पछिल्लो एक दशक यता अष्ट्रेलियादेखि फ्रान्ससम्म, भारतदेखि जापानसम्म, दक्षिण कोरियादेखि बेलायतसम्म सबैले इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिलाई आत्मविश्वासको साझा दस्ताबेजका रूपमा आत्मसात् गरेका थिए । उनीहरूलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले सामुद्रिक गठबन्धन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनेछ भन्ने लागेको थियो ।

समुद्री मार्गको सुरक्षा गर्नुका साथै उदाउँदो महादेशीय शक्तिका रूपमा रहेको चीनलाई पनि यसले घेराबन्दी गर्नेछ भन्ने विश्वास साथ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र यससँग सम्बन्धित धेरै दस्ताबेज तयार भए । ‘श्वेत–पत्र, फ्रेमवर्क पेपर, भिजन पेपर’ लगायत अझै लामा–लामा दस्ताबेजहरू लेखिए ।

दस्ताबेजमा रणनीतिहरूको घोषणा गर्न त सकिन्छ, तर यसको खास परीक्षण भने कमजोर कडी अर्थात् ‘चोक पोइन्ट’हरूमा हुने गर्छ । जब जहाजको आवागमन अवरुद्ध हुन्छ, क्षेप्यास्त्रहरू सोचेभन्दा टाढासम्म प्रहार हुन थाल्छन्, साथै संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिएको जलसेना जलमार्गमा यात्रा गर्न सक्दैनन् वा भनौँ अमेरिकी पाँचौँ ‘फ्लिट’ रहेको स्थानबाट जम्मा एक दिनको दुरीमा रहेको अवरोध खोल्न सक्दैन, त्यसबेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मूल प्रतिज्ञा नै संशयको घेरामा पर्छ । सामुद्रिक क्षेत्रको सैन्य शक्तिले वैश्विक शक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नै थला पर्न थाल्छ ।

सुरुदेखि नै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुसंगत रणनीतिक ढाँचाभन्दा पनि विस्तारित अवधारणा जस्तो थियो– पुरानो समुद्री व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन डिजाइन गरिएको एक खाले बौद्धिक ‘ब्रान्डिङ’ को अभ्यास जस्तो । यसले हिन्द र प्रशान्त गरेर दुई वटा महासागरलाई एउटै नाममा जोडेको थियो ।

ती महासागरले प्राकृतिक रूपमा आफैँ जोडिएको प्रणाली बनाएका पक्कै होइनन् । बरु नाम राख्नेहरूले आफ्नो लक्ष्यको सेवा हुने भएकाले त्यसो गरेका हुन् । शक्तिले संरचनात्मक सीमाको सामना गर्न थालेको युगमा आफ्नो सामुद्रिक शक्ति विस्तार गर्ने लक्ष्यका लागि त्यस्तो काम गरिएको थियो ।

• इन्डो–प्यासिफिक खासमा कसका लागि हो ?

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणाको सारमा एउटा शक्तिराष्ट्र अर्थात् अमेरिकाको रणनीतिक बुझाई अरु सबैभन्दा माथि रहेको प्रस्ट देखिन्छ । अर्थात् यो रणनीति अमेरिकी दबदबासहितको छ । रणनीतिमा संसारलाई समुद्री मार्गहरू, चोक पोइन्टहरू तथा सामुद्रिक चहलपहलको निरन्तर विस्तारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण छ, जहाँ शक्तिको प्रक्षेपण गरिन्छ । गठबन्धनहरू निर्माण गरिन्छ तथा समुद्रबाटै वरपरको बाहिरी व्यवस्था कायम गरिन्छ ।

यसर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति लामो समयदेखि अमेरिकाले कायम राखेको रणनीतिक बानीकै पछिल्लो अभिव्यक्ति मात्रै हो । अमेरिका सामुद्रिक वर्चस्वका लागि भूगोललाई सामुद्रिक यात्रा गर्न सकिने ‘थिएटर’मा फेर्न खोज्छ ।

