नेपालको समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा बढी दोहोरिने शब्दावलीमध्ये एक हो– विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र । सरकार ढल्दा, आन्दोलन चर्किँदा, संविधान संशोधनको बहस उठ्दा वा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा यो शब्द सहजै प्रयोगमा आउँछ । तर प्रश्न उठ्छ, के वास्तवमै नेपाली राजनीतिका सबै उतार–चढाव विदेशी शक्ति योजनाका उपज हुन् वा यो शब्द आन्तरिक असफलता ढाकछोप गर्ने स्वाभाविक आवरण मात्र हो ?

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई नबुझी यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु सम्भव छैन । दुई विशाल शक्ति भारत र चीनबिच अवस्थित नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील देश हो । 

दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना, हिन्द–प्रशान्त रणनीति, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटभ’ जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूका परियोजनाहरूका बाछिटाहरूले सजिलै भेटाउने स्थानमा रहेको नेपाल स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा पर्छ । यस अर्थमा नेपालमा विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

तर चासो हुनु र षड्यन्त्र हुनु एउटै कुरा होइनन् । यो कुरा बुझ्न नसक्नु नै नेपाली राजनीतिक बहसको मूल समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्येक राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार व्यवहार गर्छ । विकास साझेदार वा शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा रुचि देखाउनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा कूटनीतिक व्यवहारको सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसलाई स्वतः षड्यन्त्र ठहर गर्नु राजनीतिक विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक नाराबाजी र स्टन्टबाजी मात्र हो ।

वास्तविक समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो निर्णय क्षमतामा असफल हुन्छ । जब नीति निर्माण स्पष्ट हुँदैन, राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गरिँदैन र संस्थागत क्षमता कमजोर रहन्छ, तब बाह्य प्रभाव प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिलाई दोष दिनु भनेको आफ्नो कमजोरी देखाउन र आत्मसमिक्षा गर्न नचाहने प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हुन्छ ।

नेपालमा सरकार ढल्दा वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा, दल विभाजन हुँदा वा सत्ता समीकरण फेरिँदा ‘फलानो देशको हस्तक्षेप’ को चर्चा हुनु वा कुनै न कुनै दूतावासको नाम जोडिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने पनि ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भन्ने भाष्य प्रायः सत्ताको रक्षा, विपक्षलाई कमजोर पार्न वा जनआक्रोश मोड्न प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । तर यथार्थमा ती घटनाहरूको जरो धेरैजसो आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र संस्थागत कमजोरीमै गाडिएको पाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रको भाष्य आकस्मिक रूपमा विकसित भएको होइन, बरु यसका जरा नेपाल एकीकरणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै फैलिएका देखिन्छन् । 

दक्षिणमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र उत्तरमा साम्राज्यवादी चिनियाँ प्रभावबिच सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भू–राजनीतिक यथार्थतासँगै विभिन्न कालखण्डमा घटेका घटनाहरूको बहससँगै यो भाष्य पनि बलियो बन्दै गयो । दरावरभित्रको राजनीति, राणा शासनकाल, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र भन्ने भाष्य नेपाली राजनीतिक वृत्तमा झनै सर्वव्यापी र प्रभावशाली बन्दै गएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि तत्कालै उठेको प्रश्न थियो के बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल यो आन्दोलन पूर्णतः आन्तरिक थियो, कि बाह्य शक्तिको सहायताले सम्भव भयो ? भारतको तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, सीमावर्ती गतिविधि र कूटनीतिक सक्रियतालाई देखाउँदै कतिपयले ०४६ को परिवर्तनलाई पनि ‘विदेशी डिजाइन’ का रूपमा व्याख्या गरे । 

तर यथार्थमा भन्ने हो भने तीन दशक लामो दमन, राजनीतिक निषेध र व्यापक जनअसन्तुष्टि नै आन्दोलनको मूल इन्धन थियो ।

फेरि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि ‘विदेशी षड्यन्त्र र चलखेल’ को आरोप निरन्तर चलिरह्यो । त्यो क्रम ०७२ सालको संविधान जारी हुँदा, एमसीसी सम्झौता लगायत अन्य विभिन्न घटनाक्रम हुँदै हालैको जेनजी आन्दोलनको व्याख्यासम्मै जारी छ ।

प्रजातन्त्रको मेलो समात्न नजान्दा स्वतन्त्रता प्राप्तिको ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै सुरु भएको माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा ‘विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र’ भन्ने शब्द सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आयो । कहिले भारतको संरक्षणको आरोप त कहिले पश्चिमा शक्तिको ‘राज्य अस्थिर बनाउने रणनीति’ को कथा । 

