शिक्षा मन्त्रालयकाे निर्देशन अटेर गर्दै संस्थागत विद्यालय
सारांश
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयहरूलाई सो शुल्क फिर्ता गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ।
- निर्देशन नमान्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
- विद्यार्थीको गुनासो सुन्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा 'सहायता कक्ष' स्थापना गरिएको छ।
काठमाडौँ । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य गरिरहेको भन्दै पुन शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो ।
कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध समेत गरिएको छ ।
साथै विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवं गुनासो रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । सिकायत वा गुनासो भएमा सोही कक्षमा फोन गरी थप सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सो कक्षको सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन ९८५१२१४६३८)लाई तोकिएको छ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । तर अझै केही संस्थागत विद्यालयहरूले मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरिरहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोइला–ग्यास निर्यातले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै अष्ट्रेलियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा
-
होटलमा भेट भएकासँग ट्याटु खोप्ने विषयमा विवाद हुँदा हत्या
-
स्ट्रेट अफ होर्मुजमा बढ्दै जहाज आवागमन
-
‘लुम्बिनी लोक तारा’मा प्रथम भए समीर पुन
-
बन्दसत्रमा विलम्ब भएपछि बरालिँदै रास्वपा नेता कार्यकर्ता (तस्बिरहरू)
-
३ नम्बरको जर्सीसहित भारतीय क्रिकेट टोलीमा वैभवको इन्ट्री
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण