यो यस्तो स्थिति हो, जहाँ अर्थतन्त्रको गति शून्यप्रायः हुन्छ र चलायमान हुने कुनै सङ्केत देखिँदैनन् ।

यो गतिरोधलाई तोडेर अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । जनताले एउटा राजनीतिक दललाई झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा मत दिएर शक्तिशाली सरकार बनाउने अवसर दिएका छन्, त्यसैले अब बन्ने सरकारले यो आर्थिक जडतालाई तोड्न निकै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले विगतको विरासतका रूपमा पाएका आर्थिक समस्याहरू त छँदै थिए, त्यसमाथि अहिले थपिएका दुई वटा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीले हाम्रो बाटो झन् कठिन बनाएका छन् ।

पहिलो चुनौती भनेको पश्चिम एसिया क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध र त्यसको बहुआयामिक प्रभाव हो । यो युद्धको असर पहिलेको रसिया–युक्रेन युद्धभन्दा पनि नेपालका लागि बढी घातक हुने देखिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकले तेल आपूर्तिमा समस्या आउनासाथ पेट्रोलियम पदार्थको नियन्त्रण गर्ने र वर्क होलिडे घोषणा गर्ने जस्ता सङ्कटकालीन उपाय अपनाउन थालिसकेका छन् ।

नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यसले अर्थतन्त्रका हरेक अवयवलाई प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

दोस्रो चुनौती भनेको नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अर्थात् ‘एलडीसी ग्राजुएसन’को हो । सुन्दा यो गौरवको विषयजस्तो लागे पनि यसको आर्थिक मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामीले पाउँदै आएका सुविधा कटौती हुनेछन्, जसले गर्दा हाम्रो निर्यात व्यापार अझ बढी सङ्कुचित हुने खतरा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार यस प्रक्रियाले गर्दा नेपालको निर्यात झन्डै एक अर्बले घट्ने र करिब डेढ लाख रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । विडम्बना के छ भने, यस्तो गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसको क्षतिपूर्तिका लागि वा विकल्पका लागि कुनै ठोस रणनीति तयार गरेको देखिँदैन । यी सानातिना देखिने तर गम्भीर असर गर्ने कुराहरूलाई आगामी सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र अझै गहिरो सङ्कटमा फस्ने देखिन्छ ।

• विशेषगरी पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले गर्दा तेल, डलर, सुन र रेमिटेन्स जस्ता क्षेत्रमा असर परेको देखिन्छ । यसको कारण के हो ? र यसले आम मानिसदेखि राज्यलाई कस्तो असर गर्ला ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने कुनै पनि उथलपुथलको सिधा असर नेपालजस्तो सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छिटो पर्छ ।

तेलको कुरा गर्दा, नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छ । हामीले एक थोपा पनि इन्धन आफैँ उत्पादन गर्दैनौँ । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्छ, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सङ्कुचनकारी प्रभाव पार्छ । उत्पादन लागत बढ्छ, ढुवानी महँगो हुन्छ र यसले समग्र बजारमा मूल्य वृद्धिको चाप सिर्जना गर्छ ।

यसले गर्दा हाम्रा उत्पादनहरू झन् अप्रतिस्पर्धी बन्छन् र निर्यात घट्दै गएर आयातको खाडल झन् ठुलो हुन्छ । यसको मार सबैभन्दा बढी श्रमजीवी र न्यून आय भएका नेपालीहरूलाई पर्छ, किनभने उनीहरूको ‘कस्ट अफ लिभिङ’ हिजोको तुलनामा निकै बढी हुन्छ । यसरी महँगीले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने चक्र सुरु हुन्छ ।

डलर र विनिमय दरको कुरा गर्दा, अहिले डलर विश्वव्यापी रूपमै बलियो भइरहेको छ र हाम्रो मुद्रा भारुसँग आबद्ध भएकाले नेपाली रुपैयाँ झन् कमजोर भइरहेको छ । यसको असर निकै गहिरो र घातक छ । पहिलो त, विनिमय दर कमजोर हुँदा आयात महँगो हुन्छ, जसले फेरि महँगी नै बढाउँछ । दोस्रो, निर्माण क्षेत्रमा यसको ठुलो मार पर्छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने डण्डी, सिमेन्टका कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र इन्धन सबै आयात गर्नुपर्ने र डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनाले निर्माण लागत अचाक्ली बढ्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले नै काम गर्न नसक्ने भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को माग गर्नुको मुख्य कारण यही हो ।

तेस्रो असर वैदेशिक ऋणमा पर्छ । डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको भार नेपाली रुपैयाँमा स्वतः बढ्छ । यसले गर्दा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागि छुट्ट्याएको बजेट कटौती गरेर वैदेशिक ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा कटौती हुनु हो ।

