काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र धेरै विवाद र बहसमा आउनेमध्येमा पर्छ । कहिले भाडा त कहिले सिन्डिकेटको चर्चा, कहिले ट्याक्सीमा मिटरको लफडा त कहिले भारतीय गाडीको प्रवेश लगायत विषयमा चर्चामा आइरहन्छ, सबैभन्दा धेरै रोजगारी र सबैभन्दा धेरै उपयोग हुने क्षेत्र भएकाले पनि यसमा चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
 
भर्खरै मात्र सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको छ, जसलाई सर्वसाधारणले अत्यधिक वृद्धि भनेर गुनासो गरिरहेका छन् भने व्यवसायीहरु यो लामो समयदेखि रोकिएको वैज्ञानिक समायोजन भएको बताइरहेका छन् । अर्कोतिर यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने विषय चर्चामा छँदैछ ।
 
यातायात क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ महाधिवेशन वैशाख अन्तिम साता हुँदैछ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा) :

तपाईं नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय यातायातको भाडा वृद्धि भयो । उपभोक्ताको रुपमा हेर्दा भाडा अत्यधिक बढ्यो भन्ने छ, एकैचोटि यति धेरै भाडा समायोजन किन भयो ?

भाडाको कुरा उठ्नेबित्तिकै बजार महँगियो भन्ने जुन भाष्य छ, त्यो बिल्कुल गलत हो । नेपाल सरकारले २०६५ सालमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर, विज्ञ र प्राविधिकहरु राखेर वैज्ञानिक भाडाको विधि बनाएको थियो। त्यो विधिमा भाडा समायोजनका दुईवटा पाटा छन्— ६५ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत । 

६५ प्रतिशत अन्तर्गत गाडीका पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, बैंकको ब्याजदर, कर्मचारीको तलब लगायतका १३ वटा सूचक पर्छन् । यी सूचकहरुको आधारमा प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तमा भाडा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर दुर्भाग्य, विगत चार वर्षदेखि यो ६५ प्रतिशतको सूचकका आधारमा भाडा समायोजन नै भएको थिएन । अहिले इन्धन र अरु सबै सूचकलाई समायोजन गरेर भाडा समायोजन गरिएको हो । 

सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा १७ देखि २१ प्रतिशत बढ्यो । तर ३५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा इन्धनको हो । इन्धनको हिसाबले हेर्दा त यो भाडा वृद्धि ५८/६० प्रतिशत हुन आउँछ । यसको अर्थ अहिलेको भाडा वृद्धिमा ६५ प्रतिशतकै हिस्सा बढी हो ? 

हो । तर मैले अघि नै भनेँ नि यो अहिले बढेको १७ देखि २१ प्रतिशत भनेको पेट्रोलको कारणले मात्रै होइन । यो त १३ वटै सूचक अन्तर्गतको चार वर्षको रोकिएको भाडा समायोजन भएको हो । विभागले यात्रुवाहकमा ११.३३ प्रतिशत र मालवाहकमा १४ प्रतिशत (पहाड) र तराईमा पनि त्यही अनुपातमा मिलाएर दिएको हो । 

यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र महँगीले गर्दा भारतबाट आउने तेलको भाउ एकैचोटि १५ रुपैयाँ, फेरि १५ रुपैयाँ हुँदै २५ रुपैयाँसम्म बढ्यो । त्यही भएर समग्रमा मिलाउँदा यति बढेको हो । यसमा पनि इन्धनको मूल्य पहिलो दुईवटा समायोजनको मात्रै भएको छ । त्यसपछि २५ रुपैयाँले बढेको मूल्य समायोजन भएको छैन । बागमती प्रदेशमा चाहिँ २५ रुपैयाँलाई मूल्य बढेपछि भाडा समायोजन भएकाले यस्तो भएको हो ।

ट्याक्सी पनि तपाईंहरूकै महासंघ मातहत पर्छ । ट्याक्सीमा मिटरको विषय अहिले पनि विवादमा छ । अहिले इनड्राइभ, पठाओ लगायत राइड सेयरिङ एपले जीपीएस लोकेसनका आधारमा भाडा निर्धारण गरिरहेका छन् । तपाईंहरु चाहिँ अझै त्यही मिटर, नापतौल भनेर बसिरहनुभएको छ, त्यही भएर तपाईंहरूको मिटरप्रति कसैलाई विश्वास छैन । बरु ट्याक्सीहरु नै पठाओ, इनड्राइभबाट चलिरहेका छन् । तपाईंहरू समय अनुसार चल्न नसकेको हो ?