अमेरिकाका लागि इन्डो–प्यासिफिक पूरै अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक छ । यसले अमेरिकी रणनीतिक तौरतरिकालाई व्यापक सामुद्रिक क्षेत्रमा फैलाउँछ । साझेदार तथा मित्रहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्छ । जसमा सहज पहुँच हुन्छ, त्यसलाई सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ । साथै समुद्रबाटै आवश्यक आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसले क्षेत्रीय व्यवस्था संगठित गर्ने सिद्धान्तका रूपमा सामुद्रिक शक्तिको प्रधानता पनि जोगाउँछ । अमेरिकालाई संसारभरको सन्तुलनकर्ताका रूपमा रहिरहन सघाउँछ । साथै भौगोलिक रूपमा नजोडिएरै त्यहाँ हुने घटनाहरू आफू अनुकूल बनाउन सजिलो बनाइदिन्छ ।

पछिल्लो दश वर्षमा अमेरिकाले यही तर्क ती क्षेत्र, देश एवं शक्तिहरूमाथि पनि थोपर्न खोज्यो, जसलाई यसको खासै अर्थ वा महत्त्व नै थिएन ।

जस्तो भारतलाई नै लिऔँ । भारतलाई इन्डो–प्यासिफिकको ‘इन्डो’ हिस्साको आधार भन्ने गरिएको छ । रणनीतिमा भारतलाई समावेश गर्ने कदमलाई सामरिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्दै चीन विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्ने एकीकृत गठबन्धन बनाएको भन्ने गरिन्छ, तर यस्तो भाष्यले भारतको रणनीतिक यथार्थलाई भने आधारभूत रूपमै गलत बुझेको छ ।

भारत खासमा सामुद्रिक शक्ति होइन । सामुद्रिक स्वार्थ भएको महादेशीय शक्ति हो । यसको प्राथमिक सुरक्षा चासो जमिनतिरै छ । चीनसँग विवादित एवं तनावपूर्ण सिमाना छ । पाकिस्तानसँग स्थापनाकालदेखिकै अटुट दुश्मनी छ । आफ्नै व्यापक र विविधतापूर्ण क्षेत्रभित्र आन्तरिक एकता जोगाउनु पर्ने चुनौती छ । भारतको रणनीतिक संस्कृति यिनै वास्तविकताको आधारमा तय भएको छ । भारतलाई आफ्नो सीमाभित्रको क्षेत्रमा नियन्त्रण, सिमानामा स्थायित्व र महाद्वीपमा नियन्त्रण वृद्धिजस्ता कुरामा बढी चासो छ ।

भारतका त्यस्ता सरोकारबारे इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले कुनै सम्बोधन गर्दैन । भारतलाई सामुद्रिक गठबन्धनमा भूमिका प्रस्ताव त गर्छ, तर प्रतिस्पर्धाको प्राथमिक क्षेत्रमा भने कुनै अर्थपूर्ण सहायता दिँदैन । सामुद्रिक सहकार्य तथा ‘क्वाड’ जस्ता मञ्चहरूमा सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्छ । यी सबै कुरा भारतीय सुरक्षाको मुख्य धुरीका लागि केवल सहायक वा भनौँ तपसिलका विषय हुन् । भारतलाई त्यस्तो प्रणालीमा सहभागी गर्न भनिएको छ, जुन उसका आफ्ना आवश्यकताहरूका लागि बनेकै छैन ।

• इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा समुद्रमै डुबेको हो ?

इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा कमजोर धरातलमा खडा भएको छ भन्ने कुरा विगत एक दशकमा थप स्पष्ट हुँदै आएको छ । यसमा सामुद्रिक वर्चस्व नै अहिले पनि क्षेत्रीय परिणाम निकाल्नका लागि निर्णायक तत्व हो भन्ने मान्यता राखिएको छ । सामरिक व्यवस्थाका लागि समुद्री मार्गको नियन्त्रण, जलसेनाको सर्वोच्चता तथा आक्रामक तैनाथी आवश्यक हुन्छ भन्ने मानिएको छ, तर अहिले तपाईंले पढेका हरेक वाक्यमा भनिएका मान्यताहरू आजको दिनमा फेरिँदै गएका छन् ।