कृषि क्षेत्र पनि यसबाट अछुत रहन सक्दैन । हामीले प्रयोग गर्ने रासायनिक मल पूर्ण रूपमा आयातित हो र यसमा सरकारले ठुलो अनुदान दिन्छ । डलर महँगो हुँदा मलको खरिद लागत बढ्छ, जसले गर्दा या त सरकारले अनुदानको भार थप्नुपर्छ या मलको मूल्य बढाउनुपर्छ । यसका साथै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले गर्दा समयमै मल नपाउने समस्या पनि उत्तिकै रहन्छ ।

त्यस्तै, रेमिटेन्सको क्षेत्रमा पनि सङ्कट देखिन सक्छ । हाम्रा कामदारहरू जाने मुख्य गन्तव्य नै युद्धको चपेटामा परेपछि त्यहाँ जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या घट्ने र भइरहेकाहरूको पनि रोजगारी असुरक्षित हुने जोखिम रहन्छ । यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतलाई नै धक्का पु‍र्‍याउन सक्छ । यसरी हेर्दा तेल, डलर र रेमिटेन्समा पर्ने असरले नेपालको बाह्य क्षेत्रमात्र होइन, आन्तरिक उत्पादन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाउँछ ।

• सामान्यतया युद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सुन सुरक्षित लगानी मानिन्छ र यसको मूल्य बढ्छ भनिन्छ । सुरुमा अमेरिका–इरान युद्धको त्रासमा सुनको मूल्य बढेको थियो, तर अहिले पश्चिम एसियामा तनाव बढ्दा पनि सुनको मूल्य उल्टो घटेको देखियो, यसको पछाडिको कारण के हो ?

सुनको मूल्य युद्धको त्रासले मात्र निर्धारण गर्दैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर र लगानीका अन्य पोर्टफोलियोसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सुन आफैँमा ब्याज दिने सम्पत्ति होइन, यसको मूल्य बढेमात्र लगानीकर्तालाई लाभ हुन्छ ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेड’ले यसअघि ब्याजदर घटाउने चरणमा जाने सङ्केत गरेको थियो । तर युद्ध र अन्य कारणले महँगी बढ्न सक्ने डरले उसले ब्याजदरलाई होल्डमा राख्यो वा घटाउन चाहेन ।

जब बैंकको निक्षेप वा सरकारी बन्डहरूमा लगानी गर्दा सुनिश्चित र राम्रो ब्याजदर पाइन्छ, तब ठुला लगानीकर्ताहरू सुन बेचेर बैंक डिपोजिट वा बन्डतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले लगानीको प्रवाह सुनबाट बैंक निक्षेपतर्फ फ्लाई भयो, जसले गर्दा सुनको मागमा कमी आयो र मूल्य घट्यो ।

यसका साथै, सुनको मूल्यमा मार्केट करेक्सन पनि आवश्यक थियो । केही समय अघि सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा आकाशिएको थियो, जसलाई बजारका शक्तिहरूले अहिले सन्तुलनमा ल्याएका हुन् ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण भारतजस्ता ठुला अर्थतन्त्रको प्रभाव पनि हो । भारतबाट पोर्टफोलियो लगानी बाहिरिनु र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्न डलर खर्चिनुपर्ने स्थिति आउनुले पनि सुन खरिदमा कमी आयो ।

जब चीन र भारतजस्ता ठुला सुन खपत गर्ने मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिद स्थगित गर्छन्, तब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आउनु स्वाभाविक हो । यसरी ब्याजदरको राजनीति, ठुला बैंकहरूको नीति र बजारको आफैँ सन्तुलित हुने प्रवृत्तिले गर्दा युद्धको समयमा पनि सुनको मूल्यमा गिरावट देखिएको हो ।

• अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरौँ । अहिले बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता छ तर कर्जाको माग छैन । ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झर्दा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । अर्काेतिर महँगीले जनतालाई पिरोलिरहेको छ । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनु तर लगानी नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा ठुलो गतिरोध छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । हामी स्रोत फालाफाल भएको मुलुक त हुँदै होइनौँ, तर अहिले जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो काम नभएर वा आत्मविश्वास नभएर पैसा थुप्रिएको स्थिति हो । झन्डै दुई वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले लगानी नगर्नु हो । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन भने सरकारी संस्थानहरू मृतप्रायः अवस्थामा छन् । जबसम्म सरकारले खर्च गर्दैन र नीतिगत स्पष्टता ल्याउँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आँट गर्दैन ।

विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारका विरोधाभाषपूर्ण नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएका छन् । एकातिर सन् २०३५ सम्ममा झन्डै साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिन्छ, तर अर्काेतिर ‘टेक एण्ड पे’ जस्ता प्रावधान ल्याएर उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिँदैन ।

पीपीए रोक्ने, आईपीओ प्रक्रियामा अवरोध गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रका नीतिहरूमा अलमल गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी जीडीपीको २३–२४ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो भनेको पुँजी निर्माणमा आएको डरलाग्दो ह्रास हो ।

यो समस्या समाधान गर्न नयाँ बन्ने शक्तिशाली सरकारले तत्कालै साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’लाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च बढाउने र नीतिगत गाँठो फुकाउने हो भने यो थुप्रिएको पैसा एक–दुई महिनामै उपयोग हुन सक्छ र अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन सक्छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा नगएको स्थिति भनेको नीतिगत अस्पष्टता र भविष्यप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास नै हो, जसलाई सरकारले सुधार्नुपर्छ ।

• नयाँ सरकारले ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो भनेको कस्तो सुधार हो ?