हामीले मिटरमै बस्छौँ भनेका छैनौँ । हामी एकदम हार्डलाइन प्रविधिमैत्री यातायातको पक्षमा छौँ । हामीले त सरकारलाई नेपाली एप बनाउनुस् भनेका छौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा अब मिटर राखेर के भयो र ? त्यो मान्ने पक्षमा हामी छँदै छैनौँ । 

विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । प्रविधिमै जानुपर्छ । तरकारी पसलमा क्यूआर चल्छ भने गाडीमा चल्नुपर्छ । हामीले भनेको के हो भने सरकारी निकायले यसको स्पष्ट कार्यविधि ल्याइदिनुपर्‍यो । नेपाली एप राखौँ, नेपालमै पैसा बसोस्, विदेशमा पैसा नजाओस् ।

अहिले पनि चढ्नेबित्तिकै न्यूनतम २४ रुपैयाँ भने पनि २५ वा ३० रुपैयाँ लिन्छन् । पेमेन्ट सिस्टममा पसलमा क्यूआर हुन्छ, तर गाडीमा क्यास छैन भन्यो भने सहचालकहरु रिसाउँछन् । किन क्यासलेसमा जान नसकेको ?

तपाईंले भनेको कुरा साँचो हो । यहाँ धेरै कुरा बिग्रेको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ । हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ, जाने नै हो । यसको लागि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र विभागसम्म एउटा कमिटी नै बनेको छ । 

तर कमिटीको नाममा कमिटी मात्रै भएर होइन एक्सन प्लानका साथ आउनुपर्छ । प्राविधिक अप्ठ्यारा होलान्, हाम्रा चालक सहचालकको शिक्षाको स्तरको कुरा होला, तर बिस्तारै क्यासलेसको वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ । 

सहरी यातायात प्राधिकरण दुई-तीन वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो । तर त्यसले खासै काम गर्न सकेन, अहिले खारेज गर्ने निर्णय सरकारले नै गरिसक्यो । तपाईंहरुको विचारमा यो प्राधिकरण कत्तिको आवश्यक थियो ?

हाम्रो विचारमा अहिलेको जस्तो प्राधिकरण ठीक छैन । हामीले भनेको त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो अधिकारसम्पन्न संघीय प्राधिकरण हुनुपर्छ । प्रदेशैपिच्छे, स्थानीय तहपिच्छे प्राधिकरण बनाएर सफल हुँदैन । 

काठमाडौँ उपत्यकामा यो किन असफल भयो भने यहाँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच मुद्दा मामिला पर्‍यो । एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण भयो भने त्यसले रुटको सर्भे गर्छ, कति गाडी चाहिन्छ तय गर्छ र सबै स्टेकहोल्डरलाई समेटेर काम गर्छ ।

ढुवानीको विषयमा कुरा गरौं । विगतदेखि नै भारतीय सवारी साधनहरु निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिए भनेर तपाईंहरुले विरोध गर्दै आउनुभएको छ । तपाईंहरुले चाहेको चाहिँ के हो ? के भारतीय गाडीले बोर्डरमै सामान अनलोड गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