अमेरिका अहिले निरन्तर खतरा कायम रहेको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा आवागमनको सुनिश्चितता गराउन सङ्घर्षरत छ । कुनै समय वर्चस्वका प्रतीक मानिने अमेरिकी ‘क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप’हरू इरानी क्षेप्यास्त्रले निशाना बनाउन सक्ने दुरीभन्दा टाढा रहेर क्रियाशील छन् ।

एकछत्र मानिएको सामुद्रिक सर्वोच्चताको प्रभाव घट्दै गएको छ । युद्धको ज्यामिति फेरिएको छ । अबका दिनमा समुद्रबाट बाहिर नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । बरु उल्टै जमिनबाटै समुद्रमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ त नियन्त्रण अस्वीकृत पनि हुने गरेको छ ।

युरेसिया महाद्वीपभरि नै सामुद्रिक हमला तथा स्थलबाट हुने प्रतिरोधको सन्तुलनमा ठुलो बदलाव आएको छ ।

क्षेप्यास्त्र प्रविधिमा भएको विकास, हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीहरू एवं लामो दुरीको प्रहार क्षमतामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । महाद्वीपको स्थलभागमा सामुद्रिक बलशाली देशहरूले शक्ति प्रक्षेपण गर्न चुनौतीपूर्ण तथा ज्यादै खर्चिलो हुँदै गएको छ । ‘एन्टी–एक्सेस/एरिया डिनायल’ (एटु/एडी) प्रणालीहरू केवल तात्कालिक एवं कार्यनैतिक विकास मात्रै रहेनन् । तिनीहरूले अहिलेको समयमा शक्तिको ज्यामितिमा संरचनात्मक परिवर्तनकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

जहाँ कुनै समय सामुद्रिक सैन्यवलको पहुँच हुन्थ्यो, प्रहार गर्दै सापेक्षिक स्वतन्त्रता साथ फिर्ता हुन सम्भव थियो, त्यहाँ अहिले विभिन्न तहका रक्षात्मक सञ्जाल बनेका छन् । त्यस्ता सञ्जालहरू जमिनको भित्री भागदेखि सामुन्नेको समुद्रसम्म फैलिएका छन् । त्यहाँ घुस्न खोज्दा चुकाउनुपर्ने मूल्य धेरै बढेको छ । गल्ती हुनसक्ने दायरा घटेको छ । आक्रमण गर्ने भन्दा रक्षा गर्नेहरू फाइदामा हुने अवस्था बनेको छ ।

ठिक यति नै बेला महाद्वीपका शक्तिहरू आफ्नो अवस्थिति मजबुत बनाउँदैछन् । पूर्वाधार, आपसी कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक एकीकरणबाट थप सशक्त हुँदैछन् । रेल सञ्जाल, पाइपलाइन तथा जमिनमाथिका व्यापारिक मार्गहरूले सामुद्रिक चोक पोइन्टहरूमाथिको निर्भरता घटाइरहेका छन् ।

‘स्ट्राटेजिक डेप्थ’ अर्थात् सिमाना र प्रमुख महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिचको दुरी कुनै समय भूगोलले मात्रै तय गर्ने ठानिन्थ्यो, तर अहिले त्यसमा पनि सक्रिय बदलाव आइरहेको छ ।

यस्तो आधारभूत परिवर्तनलाई इन्डो–प्यासिफिक फ्रेमवर्कले ख्याल गरेकै छैन । सामुद्रिक चहलपहलको दममा जमिनमा पनि निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन सकिने पुरानै जमानाको शैलीको भरमा आज पनि चलेको छ । यसले समुद्र नै शक्ति प्रवाहको प्राथमिक मार्ग हो भन्ने मान्यता राखेको छ । यस्तो मान्यता अब असान्दर्भिक हुँदैछ ।

यस क्षेत्रमा खासगरी अष्ट्रेलिया र जापानजस्ता इन्डो–प्यासिफिकको अवधारणामा दृढ विश्वास गर्ने देशहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको घडी आउनेवाला छ ।

(एसिया टाइम्सबाट)