काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार साँझ शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गर्‍यो । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका ती कार्यसूचीको १२ औँ नम्बरमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,’ त्यो बुँदाको एउटा अंशमा लेखिएको छ । 

यस्तो छ उक्त बुँदा 

१२. सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।

तर सरकारको यो कार्यसूचीमा निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले प्रारम्भिक रूपमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधान र निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप खुलेर कार्यान्वयनमा रहेका संगठनहरू लोकतान्त्रिक सरकारले खारेज नगर्ने विश्वास आफूहरूको रहेको बताएका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटवालले कार्ययोजनामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन’ भनिएको र आफूहरू दलीय आबद्धताका आधारमा दर्ता नभएको बताए । 

‘पहिलो कुरा कार्यसूचीमा दलीय ट्रेड युनियन भनेको छ, हामी दलीय होइन,’ कटवालले रातोपाटीसँग भने, ‘२० जिल्लामा कार्यसमिति र ५ हजार सिटरोल दर्ता भएका निजामती कर्मचारीसहित संख्या पुर्‍याएर हामीले युनियन दर्ता गरेका हौँ । संविधान ऐन अनुसार दर्ता भएर काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले कार्यसूची बाहिर नआएको र ४५ दिनभित्र निजामती ऐन ल्याउने भनेकाले कस्तो हिसावले आउँछ, त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । बाहिर आएपछि सरकाले बोलाएको छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । युनियन नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक संस्था हो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकार भएकाले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार नखास्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।

‘हामीले वैधानिक तरिकाले गठन गरेर संगठन चलाउँदै आएका छौँ । वर्तमान सरकार पनि लोकतान्त्रिक सरकार हो । लोकतन्त्रमा मान्छेको मुख बन्द गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कार्यसूचीमा समेटिएकोबारे बैठक बसेर धारणा तय गछौँ । कानुनी परामर्शमा पनि लागिरहेका छौँ ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन एमाले निकट हो ।  

यता तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफूहरू राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख भएर दलको सिफारिसमा बनेको संगठन नभएकाले दलगत भन्न नमिल्ने बताए । उनले कानुनमा उल्लेख व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनमा दर्ता भएको पनि बताए ।

‘सरकारको कार्यसूचीमा दलगत भन्ने शब्द आएको छ । हामी राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख भएर राजनीतिक दलको सिफारिसमा दर्ता भएको संगठन होइनौँ,’ अध्यक्ष भट्टले रातोपाटीसँग भने, ‘ऐन कानुन अनुसार ट्रेड युनियनमा दर्ता भएका हौँ । अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संविधान र कानुनअनुसार स्थापित भएका हौँ । दलगत हो भन्ने पुष्ट्याइ भयो भने त्यसबारे बहस र छलफल गर्न तयार छौँ ।’ 

यता स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरण गुरुङले कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र निजामती कर्मचारी ऐनले व्यवस्था गरेको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । निजामती कर्मचारी ऐनले कुनै पनि कर्मचारी दलमा लाग्न नहुने व्यवस्था गरेकाले दलगत भन्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । 

‘ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय हो । ऐनले पनि व्यवस्था गरेको हो,’ गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘निजामती कर्मचारी ऐनले कुनै पनि कर्मचारी दलमा लाग्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले दलगत भन्नु अनुपयुक्त हुन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार नदिने निश्चित भए संविधानले ऐनले दिएको अधिकार किन खोस्ने भन्दै असहमति राख्नुपर्छ ।’ 

उनले कर्मचारी पनि समयानुसार रूपान्तरित हुन आवश्यक भने रहेको बताए । ‘कर्मचारी पनि समयानुसार रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्मचारी सच्चिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ,’ गुरुङले भने ।