यहाँ दुइटा कुरा छन्, यात्रुवाहक र मालवाहक । यात्रुवाहकलाई ७२ घण्टाको स्वीकृति दिएको हुन्छ, त्यो समयमा उसले नेपालै भ्याइदिन्छ । तर हाम्रा गाडी काँकडभिट्टाबाट पानीट्याङ्कीभन्दा उता जान पाउँदैनन् । सुनौलीबाट गोरखपुर पुग्न पाउँदैनन् । जानुपर्‍यो भने एम्बेसीमा गएर धरौटी राख्नुपर्छ । सन्धि त बराबर हुनुपर्छ नि । भारतीय गाडीहरु सिधै पोखरा, मुक्तिनाथ, हलेसी पुग्छन् । हामी पर्यटकलाई स्वागत गर्छौँ, तर आन्तरिक रुटमा हाम्रा गाडीले बोक्न पाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो । 

अर्को मालवाहकको कुरा । आज नेपालका सडक खरानी बनाउने काम भारतीय ओभरलोड गाडीले गरेका छन् । ४० टनको गाडीले ७० टन बोकेर आइरहेका छन् । दाउन्नेको पुल भासियो, बाटो बिग्रियो । हाम्रो देशमा तौलपुलहरु सडेर गएका छन्, तौलपुलले आँखा चिम्लेर काम गरिरहेका छन् । 

भारतीय गाडी सिधै काठमाडौं आउने भए ड्राइपोर्ट किन बनाएको ? त्यहाँ सामान झारेर नेपाली गाडीले काम पाउनुपर्ने होइन र ?  अहिले हाम्रा गाडी काम नपाएर बिचल्लीमा छन् । त्यसैले यो कुरामा नियमन गर्नुपर्छ भन्न हाम्रो भनाइ हो ।
 
स्थानीय तहले राजमार्गमै ढाट राखेर विभिन्न कर उठाए भन्ने तपाईंहरुले बेलामौकामा उठाउनुभएको थियो । संसद्मै पनि कुरा उठ्यो । वास्तवमा अवस्था के हो ? 

ढाट राखेर जथाभावी पैसा उठाउने काम सरासर गलत हो । एउटा गाडी काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ वा पोखरा हिँड्यो भने बाटोमा पर्ने हरेक स्थानीय तहलाई पैसा तिरेर साध्य हुँदैन । राजमार्गमा कुनै पनि ठाउँमा ढाट राखेर पैसा उठाउन नपाउने संघीय सरकारको नियम छ । 

सडक मर्मतको नाममा अलिअलि ठुला पाखुरा भएका मान्छे राखेर टेन्डरमा ठेक्का दिने र मुढेबलमा पैसा असुल्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म जानकारी गराएपछि अहिले केही ठाउँमा रोकिएको छ । हामी एक ठाउँमा कर तिर्न तयार छौँ, तर वानडोर प्रणाली हुनुपर्‍यो ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको टोल शुल्क साना गाडीलाई करिब ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तपाईंहरूको विचारमा यो महँगो हो कि ठिकै हो ?

सुरूङमार्ग बन्नु देशको लागि अति राम्रो कुरा हो । तर जुन ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ, त्यो महँगै हो । यो सरकारले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेर ल्याएको हो, हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन । बाटोमा तिरिने यस्तो शुल्क अन्ततः गएर वैज्ञानिक भाडादरमै जोडिन्छ र त्यसको मार यात्रुलाई नै पर्छ । यस विषयमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्दैछौँ ।

सरकारले अहिले विद्युतीय गाडी (ईभी) मा रुपान्तरण गर्ने वा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । यसका लागि तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?

देशमा बिजुली उत्पादन बढिरहेको छ, त्यसैले ईभीमा जानु एकदमै पपुलर र राम्रो कुरा हो । तर हावाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन । हिजो इटहरी र बुटवलमा विद्युतीय गाडी कसरी थन्किए ? काठमाडौँमा साझा यातायातका गाडी कसरी थन्किए ? त्यसको ब्याट्रीको मूल्य के हुने ? चार्जिङ पूर्वाधार खोइ ? भोलि ब्याट्री फेर्दा कति खर्च लाग्छ ? यसको स्पष्ट नीति आइसकेको छैन । 

लामो दूरीमा अहिले नै कन्भर्ट गर्न भौगोलिक हिसाबले पनि सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले महासंघकै तर्फबाट एउटा प्राविधिक टोली बनाएर अध्ययन गर्दैछौँ । सरकारले नीति ल्याउने तर पूर्वाधार नदिने हो भने व्यवसायी डुब्छन् ।

अब तपाईंहरुको महाधिवेशनको विषयमा कुरा गरौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ महाधिवेशन आउँदैछ । तपाईं अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव, कोषाध्यक्ष पनि हुनुभयो । अब अध्यक्ष बन्ने हो ?

महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २७, २८ र २९ गते हुँदैछ । यसको सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ । विधानले ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर देशको विशेष परिस्थिति, बाढीपहिरो र राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा समयमै गर्न सकिएन । यो हाम्रो काबुबाहिरको परिस्थिति थियो ।

जहाँसम्म अध्यक्ष बन्ने हो कि होइन भन्ने कुरा छ, त्यो महाधिवेशनमा आउने साथीहरुको चाहनामा निर्भर हुन्छ । महाधिवेशनमा उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ । 

यसको अर्थ तपाईं अध्यक्ष बन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले मेरो जीवनको लामो समय यातायात क्षेत्रमै तल्लो तहदेखि काम गर्दै बिताएको छु । देशभरिका व्यवसायी, नागरिक, मिडिया सबैले मलाई चिन्नुभएको छ । व्यवसायी साथीहरुले मलाई कहिल्यै भोटमा हराउनुभएको छैन, सधैँ विश्वास गरेर जिताउनुभएको छ । 

म अहिले महासंघका तीन जना वरिष्ठ उपाध्यक्षमध्ये अत्यधिक बहुमत पाएको पहिलो वरिष्ठ हुँ । स्वाभाविक रुपमा देशभरिका साथीहरु र अग्रजहरुले अब नेतृत्व लिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तर हाम्रा भोटर भनेका व्यवसायी हुन् । उहाँहरुको राय, सल्लाह र छलफलपछि म मेरो उम्मेदवारीबारे आधिकारिक घोषणा गर्नेछु ।

तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर के काम गर्न बाँकी छ र अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा लिँदै हुनुहुन्छ ?

यो मुलुकमा प्रविधिमैत्री यातायात बनाउने मेरो सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य छ । १० खर्ब लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै राम्रो छैन । यति ठुलो लगानीलाई मर्यादित बनाउन, राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन र डिक्टेटरसिपका साथ सबै निकायलाई कुरा बुझाएर म यसलाई व्यवस्थित बनाउँछु ।

जम्मा कति प्रतिनिधि आउँदैछन् ?

वैशाख १५ गतेभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन छ । स्थानीय संघ-संस्था र कम्पनीमा भएका गाडीको संख्याको आधारमा प्रतिनिधि छानिन्छन् । पाँचवटा गाडी हुनेको कति, ५०० हुनेको कति भन्ने विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । यसपटक करिब १८ सयदेखि २२ सयसम्मको हाराहारीमा प्रतिनिधि आउने हाम्रो अनुमान छ । यसपटक हामी महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदैछौँ ।

नयाँ सरकारसँग तपाईंहरूको छलफल कस्तो भइररहेको छ ? कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

हामीले मन्त्रीज्यूसँग र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखासँग पटक-पटक छलफल गरेका छौँ । उहाँहरु यातायात क्षेत्रको समस्याप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । हामी व्यवसायीले पनि केही न केही ‘कुर्वानी’ गर्नुपर्छ, नयाँ नियम लागु गर्दा केही दिन अप्ठ्यारो होला, त्यो मान्नुपर्छ । तर हामीलाई स्थायी सरकार र स्थायी नीति चाहिन्छ । मन्त्रीपिच्छे नीति फेरिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । 

सरकारले यातायात सुधार गर्न हामीजस्तो खर्बौँ लगानी भएको निजी क्षेत्र र महासंघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हामी आशावादी छौँ, सरकारले सही ढंगले काम गरोस् । नयाँ वर्ष २०८३ सालले सम्पूर्ण नेपाली र यातायात व्यवसायीको जीवनमा सुख, शान्ति ल्याओस्, सडक यात्रा सुरक्षित होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी