काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई साता नबित्दै कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारले एकैदिन अर्थात् चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू तथा विभिन्न देशका राजदूत एवं नियोग प्रमुखहरूलाई नेपालको कूटनीति तथा त्यसको आचारसंहिताबारे जानकारी गराएको विषयलाई लिएर प्रशंसा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामूहिक रूपमा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग भेट गर्नुलाई धेरैले नयाँ सुरुवातको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले पराम्पराकै निरन्तरता भनेका छन् ।

राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालको परराष्ट्र नीति र त्यसका आचारसंहिताबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको बारेमा सचिव राईले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘परराष्ट्र नीति तथा आचारसंहिताका बारेमा पहिला पनि जानकारी गराउने काम हुन्थ्यो, तर अहिलेको सरकारले जसरी गरेको छ, त्यो नौलो हो ।’

विगतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै राजदूतहरू प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिन लाइन लाग्थे । प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न मुलुकमा राजदूतले एक्लाएक्लै भेटेर बधाई दिनुका साथै कुराकानी गर्थे । त्यो चलन अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सबै राजदूतसँग सामूहिक भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सन्देश पुर्‍याएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले एक्लै कसैलाई नभेट्ने भन्दै सामूहिक भेटघाटको समय तय गर्न निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

पूर्वसचिव बैरागीका अनुसार पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले राजदूतहरूलाई समूहमा नभेटेका होइनन्, आवश्यकता अनुसार समूहमा भेटेका छन् तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जसरी भेटेका छन्, त्यो नौलो हो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने यो नौलो घटना नभएको दाबी गर्छन् । ‘विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि राजदूतहरूलाई बोलाएर सामूहिक भेटघाट गर्नुभएको छ, ब्रिफिङहरू गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको उनले बताए ।

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले जसरी मन्त्रीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कूटनीतिक आचारसंहिताको बारेमा ब्रिफिङ गरे, त्यो नयाँ अभ्यास रहेको पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न माध्यमबाट मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराउने काम हुन्थ्यो तर यसपटक यो नयाँ सुरुवात र राम्रो सुरुवात हो ।’

विशेष परिस्थिति वा कुनै देश विशेषसँग सम्बन्धित कुराका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका राजदूतसँग भेट्नैपर्ने र कुरा गर्नैपर्ने अवस्था आउने ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूराजनीतिको हिसाबले सबै देशको कुरा सबैसँग मिल्दैन, जो कुरा समूहमा राखिन्छ, त्यही नै सबै हो भन्ने हुँदैन । देश अनुसार पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्वसचिव बैरागीले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले समूहमा सबैलाई बोलाएर आफ्नो कुरा राख्नु भनेको देशको समग्र कुरा राख्नु रहेको बताए । ‘त्यो सबैका लागु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ देश अनुसार फरक–फरक कुरा हुँदा त्यही अनुसार ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुरा सामूहिक भेटघाटमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको सरकारले नयाँ अभ्यास गर्न खोजेको हो, जुन सकारात्मक छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले वर्तमान सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा गरेको अभ्यास नौलो र राम्रो रहेको बताए । यद्यपि यसको प्रभाव कूटनीतिमा कस्तो पर्छ, त्यो आउने दिनमा मात्र थाहा हुने उनले प्रस्ट पारे । ‘पहिला यस्तो चलन थिएन । कुनै विशेष कार्यक्रम वा केही विशेष ब्रिफिङ गर्दा मात्र राजदूतहरूसँग सामूहिक भेट गर्ने कुरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले नयाँ सुरुवात भएको छ ।’

सबै मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताबारे गरेको ब्रिफिङले मन्त्रीहरूको जवाफदेही, नैतिकता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । यसले नेपालको विदेश नीति स्थिरता र विश्वव्यापी विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

विगतमा मन्त्रीहरूले जथाभावी रूपमा राजदूतहरूलाई भेट्ने, दूतावासमा धाउने, कूटनीतिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा आफू खुसी सहभागी हुने चलन थियो । अब ती सबै कुरामा बन्देज लगाइएको छ । कूटनीतिक अचारसंहितामा उल्लेख व्यवस्था अनुसार मात्रै भेटघाट गर्ने तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीहरू अथवा कुनै सरकारी अधिकारीले कुनै विदेशी नियोग तथा राजदूतसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारी अनिवार्य साथमा रहनुपर्छ । राजदूतहरूले पनि कुनै मन्त्री वा अधिकारीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ ।

भेटघाटमा भएको कुराको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने छ, तर विगतमा मन्त्रीहरूले राजदूतसँग भेटेकोबारे अधिकांश सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन । ती भेटघाटको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पनि पाइएको छैन ।

आचारसंहितामा कुनै पनि विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्झौता वा समझदारी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै पनि कूटनीतिक नियोगलाई पत्र लेख्दा वा जानकारी पठाउँदा, जानकारी माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका साथै कुनै पनि विदेश भ्रमणको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । उच्चस्तरीय भ्रमण हो भने त्यसमा परराष्ट्रको अधिकारीको अनिवार्य सहभागित हुन्छ । अन्य भ्रमणमा सल्लाह–सुझाव तथा समन्वय हुन्छ । विदेशी अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग संवाद गर्दा, विनम्र र सभ्य भाषा प्रयोग अनिवार्य छ ।

भाषा सम्बन्धी कुनै त्रुटि र समझदारीमा कमी आउन नदिन अनुवादक राख्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । सार्वजनिक वक्तव्यहरू र पत्राचारमा विवादास्पद वा आक्रामक भाषा प्रयोग नगरी सजग र विवादरहित शैली अपनाउनु पर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ । सार्वजनिक समारोह, बैठक तथा अन्य औपचारिक अवसरहरूमा राष्ट्रिय पहिरन वा औपचारिक पोशाक लगाउनु पर्दछ ।

कुनै पनि गोप्य वा संवेदनशील जानकारीलाई अनधिकृत रूपमा विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई साझा गर्न निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट विशेष उपहार, दान, अनुदान, ऋण वा अन्य लाभ स्वीकार गर्न अनुमति छैन ।