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारले सुशासन, संस्थागत सुधार र प्रभावकारिताको क्षेत्रमा काम गर्छ । पहिलो पुस्ताको सुधारमा सुरु भएका आर्थिक गतिविधिमै सुधार ल्याएर प्रभावकारी बनाउने काम नै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार हो ।

यसको अर्थ सरकारले नयाँ ढर्राबाट आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो । सबैभन्दा पहिले त सरकारको आफ्नो प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ, जहाँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होस् । सरकारी आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकारी संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रकै व्यावसायिकतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले पहिले आफू सुध्रिएर देखाउनुपर्छ, अनिमात्र निजी क्षेत्रले उसलाई पछ्याउँछ ।

दोस्रो पुस्ताको सुधारको कुरा गर्दा विशेषगरी कृषि र सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआई खुला गर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । अहिले हाम्रा शिक्षित युवाहरू रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न व्यावसायिक सेवा क्षेत्रलाई गुलजार बनाउनुपर्छ ।

हामीले लेखापरीक्षण, परामर्श, कानुनी सेवा र आईटी जस्ता क्षेत्रहरूमा विश्वका नाम चलेका ठुला कम्पनीहरू जस्तै डेल्वाइट, पीडब्लुसी, केपीएमजी र अर्नेस्ट एण्ड योङ जस्तालाई नेपालमा भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । यदि यी कम्पनीहरू नेपाल आए भने अमेरिका र युरोपका ठुला बैंक र कम्पनीहरूको ब्याक अफिस र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको अरबौँ डलरको काम नेपालले पाउँछ । यसले गर्दा आईटी, व्यवस्थापन र कानुन पढेका युवाहरूले स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोजगारी र तलब पाउनेछन् ।

व्यक्तिगत स्तरमा भइरहेका सानातिना आईटीका कामले मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो फट्को मार्न सकिँदैन, यसका लागि संस्थागत र ठुलो स्केलको लगानी आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेका बन्देजहरू हटाएर सेवा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्छ ।

यसका साथै बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा पनि ठुलो शल्यक्रिया आवश्यक छ । संसदमा विचाराधीन बाफियालाई तत्काल पारित गरेर बैंक चलाउने र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई छुट्ट्याउनु पर्छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ र त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ । यो दोहोरो चरित्रको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरेर केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका पीपीए र आईपीओका अवरोधहरू तत्काल हटाउनुपर्छ । धितोपत्र बजारमा देखिएका विकृतिहरू सुधार गरेर पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । यदि सरकारले साहसका साथ यी सुधार कार्यान्वयन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी स्वतः बढ्छ र अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य हुन्छ ।

• विगतमा पनि दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो तर नतिजा सोचेजस्तो आएन । अहिलेको नयाँ राजनीतिक समीकरण र नेतृत्वप्रति तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

म एक अर्थशास्त्रीको नाताले सधैँ आशावादी रहने मान्छे हुँ । विगतमा रामले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा भोलि श्यामले पनि गल्ती नै गर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । हामीले विगतका धेरै असफलताहरूबाट पाठ सिकेका छौँ, धेरै हन्डर र दुःख पाएका छौँ । यो नयाँ सिकाईबाट मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अहिलेको नेतृत्वले जनताको आकाङ्क्षा र देशको आवश्यकतालाई बुझेको हुनुपर्छ । इतिहास सधैँ दोहोरिन्छ भन्ने छैन, यसलाई सकारात्मक दिशामा मोडन सकिन्छ । अहिले जनताले जुन प्रकारको म्यान्डेट दिएर नेतृत्वमा पठाएका छन्, त्यसले हिजोका कमी–कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ ।

नकारात्मक कुरा गरेरमात्र देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । हामीले भविष्यका सम्भावनालाई हेर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक भविष्य निकै राम्रो छ, मात्र त्यसलाई सही दिशा दिने एउटा भिजन भएको नेतृत्वको खाँचो छ । अब बन्ने सरकारलाई विगतकै गल्ती दोहो‍र्‍याउने कुनै पनि छुट छैन र उसले त्यो गल्ती गर्ने जोखिम मोल्न पनि सक्दैन । किनभने जनताको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ ।

त्यसैले आगामी सरकारले आर्थिक सुधारलाई नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । मिडिया र नागरिक समाजले पनि सरकारलाई सही बाटो देखाउन र दबाब दिन छोड्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय पुँजीले मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छैन । हामीलाई विदेशी पुँजी, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच चाहिन्छ । यसका लागि हाम्रो डिस्कोर्स हिजोको गल्तीमा मात्र अल्झिनुभन्दा भोलिको सम्भावनालाई कसरी यथार्थमा बदल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकारले यसै दिशामा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।