काठमाडौँ । सरकार गठन भएको १२ दिन भयो । अझै पनि आफैँले जारी गरेको चुनावी वाचापत्रअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा मन्त्रिपरिषद्का कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।उनीहरूकै वाचापत्रको १६ नम्बर बुँदामा 'सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पूर्ण रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने' लेखिएको छ । 

यति मात्र होइन निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि पनि परिवारसहितको सम्पत्तिमा के कति परिवर्तन भयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने उनीहरूले 'वाचा' गरेका थिए । 

फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याएर वरिष्ठ नेता बालेन शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका छन् । शाह प्रधानमन्त्री भएको मंगलबार १२ दिन पूरा भएको छ भने निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना तीन दिन भइसकेको छ । तर रास्वपाबाट निर्वाचित १८२ सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यस विषयमा सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग प्रश्न गर्दा उनले आफू र अन्य मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए । ‘मैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको छु । अन्य मन्त्रीहरूले पनि बुझाउने क्रम जारी छ । आज बेलुकासम्म सबैको विवरण आउँछ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

वाचापत्र अनुसार कामकारबाही किन भएन भन्ने विषयमा थप बुझेर मात्र जानकारी दिन सक्ने उनले बताए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१क(१) मा सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकार राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवाना गराउने र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन लगाउने व्यवस्था छ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने लेखिएको छ ।

मौजुदा कानुनबमोजिम रास्वपाबाट सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न समय बाँकी नै रहे पनि पार्टीले जनतासँग वाचा गरेकाले नैतिकताको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

कात्तिक २१–२२ मा चितवनको सौराहामा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा वाचापत्र कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंसिरको पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यदललाई पूर्णता दिएको थियो । कार्यदलमा सचिवालय सदस्य सोविता गौतम, केन्द्रीय सदस्यहरू राम गुरुङ, क्रान्तिशिखा धिताल, नन्दन यादव, डा. अरनिको पाँडे र गणेश कार्की सदस्य रहेका थिए ।

यसअघि जेनजी आन्दोलनका बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।