काठमाडौँ । अष्ट्रेलियालीहरूको एक समूहले कोइला र ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दिएर सरकारले उनीहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गरेको छ । साथै, यस विषयमा कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

समूहका अनुसार अष्ट्रेलियामा देखिएका बनडढेलो, बाढी, तातो लहर, समुद्री सतहको वृद्धि तथा विषाक्त वनस्पतिको विस्तारलगायतका चरम मौसमीय घटनाहरूका कारण उनीहरूको जीवन प्रभावित भएको छ । र, तिनले यसको मुख्य दोषीका रूपमा जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूलाई दिएको सरकारी समर्थनलाई ठम्याएका छन् ।

यो मुद्दा सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे)ले जलवायु परिवर्तनका विषयमा देशहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने निर्णय गरेपछि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा अदालतमा दर्ता गरिएको पहिलो कानुनी दाबी हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै पनि निर्णय कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि विश्वका सबैभन्दा ठूला कोइला र ग्यास निर्यातकर्तामध्ये एक अष्ट्रेलियाले त्यसप्रति सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वन्यजन्तु पारिस्थितिकीविद् तथा स्वयंसेवी अग्निनियन्त्रक डा. ब्यारी ट्रेल यस समूहका १० सदस्यमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार सन् २००९ मा भिक्टोरियामा भएको विनाशकारी ‘ब्ल्याक स्याटर्डे’ वनडढेलोमा उनका केही साथीहरूको मृत्यु भएको थियो, जबकि उनीहरू अनुभवी र तयारी अवस्थामा थिए ।

‘त्यस घटनाले मलाई गहिरो छाप पा-यो,’ ट्रेलले भने, ‘र आगलागी नियन्त्रण गर्ने तथा त्यसबाट बच्ने परम्परागत शैलीले अब काम नगर्ने कुरा स्पष्ट भयो ।’

सन् २०१९ मा ‘ब्ल्याक समर’ डढेलोका क्रममा उनी क्विन्सल्यान्डमा भीषण आगो नियन्त्रण गर्न अग्रपङ्क्तिमा खटिएका थिए । त्यस घटनामा उनले जलवायु परिवर्तन भविष्यको समस्या मात्र नभएर अहिलेकै जटिल समस्या भएको आत्मबोध गरे ।

‘यसले अहिले नै मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको छ र अष्ट्रेलियाभरका जीवन, यसका भूभाग र समुदायहरूलाई क्षति पु¥याइरहेको छ,’ उनले भने ।

‘मानिसहरूले झन् खराब विपद्को सामना गरिरहँदा पनि कोइला र ग्यास कम्पनीहरूलाई प्रदूषण बढाउन अनुमति दिनु गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो ।’

ब्रेन्डन डोनोह्यु पनि यो मुद्दा दायर प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । उनले सन् २०२२ मा ब्रिस्बेनमा आएको बाढीका कारण आफ्नो अपार्टमेन्ट भवनको विद्युत् आपूर्ति क्षतिग्रस्त हुँदा १० दिनसम्म घरभित्रै थुनिनुपरेको अनुभव सुनाए । त्यसका कारण लिफ्ट, इन्टरकम वा अन्य बाहिर निस्कने व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

‘म दृष्टिविहीनता र हिँडडुलसम्बन्धी समस्यासँग बाँचिरहेको व्यक्ति भएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले मलाई फरक तरिकाले असर गर्छन् र तिनले दैनिक जीवन सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न अझ कठिन बनाउँछन्,’ उनी भन्छन् ।

सन् २०२२ को बाढीका कारण ब्रेन्डन डोनोह्यु १० दिनसम्म आफ्नो ब्रिस्बेनस्थित अपार्टमेन्टमा थुनिएका थिए ।

अर्को उदाहरण पश्चिमी अष्ट्रेलियाको किम्बर्ली क्षेत्रकी आदिवासी महिला प्राध्यापक एनी पोएलिनाको हो । उनले राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एक फिट्जरोय नदी आसपासको क्षेत्रबाट विनाशकारी बाढीका कारण विस्थापित हुनुपरेको बताइन् ।

‘जब नदी स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो समुदाय स्वस्थ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘र जब नदी पीडित हुन्छ, हाम्रो समुदाय पनि पीडित हुन्छ ।’

‘मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता पुस्तान्तरण हुँदै आएको सांस्कृतिक ज्ञानको क्षतिका विषयमा छ,’ उनले थपिन् । ‘हाम्रो धेरै ज्ञान लिखित रूपमा सुरक्षित गरिएको छैन । यो ज्ञान प्रत्यक्ष रूपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिन्छ ।’

समूहलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका एक वकिलका अनुसार ‘सीमामा कडाई गरेर (निर्यात रोकेर) अष्ट्रेलियाको कोइला र ग्यासबाट उत्पन्न जलवायु क्षति कम हुने होइन, र यो अष्ट्रेलियाको जिम्मेवारीमा पर्दैन ।’

‘उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिलाई अष्ट्रेलियाले खतरनाक जलवायु परिवर्तनबाट मानिसहरूलाई जोगाउने स्पष्ट योजना बिना निर्यातका लागि कोइला र ग्यासलाई स्वीकृति दिनु तथा अनुदान उपलब्ध गराइरहनु गैरकानुनी हो भनेर घोषणा गर्न आग्रह गरिरहेका छन्,’ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस अष्ट्रेलियाकी वरिष्ठ कानुन व्यवसायी हाना ह्वाइटले भनिन् ।

गत जुलाईमा विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र भएको विश्वकै सर्वोच्च अदालत मानिने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले जलवायु परिवर्तनका विषयमा देशहरूले एकअर्काविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने, साथै पृथ्वीलाई तातो बनाउने ग्यासहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनसम्बन्धी विषयमा पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्ने फैसला दिएको थियो ।