काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्थापन गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नैतिक संकटमा परेका छन् । एउटै कम्पाउन्डभित्रको क्वार्टरमा न्यायाधीश र मन्त्रीहरू रहने अवस्थाले न्यायाधीशहरू समस्या परेका हुन् । 

न्यायाधीश र मन्त्री एकै ठाउँमा बस्नु वा निरन्तर सामाजिक भेटघाटमा रहनुलाई लोकतान्त्रिक र न्यायिक मूल्य–मान्यताका आधारमा उचित मानिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि कार्यपालिका (मन्त्री) र न्यायपालिका (न्यायाधीश) बिच निश्चित दूरी हुनुपर्छ, तर भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टर जलेपछि सरकार ६ जना मन्त्री ललितपुरस्थित न्यायाधीश क्वार्टरमा बस्न थालेका हुन् । रक्षामन्त्री बसेको क्वार्टरबाहेक सबै भवन क्षतिग्रस्त छन् । 

हाल भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्साल मात्रै बसेका छन् । उनले रक्षा मन्त्रीले प्रयोग गर्ने क्वार्टर प्रयोग गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो निवासलाई नै मन्त्रीक्वार्टर बनाएका थिए । त्यतिबेला  युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले मात्रै भैँसेपाटीमा रहेको रक्षा मन्त्री बसेको क्वार्टर प्रयोग गरेका थिए । 

हाल पुलचोकस्थित क्वार्टरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता बसेका छन् । हाल पुलचोकको क्वार्टरमा सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीश बसिरहेका छन् । मन्त्रीहरू न्यायाधीश क्वार्टर नजिक बस्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले तत्काल निर्णय लिन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार आफू बाहिर रहे पनि त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको बताए । 

यसरी न्यायाधीश र मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा बस्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । कार्यपालिका र न्यायापालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ र मन्त्री र न्यायाधीशबिच दैनिक एउटै कम्पाउण्डभित्र हुने भेटघाटले दुई अंगबिचको लक्ष्मणरेखा मेटिन सक्छ । त्यसरी मन्त्रीहरू क्वार्टर नजिक आएपछि न्यायाधीशहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने ती पूर्वन्यायाधीशले बताए ।

हरिहरभवन कम्पाउण्डसँग जोडिएको पुल्चोकस्थित क्वार्टरभित्र अहिले १९ वटा भवनहरू छन् । प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारस्थित निवासमा रहने र कतिपय न्यायाधीशहरू आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले पुल्चोकस्थित कम्पाउन्डभित्र रहेका सबै निवासहरू प्रयोग भएका छैनन् । प्रयोग नभएर खाली भएका क्वार्टरहरूमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बस्ने योजना बनाएका हुन् । मर्मतसम्भारको काम सुरु हुन थालेपछि न्यायाधीशहरू सशंकित छन् । 

सरकारले नै अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा खेप्ने गर्छ । न्यायाधीश र मन्त्रीको निकटताले मुद्दाको फैसलामा प्रभाव पर्न सक्ने वा मन्त्रीको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम बढ्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । 

‘न्याय हुनु मात्र पर्दैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ । यदि न्यायाधीश र मन्त्री सँगै बस्छन् भने सर्वसाधारणमा अदालतले निष्पक्ष न्याय दिँदैन भन्ने भ्रम र अविश्वास पैदा हुन्छ,’ ती पूर्वन्यायाधीश भन्छन् । अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल पनि न्यायालय र सरकार दूरीमा बस्नुपर्ने कुरा औँल्याउँछन् । ‘न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा केवल संविधानमा लेखिएर वा कागजमा सीमित भएर मात्र पुग्दैन,’ लुईटेलले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो आम नागरिकको नजरमा व्यवहारतः देखिनु पनि आवश्यक छ ।’ 

