काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) भित्र मौलाउँदै गएको नातावाद, अनियमित नियुक्ति र तलब असमानताका कारण संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

 पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले निगमको नेतृत्व तहले संस्थाको हितभन्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखाएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरूबीच असन्तोष र संस्थाको छविमा आँच पुगिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

विवादको मुख्य केन्द्रमा सञ्चालन निर्देशक क्याप्टेन सुवास रिजाल रहेका छन्। रिजालले आफ्ना सम्धि पर्ने फर्स्ट अफिसर रोशन कोइरालालाई एयरबस फ्लीटमा नियुक्ति दिलाउन र तालिमका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ। छनोट प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षतालाई मिचेर कोइरालालाई अन्य योग्य उम्मेदवारभन्दा अघि राख्दै टाइप रेटिङ तालिमका लागि सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यस प्रक्रियामा  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी कोइरालाको तालिम प्रक्रिया रोकिदिएको छ। मन्त्रालयको यो कदमलाई सरकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएपनि निगम सुधारमा धेरै बाँकी रहेको निगमकै एक उच्च अधिकारीले बताए । 

निगमभित्रको बेथिति धेरै रहेको उनको भनाइ छ। सञ्चालन निर्देशक सुवास रिजालले आफ्ना भाइ क्याप्टेन श्रवण रिजाललाई एयरबस फ्लीटमा अस्वाभाविक सर्त र उच्च पारिश्रमिकमा नियुक्त गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। श्रवण रिजालले मासिक १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ग्रस तलबका साथै इन्स्ट्रक्टर र उडान भत्तासहित मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। यो रकम निगममा कार्यरत स्थायी पाइलटहरूको तुलनामा अत्यधिक बढी हो। अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, क्याप्टेन श्रवण रिजाल हाल श्रीलङ्कन एयरलाइन्समा पनि सक्रिय रूपमा उडान गरिरहेको बुझिएको छ। 

एउटै व्यक्ति दुईवटा एयरलाइन्समा कार्यरत रहनुले ‘दोहोरो रोजगारी’ सम्बन्धी नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरेको र यसमा व्यवस्थापनले आँखा चिम्लेको आरोप लागेको छ।

क्याप्टेन श्रवण रिजालको निगमसँगको विगत पनि विवादास्पद रहेको देखिन्छ। दशकौँअघि संस्था छाडेका उनी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक क्याप्टेन केबी लिम्बुको असहमति हुँदाहुँदै पुनः प्रवेश गरेका थिए। 

स्रोतका अनुसार, उनका पिता जीपी रिजालको प्रभाव र दबाबका कारण तत्कालीन नेतृत्वलाई बाध्य पारेर उनलाई पुनर्नियुक्ति दिलाइएको थियो। यसले निगममा नातावाद र शक्ति केन्द्रको प्रभाव नयाँ नभई लामो समयदेखि जकडिएको रोगका रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ।

संस्थाभित्र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। वाइडबडी फ्लीटमा क्याप्टेन विजय लामा लगायतका अनुभवी ‘डिजाइनेटेड चेक क्याप्टेन’ उपलब्ध हुँदाहुँदै र क्याप्टेन अमृत महर्जनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट डीसीपी कोर्स पूरा गरिसक्दा पनि उनलाई नियुक्ति दिइएको छैन। क्याप्टेन महर्जनलाई रोकेर कृत्रिम रूपमा डीसीपी अभाव देखाइएको र त्यही बहानामा आफ्ना नातागोतालाई करारमा भित्र्याउने बाटो खोलिएको दाबी गरिएको छ। १६ फेब्रुअरी २०२६ मा आह्वान गरिएको इन-हाउस इन्स्ट्रक्टर पाइलटको भर्ना प्रक्रिया पनि सञ्चालन निर्देशककै स्वार्थका कारण रोकिएको बताइन्छ।

सम्धीलाई अवसर दिने निर्देशक रिजालको योजना चकनाचुर

व्यवस्थापनले जनशक्ति अभावको तर्क गरे पनि वास्तविकता फरक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उडान कटौती भएको र आगामी दिनमा इन्जिन मर्मतका लागि जहाजहरू ग्राउन्ड हुने अवस्थामा थप पाइलट आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

यसैबीच, तलबमा रहेको चरम असमानताले निगमका वरिष्ठ पाइलटहरूमा ठुलो विद्रोहको स्थिति सिर्जना गरेको छ। क्याप्टेन एम.एम. डंगोल र क्याप्टेन एस.के. श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनीहरूको तलब व्यवस्थापनले भित्रभित्रै बढाएको स्रोतको दाबी छ। यता क्याप्टेन विजय लामाले करिब १२ लाख बुझ्दा समान भूमिकामा रहेकी स्थायी पाइलट क्याप्टेन भावना पन्तले भने निकै कम तलब पाइरहेको अवस्था छ।

पछिल्लो समय कोइरालाको प्रकरणमा सरकारले देखाएको सक्रियताले केही आशा जगाए पनि, समग्र निगमभित्रको नातावाद र आर्थिक अनियमितताको जालो नतोडेसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भविष्य सुरक्षित नहुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ। 

यस विषयमा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न माग उठेको छ।