काठमाडौँ । सरकारले पटक–पटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन (एफडीए) र सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) स्थापना गर्ने योजना अघि सारे पनि यी योजना कागजमै सीमित देखिएका छन् ।

विगत ६ वर्षदेखि लगभग प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राधिकरण, एफडीए र सीडीसीको विषय समेटिए पनि व्यवहारमा काम नदेखिएको हो ।

रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यी विषय यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि संरचनागत रूपमा पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गर्ने विषय समेटिएको थियो । औषधि, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन स्थापना गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख थियो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने विषय समेटिएको थियो । तर, ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि कागजमा मात्रै सीमित छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना भए देशभर भइरहेका रोग निगरानी, अनुगमन, प्रतिक्रिया, योजना, अनुसन्धान र नियन्त्रणका गतिविधिलाई एउटै संरचनामार्फत समन्वय गर्न सकिनेछ । वर्तमान अवस्थामा रोग निगरानी, पहिचान र अनुगमनको काम इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतमार्फत हुँदै आएको छ ।

सीडीसी स्थापना भए सरुवा रोग तथा नसर्ने रोग सम्बन्धी अनुसन्धान, निगरानी र नियन्त्रणका काम एउटै निकायबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने निकायका रूपमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरणले कार्य गर्नेछ । यस प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने, बिरामीको सुरक्षामा सुधार ल्याउने, तथा नियमित मूल्याङ्कन र निरीक्षणमार्फत स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता र विश्वसनीयता कायम गर्ने कार्य गर्दछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भने यी संरचनाहरू मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन् ।

तर, यो प्राधिकरण पनि सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका पूर्वप्रमुख झलक गौतमले वर्तमान सन्दर्भमा एफडीए, सीडीसी, प्राधिकरणजस्ता संरचनाहरू आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यस्ता संरचनाभित्र रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित दोहोरोपनलाई कम गर्छ । साथै सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्छ । यी संरचना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूसँग पनि नेपालको एकरूपता देखिन्छ ।’

गौतमले मन्त्रालयभित्रको दरबन्दी र जनशक्तिले आफू कुन निकाय र कहाँ परिन्छ भन्ने सोचका कारण पनि एफडीए, सीडीसी, प्राधिकरण जस्ता संरचनाहरू गठनमा आनाकानी गरेको हुन सक्ने बताए ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि विगतदेखि अहिलेसम्मका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले लबिङ गर्न नसक्दा संरचनाले पूर्णता नपाएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भने यी संरचनाहरू मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘पहिले यी विषय योजनामा समेटिए पनि प्राथमिकतामा परेका थिएनन् । सरकारको इच्छाशक्ति पहिले र अहिले फरक भयो । हामीलाई कोभिडले पनि सिकायो ।’

केही दिन अघि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सीडीसी, एफडीए र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले सरकार गठन भइसकेपछि एक सय बुँदे कार्यसूचीभित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ । अर्को फट्को भनेको विगतदेखि उठाइएको तर महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सम्बोधन नभएको कुरा, सीडीसी बनाउने, एफडीए बनाउने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ ।’

यो विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समेटिएको जिकिर गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी काम हुने प्रस्ट पारे । यसले नीतिगत, व्यवस्थापकीय फट्को मार्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्ययनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भनिएको छ ।