न्यायाधीश र मन्त्रीहरू किन दूरीमा बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा अधिवक्ता लुँइटेलले भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीको उदाहरण दिए । भारतका प्रधानन्यायाधीश भगवती प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष अवसरमा उनलाई शुभकामना सन्देश पठाएको विषयमा अस्वीकार गरेको उनले उदाहरण दिए । 

‘भारतका प्रधानन्यायाधीश भगवतीको तर्क थियो– प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबिच यस्ता शुभकामना वा औपचारिक सन्देश आदानप्रदान हुँदा पनि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि जनमानसमा प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा सामान्य देखिने शुभकामनाले समेत न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराउन सक्छ भने अन्य सम्बन्धहरूले कस्तो असर पार्लान् भन्ने कुरा मननीय छ,’ उनले भने, ‘एउटा सामान्य शुभकामना स्वीकार गर्दा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यता लिनुपर्छ ।’ 

न्यायाधीश र मन्त्रीहरूको आवास एउटै क्षेत्रमा हुनु, उनीहरूबिच सँगै उठबस हुनु, भोजभतेरमा सरिक हुनु वा सामाजिक रूपमा बाक्लो सम्बन्ध हुनुले न्याय सम्पादनमा जटिलता आउन सक्ने विषयमा विचार गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कतिपय अवस्थामा यस्ता गतिविधिहरू राम्रो उद्देश्यले नै भएका हुन सक्छन्,’ अधिवक्ता लुईटेल भन्छन्, ‘तर आम जनमानसको मनोविज्ञानले यसलाई सहज रूपमा लिँदैन । न्यायालय केवल स्वतन्त्र भएर मात्र पुग्दैन, त्यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ ।’ 

न्यायाधीश र मन्त्री एकै ठाउँमा हुँदा भनसुन हुने परिपाटी बस्ने डर पनि रहेको उनको भनाइ थियो । लुँइटेल भन्छन्, ‘तर हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्ने हो भनेदेखि सामाजिक परिवेशमा के देखिन्छ भने सँगै रेस्टुरेन्टमा गयो, सँगै बस्यो, सँगै भोज खायो भने पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको, सामाजिक एउटा संघर्षको हिसाबले पनि मान्छेले कुरा राख्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’ 

कहिले सकिन्छ मन्त्री क्वार्टर पुननिर्माणको काम ?

सरकारले मन्त्री क्वार्टरहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा क्षति पुगेका २६ मध्ये ११ वटा क्वार्टरको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र बाँकीका लागि पनि गएको सोमबार नै ठेक्का आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै क्षति भएका क्वार्टरहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम बढाइएको छ । 

मन्त्रीहरूको हालको व्यवस्थापन र भाडाको विषय

हाल मन्त्रीहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर बसिरहेका छन् । ६ जना मन्त्रीहरू पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल भैंसेपाटीस्थित आवासमा बसिरहेका छन् । आफ्नै घर भएका कतिपय मन्त्रीहरू आफ्नै निवासमा बस्दै आएका छन् । 

भाडामा बसिरहेका मन्त्रीहरूको हकमा भने अहिलेसम्म कार्यालयले तिरिदिएको छैन । प्रमुख कण्ठले भने ‘अहिलेसम्म भाडाका लागि मन्त्रालयमा माग आएको छैन, तर भाडा तिर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रक्रिया भने हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ । बजेट स्वीकृत भएपछि भाडाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ 

पुल्चोकस्थित पुरानो क्वार्टरमा न्यायाधीश र मन्त्रीहरूलाई सँगै राख्दा केही असहजता हुनसक्ने चर्चाबारे स्पष्ट पार्दै कण्ठले यसलाई ‘संकट व्यवस्थापन’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन । अहिलेको असहज परिस्थितिमा यो एउटा बाध्यता र संकट व्यवस्थापनको पाटो हो, जसलाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’ 

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छिटोभन्दा छिटो सबै मन्त्रीहरूलाई व्यवस्थित सरकारी आवासमा सार्ने योजना बनाएको छ । असार मसान्तसम्मको समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न भएमा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मन्त्रीहरू नयाँ वा पुनर्निर्मित क्वार्टरमा सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।