नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने विषयको मूल कुरा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो विषय पार्टीको समग्र पृष्ठभूमिमा पनि जोडिएको छ । यस विषयबारे प्रस्ट पार्न गत भदौ महिनातिर फर्कनुपर्छ ।

गत भदौ २३ गते जेनजी आनदोलन भयो । भदौ २४ गते मुलुकमा यति ठुलो विध्वंश भयो । यो विध्वंश पश्चात् हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरू, पार्टीका नेताहरू र त्यसमा पनि विशेषतः सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँको परिवार, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री) डा.आरजु राणा देउवामाथि आक्रमण भयो । उहाँहरू विध्वंशका क्रममा भएको आक्रमणबाट मरणासन्न अवस्थामा पुग्नुभयो । त्यो आक्रमणपछि निको हुन अझै पनि उपचाररत हुनुहुन्छ ।

त्यही बेला असंवैधानिक तवरबाट अन्तरिम सरकार गठन गरेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बनाइयो । जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरियो । यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी पार्टी सम्पूर्ण ढंगबाट एकताबद्ध हुनुपर्ने र तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितिको प्रतिवाद गर्न पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्र महाधिवेशनका विषय कुरा निस्कियो ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नियमित महाधिवेशन ठिक कि विशेष महाधिवेशन ठिक भन्नेमा पार्टीभित्र मतान्तर भयो र अन्तिममा पार्टीले नियमित महाधिवेशन ठिक भनेर निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन आह्वान भयो । विशेष महाधिवेशन विधानका विभिन्न विषयका बारेमा तर्कसहित पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्धमा भयो । तथापि पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध भएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी मान्यता दियो ।

तत्पश्चात् पार्टीभित्र एकताको सम्भावनाका लागि नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्थ्यो, तर एकता क्षीण हुँदै जाने र एकताका सम्भावनाहरू कमजोर हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भयो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन अयोग र सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी रूपले जित हासिल गरिसकेपछि समग्र पार्टी एकताका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर १५औँ महाधिवेशन गर्नका लागि आफूखुसी ढङ्गले अगाडि बढ्यो ।

नयाँ नेतृत्वबाट गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका शब्द प्रयोग गरेर १४औँ महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई अपमानित गर्ने, नेतृत्व र निवर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ नेताहरूको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गतिविधिहरू भए । परिणामस्वरूप कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोर्‍यो । निर्वाचनमा पराजित भएपछि झन् पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने थियो । पार्टीभित्रका हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने थियो ।

पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा आएकामात्रै होइन, बाहिर भएकाहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर समानान्तर रूपमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्यको हात बढाउनुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरिदिने, छिन्नभिन्न पार्ने काम नेतृत्वबाट भयो । निर्वाचनमा कसले भोट हाले हालेनन् ? को नजिकको ? को टाढाको ? कसलाई राख्ने ? कसलाई नराख्ने ? भन्ने उद्देश्यबाट नेतृत्व प्रेरित भएर पार्टीभित्र १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गरेका र वितरण भएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि यो ३ महिनाको बिचमा डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने र अध्यावधिक भएकाहरूलाई मात्रै ३ महिनापछि हुने महाधिवेशनमा भाग लिन दिने भनेर निषेधात्मक र नियन्त्रणात्मक विधिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

यो विधि ठिक छैन भन्नेमा पार्टीभित्र १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित नेतृत्व र डा. शेखर कोइराला समूह छ । हामीले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू बसेर यो विधि ठिक छैन भन्ने ठहर गरिसकेका छौँ ।

त्यसमा हाम्रो तर्क र पुष्ट्याइँ पनि छ । यतिबेला हामीले १५औँ महाधिवेशनका लागि आवश्यक विधानका प्रक्रियाहरू, शुल्कहरू लिइसकेर क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गरिसकेका छौँ । त्यो नवीकरणलाई प्राविधिक इन्ट्री अथवा डिजिटल इन्ट्री, कम्प्युटर इन्ट्री भन्ने बहानामा फेरि छान्न थालियो । छान्न थाल्दा पार्र्टीका क्रियाशील सदस्यहरू सङ्कुचित हुन्छन् । सदस्यहरूको घेरा साँघुरो हुन्छ । महाधिवेशनको समय कम छ, त्यसकारण अहिले तय गरिएको विधि र प्रक्रियाबाट सबैलाई समेट्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले डिजिटल रूपमा सदस्यता अध्यावधिक अनिवार्य नगरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

कांग्रेसमा फर्म त भर्न नभ्याउने साथीहरू छन् । अनि छोटो समयमा कसरी कम्प्युटरमा इन्ट्री हुन भ्याइन्छ ? त्यसैले पहिले पार्टीको बृहत्तर एकता गरौँ । पार्टीमा छुटेका साथीहरूलाई समेटौँ, समेटेपछि देशैभरि पार्टीको संगठन सुदृढीकरणका लागि, नीति शुद्धीकरणका लागि र लोकतन्त्रका रक्षाका लागि जनजागरण अभियान चलाएर जाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीमा एकता गरौँ भनेकोमा पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेर बस्ने साथीहरूले विभिन्न सार्वजनिक रूपमा र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ । कार्यक्रममा बोल्दा मिल्ने राम्रो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर व्यावहारिक रूपले नेतृत्वसँग आमने–सामने बसेर टेबल टक नगर्दिनाले यस्ता विषयहरूमा विभिन्न विवाद कायम छन्, जसमध्ये क्रियाशील सदस्यताको अध्यावधिक पनि एउटा विवाद हो ।

त्यसैले १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले अहिले पहिला पार्टी एकताका लागि वार्ता गरौँ, यो वार्ता गरिसकेपछि तपाईंहरूले गरिरहनुभएको क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल इन्ट्रीलाई पनि निरन्तरता दिउँ, तर १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर पहिले नै नवीकरण गरिसकेका सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित नहुने व्यवस्थापन गरौँ भनेको छ । त्यसो गर्न सकेमा कांग्रेसभित्र कुनै विवाद रहँदैन ।

अर्को, १५औँ महाधिवेशनको मिति पनि सहमतिबाट तय गरौँ, आवश्यक पर्ने समितिहरू पनि सहमतिबाट तय गरौँ । त्यस पछाडि पार्टीभित्र एकताको सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर हाम्रो यो कुरालाई नेतृत्वले मानिरहेको छैन । नमानेको कारणले गर्दा अहिले कांग्रेसभित्र एकता पनि भएको छैन र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने र नगर्नेका बिचमा मतभेद सिर्जना भएको छ । नेता–कार्यकता दुई पक्षमा विभाजित भएर केहीले अध्यावधिक गर्ने र केहीले नगर्ने भएको छ । जसले पार्टीभित्रका दुवै पक्षलाई असहज बनाइरहेको छ ।

(निवर्तमान कार्यसमितिमा प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता विश्वकर्मासँग रातोपाटीकर्मी मधुसुधन भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)