तर द्वन्द्वकाे जड भने गहिरो सामाजिक–आर्थिक असमानता, राज्यशक्ति र स्रोतको केन्द्रिकरण, राजनीतिक उपेक्षा आदिमा गाडिएको थियो । तर विदेशी भूमिकाको बहसले द्वन्द्व समाधान त गरेन बरु राज्यको नीतिगत असफलता ढाक्ने काम चाहिँ गर्‍यो ।

फेरि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि ‘विदेशी षड्यन्त्र र चलखेल’ को आरोप निरन्तर चलिरह्यो । त्यो क्रम ०७२ सालको संविधान जारी हुँदा, एमसीसी सम्झौता लगायत अन्य विभिन्न घटनाक्रम हुँदै हालैको जेनजी आन्दोलनको व्याख्यासम्मै जारी छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि सडकमा आयो, सत्तालाई प्रश्न गर्‍यो र स्थापित राजनीतिक नेतृत्वलाई नै विस्थापित बनाइदियो । तर युवा पुस्ताको असन्तोषलाई बुझ्ने भन्दा पनि त्यसको स्रोत बाहिर खोज्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो । सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नलाई ‘डिजिटल म्यानिपुलेसन’, ‘एनजीओ नेटवर्क’ वा ‘बाह्य एजेन्डा’ सँग जोड्ने प्रयास भए । आन्दोलन किन उठ्यो भन्ने भन्दा पनि कसले उचाल्यो भन्ने बहस हाबी भयो ।

भूराजनीतिक यथार्थ यहाँ पनि सान्दर्भिक छ । सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिले युवाहरूको सोचमा प्रभाव पार्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यस प्रभावलाई षड्यन्त्र ठहर गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक प्रणालीले किन यो पुस्तालाई आश्वस्त पार्न सकेन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । युवाको चेतनालाई बाह्य शक्तिको खेल ठान्नु, आफ्नो राजनीतिक असफलता स्वीकार गर्न नचाहनु मात्र हो ।

अन्त्यमा एउटा सामान्य प्रश्न, नेपालमा विदेशी शक्ति बढी प्रभावशाली छ कि हाम्रो राज्य शक्ति बढी कमजोर ? यसको उत्तर मनैदेखि दिने हो भने वास्तविकता छर्लङ्गै हुन्छ । अतः बलियो नीति, स्पष्ट कूटनीति र संस्थागत राजनीति भए विदेशी चासो कुनै ठुलो चुनौती होइन, अवसर बन्न सक्छ । तर जब राज्य आफैँ अनिर्णयमा अल्झिन्छ, तब ‘षड्यन्त्र’ शब्द सबैभन्दा सजिलो उत्तर बन्छ । 

आजको आवश्यकता विदेशी शक्तिलाई गाली गर्नु होइन, आफ्नो राज्य क्षमता बलियो बनाउनु हो । नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत मजबुत, पारदर्शी तथा जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत त्यो सम्भव पनि छ । जबसम्म नेपाली राजनीतिज्ञ तथा दलहरूले आफ्ना कमजोरी स्विकार्दैन, तबसम्म ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भन्ने पदावली नेपाली राजनीतिमा बारम्बार यो वा त्यो बहानामा प्रयोग भइरहनेछ ।

भूराजनीतिक यथार्थ स्वीकार गर्नु भनेको विदेशी शक्तिको प्रभाव स्विकार्नु कदापि होइन, बरु त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमता विकास गर्नु हो । समस्या त तब सुरु हुन्छ जब राजनीतिक दलहरू स्वयं विदेशी शक्ति प्रयोग गरेर आन्तरिक प्रतिद्वन्द्व जित्न खोज्छन्, अनि असफल भएपछि ‘षड्यन्त्र’ को आरोप लगाउँछन् ।

यसर्थ, नेपाली राजनीतिमा ‘विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र’ भन्ने पदावलीलाई सत्यको अन्तिम व्याख्या होइन, की राजनीतिक भाषिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यसले जनतालाई भावनात्मक रूपमा उत्तेजित त गर्छ, तर समस्याको समाधान गर्दैन । उल्टो, यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ र राजनीतिक जबाफदेहिताबाट नेतृत्वलाई मुक्त गरिदिन्छ ।

आजको आवश्यकता विदेशी शक्तिलाई गाली गर्नु होइन, आफ्नो राज्य क्षमता बलियो बनाउनु हो । नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत मजबुत, पारदर्शी तथा जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत त्यो सम्भव पनि छ । जबसम्म नेपाली राजनीतिज्ञ तथा दलहरूले आफ्ना कमजोरी स्विकार्दैन, तबसम्म ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भन्ने पदावली नेपाली राजनीतिमा बारम्बार यो वा त्यो बहानामा प्रयोग भइरहनेछ ।