बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत नवौँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बिहीबार समसामयिक विविध विषय उठान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सदस्यहरूले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागदेखि बाढी नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य मालती सुडारीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले बर्दियामा मान्छे आक्रमण गर्ने बाघको त्रास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कृष्णसार संरक्षणभन्दा यस्ता बाघलाई नियन्त्रण वा स्थानान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति तथा योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्रादेशिक साइबर डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै युवालाई सृजनशील क्षेत्रमा जोड्न डिजिटल सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापा, डिल्लीराज भुसाल र धनलक्ष्मी श्रेष्ठलगायत सदस्यहरूले पनि विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्तावमाथि इन्द्रजीत थारु, भूवनेश्वर चौधरी, रत्नबहादुर खत्री र निमा गिरीले धारणा राखेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मन्त्रालयको कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक’ तथा ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरिन्।

प्रदेश सभाको आगामी दसौँ बैठक चैत २७ गते बिहान ११ बजे बस्ने जनाइएको छ।