काठमाडौँ । एक महिना अघि अर्थात् असार ७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ‘एक्सप्रेस वे’मा हिँडेको गाडीसँग तुलना गर्दै गन्तव्यमा नपुगी कुनै हालतमा नरोकिने बताएका थिए ।

‘सरकार भनेको गाडीजस्तै हो । गाडीमा एक्सिलेटर मात्र होइन, ब्रेक पनि हुन्छ । ब्रेक लगाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । स्थानीय सडकमा हिँड्दा दायाँ–बायाँबाट धेरै चिन्ता आउँछन्’, प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तर हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हिँडेको होइन, एक्सप्रेस वेमा हिँडेको हो । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र ब्रेक लाग्छ ।’

सार्वजनिक रूपमा निकै कम बोल्ने बालेनले रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै अन्य पार्टी तथा नेताहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव, चिन्ता र चासोका सम्बन्धमा यसरी प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनको यस्ता अभिव्यक्ति आएको एक महिना पार गर्दा–नगर्दै ‘एक्सप्रेस वे’मा हिँडेको गाडीमा ब्रेक लागेको चर्चा हुन थालेको छ ।

हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने नियति सरकारले विभिन्न प्रकरणमा झेलेको छ । सरकारका काम–कारबाही र निर्णयहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि ‘एक्सप्रेस वे’मा हिँडेको बालेनको गाडीमा ब्रेक लाग्न थालेको चर्चा चुलिएको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्था र निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता कर लगाएको थियो । उक्त करका बारेमा चौतर्फी आलोचना भयो । अन्ततः सरकार उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

यही बिचमा अन्य पार्टीका नेता र व्यवसायीलाई यथेस्ट प्रमाणबिनै मुद्दा लगाउने सरकारले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा अदालतको आदेश अनुसार कतिपय रिहा भएका छन् । मुगुका गणेश विकको आत्मदाह प्रकरणमा सरकारी व्यवहार आलोकाँचो भएको भन्दै आलोचना भयो ।

यस्तै, सञ्चारमाध्यमका गेटमा शङ्कास्पद गाडी राख्ने जस्ता विद्रोही स्वभावले पनि सरकारका आलोचकहरू ‘सरकारको गति र मति’मा ब्रेक लाग्यो’ भनिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका अव्यवथित सुकुमबासीहरूलाई कुनै तयारीबिनै थातथलोबाट हटाएको महिनौँसम्म पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयलाई सत्तापक्षकै कतिपय सांसद र आलोचकले बालेन सरकारको अपरिपक्व काम–कारवाहीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

त्यसो त वैकल्पिक राजनीतिप्रति आशा र भरोसासहित जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सिंहदरबारको बागडोर सुम्पिएको धेरै भएको छैन । ‘परिवर्तनको घण्टी’ बजाउँदै सहज बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको रास्वपाभित्र छोटो समयमै त्यही घण्टीको स्वर मधुरो हुन थालेको आभास भइरहेको छ ।

एकपछि अर्को निर्णयमा सरकार ‘ब्याक’ भएसँगै सरकार र पार्टीबिचको तादाम्य नमिलेको तथा पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच खटपट उत्पन्न भएकोजस्ता समाचार लगातार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा सरकार र रास्वपा बलियो देखिए पनि पार्टीभित्रको कलह सडक र सदन दुवैतिर चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।

यो पनि

‘मन्त्रीहरू फेरेरमात्र समस्या समाधान नहुन सक्छ’

रास्वपा साढे तीन वर्षभन्दा बढी टिक्ने सम्भावना छैन

विशेषगरी सरकार सञ्चालनको पद्धति र प्राथमिकतालाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच देखिएको वैचारिक तथा कार्यशैलीगत टकरावले सरकारकै आयु र साखमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्न पुगे ।

यही बिचमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको एकान्त संवाददेखि सभापति र उपसभापति समेत रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेबिचको रिसोर्ट संवादपछि त रास्वपाभित्र ठुलै भुइँचालो जान लागेको हो कि भन्ने संशयलाई थप बल पु¥याएको थियो ।

‘अतिरञ्जित हल्ला’ मात्र ?

सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर आन्तरिक किचलो सुरु भएको चर्चा चलिरहँदा रास्वपाका नेताहरू भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका धेरैजसो विषयलाई अतिरञ्जित हल्लाका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली सरकारका केही कार्यशैलीगत विषयमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘परिपक्व निर्णय हुनुपर्छ । हतारमा निर्णय गरिसकेपछि त्यसबाट सिर्जना हुने गल्तीहरूबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ’, पराजुलीले सरकार र पार्टीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘हामीले गल्ती गर्दा जनताले हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने स्पेस बन्न सक्छ । त्यस्तो स्पेस दिइराख्नु उचित हुँदैन ।’

यद्यपि उनले पार्टी र सरकारबिच कुनै टकराव नरहेको दाबी गरे । पार्टीभित्र द्वन्द्व स्वाभाविक हुने तर्क गर्दैै उनले बिनाद्वन्द्व र बिनाछलफल निष्कर्ष निस्किन नसक्ने प्रस्ट पारे । बरु त्यसप्रतिका द्वन्द्व सबै सकारात्मक छन् र द्वन्द्वले सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि काम गर्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पराजुलीले त्यस्ता द्वन्द्व विखण्डनको लागि नभई निर्माण र रचनात्मक कुराका लागि संवादसहित हुने र हुँदै आएको दाबी गरे ।

पार्टीकी नेतृ लिमा अधिकारी पनि सरकार र पार्टीबिच चलेका र चलाइएका हल्लालाई ‘अतिरञ्जित’ संज्ञा दिन्छिन् । ‘पछिल्लो समय पार्टी र सरकारबिच ठुलो खटपट छ, मन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको जस्ता विषय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । ती चर्चा केवल हाउगुजीमात्र हुन्’, अधिकारीले भनिन्, ‘पार्टीको आधिकारिक संयन्त्रमा मन्त्री फेर्ने विषयमा हालसम्म औपचारिक छलफल भएकै छैन ।’

सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनलाई लिएर भइरहेका आलोचनाप्रति उनले असहमति जनाइन् । उनले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई २०१५ सालपछिकै ऐतिहासिक जनमत पाएको सरकारको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । ‘वर्षौंदेखिको बेथिति र जग नै हल्लिएको प्रशासनिक संरचनालाई सय दिनमै पूर्ण रूपमा सुधार गर्न सम्भव छैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘नागरिकको डेलिभरीप्रतिको हुटहुटी र अपेक्षालाई हामीले बुझेका छौँ, तर रातारात आमुल परिवर्तनको सम्भावना हुँदैन ।’

यद्यपि, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेमा उनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने अधिकारीले उल्लेख गरिन् ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको सम्बन्धलाई लिएर उठाइएका आशङ्काहरूलाई पनि नेतृ अधिकारीले खारेज गरिन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई नराखी व्यवसायीहरूलाई भेटेको सन्दर्भलाई उनले आपसी अविश्वास नभई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सक्रियताको एउटा पाटोका रूपमा व्याख्या गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच निकै राम्रो ट्युनिङ र संवाद छ । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफैँ सक्रिय भएर विभिन्न क्षेत्रका समस्या सुन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ’, अधिकारीले भनिन् ।

कमजोरी कि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ?

सरकारले गरेका केही निर्णयहरू (जस्तैः करको विषय र अन्य व्यवस्थापकीय निर्णय) फिर्ता भएको सन्दर्भमा नेतृ अधिकारीले यसलाई सरकारको कमजोरी नभई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्ने दाबी गरिन् ।

काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई बुझेर गल्ती सच्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको सुन्दर पक्ष भएको बताइन् । रास्वपा नयाँ पुस्ताको म्यान्डेट र ‘जेन–जी’ को हुटहुटी बोकेर आएको पार्टी भएकाले यसको कार्यशैली परम्परागत नेतृत्वको भन्दा फरक र जनमुखी हुने उनको विश्वास छ ।

पार्टीका सबै सदस्य पार्टीको विधि, विधान र चुनावी घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले सत्ता र सरकारका विषयमा पार्टीभित्र कुनै पनि असमझदारी नरहेको र सबै एकजुट भएर नागरिकका समस्या समाधानमा लागेको दाबी गरिन् ।

पराजुली र अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि रास्वपाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले सरकारको काम गराईप्रति नागरिकमा सन्तुष्टि नभएको स्वीकार्नुपर्ने बताए । ‘काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी पनि भएका छन् । राम्रा काम पनि भएका छन् । दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कुरा होस् वा बालेन सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा सिङ्गो नेतृत्व एकमत छ ।’

यसो भन्दैगर्दा सय दिने अवधिमा केही कामै गर्न नसक्ने मन्त्री भएमा उनीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने वा हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेकाले त्यसबारे पार्टीले धेरै हस्तक्षेप नगर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

‘कामै गर्न नसके एकदुई जना मन्त्री फेर्नु र फेर्छु भन्नु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘तर राजनीतिक नियुक्ति होस् वा राजदूत नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ । सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका सुझावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार सरकारको कार्यशैलीमा एकरूपता ल्याउन पार्टीले चाँडै गाडलाइन तयार गर्ने तयारी गरेको छ । ‘गाइडलाइन बनाएर एउटा प्रस्ट दिशामा अघि बढाउने काम हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको बाटो के हो ? नागरिकका निराशा के–के छन् भनेर गम्भीर समीक्षा गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी र दीर्घकालीन रणनीतिका विषयमा स्पस्ट गाइडलाइन बन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक दल नै नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यसलाई एउटा ट्रेन स्टेशनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ एउटा ट्रेन आयो र त्यसमा विभिन्न गन्तव्य भएका मुसाफिरहरू (यात्रुहरू) सँगै जाउँ भनेर चढे । त्यहाँ चढ्नेहरू कोही नजिकको गन्तव्य भएका र कोही टाढासम्म पुग्ने गन्तव्य भएका पनि छन् । यो कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारा, कुनै ठोस कार्यक्रम, कुनै राजनीतिक दर्शन वा आर्थिक दर्शनले चलेको शक्ति होइन,’ उनले भने ।

पार्टीका रूपमा चुनावमा गएर जनमत प्राप्त गरी एकल बहुमतको सरकार गठन गरे पनि रास्वपाको भित्री संरचना भने निकै जटिल रहेको उनको तर्क छ । ‘यहाँ माओवादी जस्ता फार लेफ्टिस्ट र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता फार राइटिस्ट विचारधारा भएका मानिसहरूको समिश्रण छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा बाढी धमिलो हुँदा सबै मिसिएका थिए, तर सत्तामा पुगेपछि जब स्थिति सङ्लिन थाल्यो, तबमात्र को कहाँ र कस्तो स्वार्थमा छ भन्ने कुरा छताछुल्ल हुन थाल्यो ।’

‘एक्सन’ भर्सेज ‘भिजन’को टकराव

रातोपाटीले रास्वपाका करिब आधा दर्जन नेतासँग गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा रास्वपाभित्रको अहिलेको द्वन्द्वको मुख्य चुरो कार्यशैलीमा रहेको पाइएको छ । काठमाडौँको मेयरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा फड्को मारेका बालेन शाह तुरुन्तै परिणाम खोज्ने स्वभावका छन् । उनी कर्मचारीतन्त्रको पुरानो शैलीलाई भत्काएर सिधै ‘एक्सन’ मा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार बालेन शाहले गरेका कतिपय आक्रामक निर्णयलाई पार्टीभित्रैका कतिपय (सभापति लामिछाने) पक्षधरले अपरिपक्व र कानुनी जटिलता निम्त्याउने’ भन्दै असहमति जनाउने गरेका छन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत समन्वय नभएको अथवा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेको भनेर आलोचकहरूले अर्थ्याउने गरेका छन् ।

पार्टीभित्र बालेन शाहका समर्थकको ठुलो जमात छ, जसले उनलाई ‘सङ्कट मोचक’ को रूपमा हेर्छन् । अर्कोतिर, शाहभन्दा राजनीति बुझेका नेता भनेर सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई लिइन्छ । यो पक्षको पकड पार्टीभित्र मजबुत छ ।

पार्टीमा देखिएको दुई धारका कारण सरकार सञ्चालनका क्रममा पनि कसको सल्लाहलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयले मन्त्रीहरू नै अलमलमा परेका देखिन्छन् । केही मन्त्री बालेनको ‘पपुलिष्ट’ बाटोमा हिँड्न चाहन्छन् भने केही सभापति र अर्थमन्त्री वाग्लेको ‘सिस्टम’ सुधारको बाटोमा हिँडनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसले गर्दा मन्त्रालयहरूबिच समन्वयको अभाव खड्किएको जस्तो स्वभाविक रूपमा देखिँदै आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भुर्तेल अहिलेको राजनीतिमा ‘ह्विस्पर स्नाइपर’ प्रवृत्ति हावी भएको बताउँछन् । ‘यो भनेको अनुभवविहीन, नयाँ मानिस तर अत्यधिक आत्मविश्वासका साथ सरकार चलाउन खोज्ने शैली हो,’ उनले भने, ‘रास्वपाभित्र यस्तो शैली हाबी भएकाले यसले राजकाजको सही ढंग समात्न सकेको छैन । यही कारणले पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।’

रास्वपाले चुनावमा गरेका बाचा र अहिले सरकारको कार्यसम्पादन बिचको खाडल पुरिन नसकेको रास्वपाका धेरै नेता स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले पुरानो दलको विकल्प खोजेका थियौँ, तर नयाँमा पनि त्यही पुरानै गुटबन्दी र पदको लुछाचुँडी जस्तो देख्दा निराश हुनुपर्ने त होइन ?’, रास्वपाकै एक कार्यकर्ताले प्रश्न गरे, ‘सहज बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण सरकार रक्षात्मक बन्नु रास्वपाका लागिमात्र होइन, नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक राजनीतिकै लागि घातक हुने त होइन ?’