काठमाडौँ । ठीक एक वर्षअघि वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै राजावादी समूहले राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भए । यस्तै भौतिक संरचनाहरूमा समेत व्यापक क्षति भयो । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत ‘जानकारी’मा रहेको भनिएको उक्त प्रदर्शन राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका तत्कालीन संयोजक नवराज सुवेदीको संयोजकत्व र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियनाका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको आयोजनामा भएको थियो । 

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’ गर्ने भनेर प्रशासनबाट अनुमति लिइए पनि त्यसविपरीत प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रदर्शनकारीले एकाएक निषेधित क्षेत्र तोड्न कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गराउने मात्र भएन, प्रहरी समूहलाई गाडीले ठेलेर हुत्त्याउने कामसमेत भयो । निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चार गृह, प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक केन्द्र लगायत यातायात साधनमाथि तोडफोड र आगजनी भयो । उक्त आन्दोलनका कारण दुई जनाको ज्यानसमेत गएको थियो । 

उक्त आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाईंलाई ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले कमान्डरको जिम्मेवारी दिएको थियो । कमान्डर रणनीतिक रूपमा दक्ष हुनुपर्ने भए पनि प्रसाईंले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनस्थलमा ‘नायक शैली’मा गाडीको लावालस्करसहित पुगेर स्थिति बिगार्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, प्रसाईंले भने त्यसको खण्डन गर्दै आफूलाई मार्नेसम्मको तयारी भएपछि स्थिति बिग्रन पुगेको अझै जिकिर गरिरहेका छन् । प्रसाईंको उक्त शैली गलत त थियो नै, सुरक्षा संयन्त्रसमेत सम्हालिएन । प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध तरिकाले धरपकड गरियो । 

त्यसपछि तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसम्मको परिस्थिति निर्माण भयो र स्थानीय प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा कफ्र्यु आदेश जारी गर्नुपरेको थियो । यस्तै प्रहरीको सहयोगका लागि सेना सडकमा निस्कनुपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो । 

उक्त घटना हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै पछि प्रसाईंसहित तत्कालीन राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र, राप्रपाका महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा तथा कैयन् राजावादी र लुटपाटमा संलग्नहरू पक्राउ परेका थिए । सोही प्रदर्शनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत विवादमा परे । आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि पूर्वराजाले त्यतिबेला आफ्नो सचिवालयमार्फत आन्दोलनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भनेर बचाउको प्रयाससमेत गरेका थिए । 

०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा आफ्नो गद्दी नै गुमाउन पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो व्यक्तव्यहरूमा वर्तमान व्यवस्थाको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका थिए र छन् । देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै जनतामा समेत निराशा उत्पन्न भएको बखत त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशाका साथ उनले राजावादीहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको राजावादी नेताहरू बताउँछन् ।

सोही योजनाका साथ पूर्वराजाले सुवेदीको नेतृत्वमा सबै राजावादीलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरेका थिए । सो समितिको ‘निर्देशक समिति’ सदस्यमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित ११ जनालाई समेटिएको थियो । जसमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशर बहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, रमा सिंह, रवीन्द्र मिश्र र हरिबहादुर बस्नेत समेत थिए ।

त्यही क्रममा केही झिना मसिना विवादबिच राजावादीहरू एक भएर आन्दोलन गर्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तमै हलचल मच्चिएको थियो । तर, तीनकुनेको हिंसात्मक आन्दोलनकै कारण राजावादीको आन्दोलन एकाएक तहसनहस बन्न पुगेको थियो । अर्थात् त्यतिबेला अनिश्चितकालका लागि गर्ने भनिएको आन्दोलन त्यो घटनापछि हुनै सकेन । त्यसको केही समयपछि आन्दोलन फेरि उठाउने प्रयास गरिए पनि जनसमर्थन नै प्राप्त हुन सकेन । 

गत वर्षको चैत १५ गते तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनै ओलीले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको दुर्गा प्रसाईंले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । हुन पनि ओलीको कार्यकालबाटै प्रसाईंको जेलयात्रा सुरु भएको थियो । त्यसयता हालसम्म उनी कैयौँ पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् । यद्यपि उनले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दामा बोकेका मात्र छैनन्, यही एजेन्डाले मात्र देशको हित हुने जिकिर गरिरहेका छन् ।  

आज चैत १५ गते समय फेरिएको छ । एक वर्षअघि सोही दिन काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा आन्दोलन, तनाव र दमनको अवस्था थियो भने अहिले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिअनुसार नयाँ सरकार बनेको छ । 

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन  हुन पुग्यो । जेनजीको आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको समर्थन भएको रास्वपा सरकार बनेको छ ।

गत चैतमा सत्तामा रहेका ओली अहिले  कानुनी झमेलामा तानिएका छन् । जेनजी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको आरोपमा फौजदारी मुद्दा झेल्दै उनी प्रहरी हिरासतमा छन् । अन्य नेताहरू पनि विभिन्न काण्डमा पक्राउ पर्न सुरु भएको छ भने आगामी दिन देशमा के हुने हो भन्ने निश्चित छैन । 

 विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी अध्यक्ष तथा तत्कालीन ‘जनआन्दोलन समिति’ की सदस्य अस्मिता भण्डारी यस्तो स्थितिमा देशको स्थायित्वका लागि अझै पनि राजसंस्था नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछिन् । 

चैत १५ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न घुसपैठ र परिस्थितिका कारण हिंसात्मक बनेको र त्यसक्रममा निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको तथा धेरै घाइते भएको उनको स्मरण छ ।  त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गर्दै उनले आन्दोलनले राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको पक्षमा जनएकता जुटाउन सक्ने सम्भावना रहे पनि सफल हुन नसकेको धारणा राखिन् । 

आन्दोलनका क्रममा राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसले परिस्थिति थप जटिल बनाएको उनको भनाइ थियो ।  यद्यपि आन्दोलन पक्षबाट पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै समन्वयको अभाव र असंगठित सहभागिताले आन्दोलन दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 

उनले हालको राजनीतिक परिवेशमा पनि राजसंस्थाको आवश्यकता कायम रहेको दाबी गर्दै यसलाई ‘अभिभावक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गरिन् । देशमा स्थायित्व, राष्ट्रियता र एकताको लागि राजसंस्था आवश्यक रहेको उनले दोहोर्‍याइन् । 

उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने र युवा पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियान विस्तार गर्ने योजना रहेको समेत बताइन् ।