काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बिदाका दिनमा समेत पक्राउ परेका व्यक्तिलाई संविधानले तोकेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन मातहतका अदालतहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ । 

नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध नआओस् भनी यसो गरिएको सर्वोच्च अदालतले भनेको हो । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार परिपत्र उच्च अदालत, इजलास, अस्थायी इजलास, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधिकरण, विशेष अदालत, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायिक निकायहरूलाई पठाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) मा ’पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएबाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । यस्तोमा र अन्य बिदाहरूमा २४ घण्टाभन्दा लामो समयसम्म पर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको समयमा अदालतमा पेस गर्न कठिनाइ हुने गरेको भन्दै सर्वोच्चमा गुनासो आएको थियो । यही व्यावहारिक कठिनाइ सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले  यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो । 

मातहतका अदालतहरूलाई बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जीको अनुमति, जारी पुर्जीको स्वीकृति र हिरासतमा राख्ने अनुमति तथा मुद्दासँग सम्बन्धित थुनछेक आदेशका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको हो । यसका लागि न्यायिक व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्न  मातहतका अदालतहरूलाई सर्वोच्चले भनेको छ।