काठमाडौँ । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण यतिबेला चर्चामा छ । सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री करोडपति देखिएपछि उनीहरूप्रति सार्वजनिक स्तरमा आलोचनासमेत सुरु भएको छ । कतिपयले भने ‘सम्पत्ति कमाउनु र सञ्चय गर्नु’ गैरकानुनी नभएको भन्दै अवैध तरिकाले मात्रै सम्पत्ति कमाउन नहुने बताउँदै मन्त्रीहरूको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

सम्पत्तिमध्ये पनि सबैभन्दा आलोचना भएको विषय हो, सुन । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूसँग मात्रै झन्डै ८ सय तोलाभन्दा धेरै सुन रहेको उनीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी श्रीमतीसँग मात्रै १९० तोला सुन रहेको विवरण छ ।

यतिसम्म कि, गरिब परिवारमा हुर्किएकी भनिएकी सीता वादीसँग पनि १८ तोला सुन रहेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीसँग भएको सुन नै प्रतिव्यक्ति औसत ४९ तोला हुन आउँछ ।

यो विवरणपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । खासगरी सुनको अत्यधिक सञ्चय भएको र यो सम्पत्ति लुकाउने माध्यमसमेत बनेको भन्दै यसमा हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यद्यपि यसबारे सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया भने दिएको छैन । बरु सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन भइसकेकाले धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ पछि उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन भएको र त्यसको कार्यक्षेत्रमा अहिलेको सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिनसमेत रहेको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरे । यद्यपि उनले मन्त्रीहरूको सबै सम्पत्तिको स्रोत खुलेको दाबीसमेत गरे ।

यहाँनिर सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय सुन हो । यतिसम्म कि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकार गठन हुँदै गर्दा ‘स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल’ भन्दै लेखेको स्टाटसलाई लिएर ट्रोल बनेपछि उनले पुरानो स्टाटस डिलिटसमेत गर्नुपरेको छ ।

तर, के सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएजस्तो सुनमा हदबन्दी सम्भव छ त?

यो विषय बुझ्न देशको आर्थिक प्रणालीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति कमाउने, सञ्चय गर्ने र कर लगाउने विषय देशको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । देशले पुँजीवादी, समाजवादी वा मिश्रित अर्थव्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ । खासगरी पुँजीवादी देशहरू यो मामिलामा उदार हुन्छन् भने समाजवादी मुलुकहरू यसमा कठोर हुन्छन् ।

तर, विश्वका कुनै पनि देशले व्यक्तिगत सम्पत्ति सञ्चयलाई वर्जित गरेको भने छैन । क्युबा, उत्तर कोरियाजस्ता कम्युनिस्ट शासनको अभ्यास गरिरहेका मुलुकमा समेत व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

उता, पुँजीवादी भनिएका देशमा पनि विभिन्न माध्यमबाट सम्पत्तिमा सीमा कायम गरिएको हुन्छ । सबैभन्दा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था रहेको अमेरिकामा समेत प्रगतिशील कर तथा प्रयोगसम्बन्धी कानुनमार्फत नियमन गर्ने अभ्यास देखिन्छ ।

मिश्रित प्रणाली भएका मुलुकमा भने सम्पत्तिको प्रकृतिअनुसार हदबन्दी लगाउने चलन छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतमा व्यक्तिको असीमित उपयोग नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिन्छ । विश्वका धेरै देशले जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दी कायम गर्ने गरेका छन् । खोलानाला, वनजंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने व्यवसाय निश्चित समयमा सरकारको हुने व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ ।

तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने विश्वका मुलुकहरूमा सुन सञ्चयमा कुनै हदबन्दी छैन । क्युबा र उत्तर कोरियामा सुन किन्न नपाइने भए पनि अरू देशमा जति पनि किनबेच गर्न पाइन्छ । तर, निश्चित सीमाभन्दा धेरै सुन राख्दा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व सञ्चयकर्ताको हुने व्यवस्था भने गरिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा विवाहित महिलाले ५०० ग्राम (करिब ४२.८८ तोला), अविवाहित महिलाले २५० ग्राम (करिब २१.४४ तोला) र पुरुषले १०० ग्राम (८.५७ तोला) सम्म सुन बोकेर हिँड्दा स्रोत खुलाउने प्रमाण बोकेर हिँड्नु पर्दैन । यद्यपि यो हदबन्दी नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व छली रोक्ने प्रयोजनका लागि लागु गरिएको देखिन्छ ।

अमेरिकामा सुन खरिदबिक्रीमा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको प्रावधान छ ।

सुन कारोबारको हब मानिने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा पनि सुन कारोबारमा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ (एसटीआर) सम्बन्धी कडा व्यवस्था छ । तर, वैध सम्पत्तिले किन्दा कुनै सीमा छैन, यहाँ सुन खरिदबिक्रीमा कुनै लाभकर तिर्नसमेत पर्दैन ।

नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउँदा भन्सार तिर्नु नपर्ने, तिर्नुपर्ने र तिरेर पनि ल्याउन नपाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, सञ्चयको सीमाबारे कुनै व्यवस्था छैन ।

त्यसो त राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सुन राख्न सीमा कायम गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । अवैध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा द्विविधा नरहे पनि सीमा निर्धारण नै गर्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । बरु कमोडिटी बजार स्थापना गरेर यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । कमोडिटी बजारको व्यवस्था भए घरमा सुन राख्ने प्रवृत्ति स्वतः घट्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो कानुन जनताले सुन गहना बनाएर लगाउन मात्रै प्रयोग गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा निर्माण भयो, तर जनताले यसलाई सम्पत्ति सञ्चयको माध्यम बनाइसकेका छन् । भविष्यको सुरक्षा र पुँजीगत लाभ दुवैका लागि सुन किन्ने गरेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अहिले ज्याला र जर्ती तिरेर गहना बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ, बजारलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने फाइन गोल्डमा लगानी बढ्छ, गहना बनाएर राख्ने चलन आफैँ घट्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भने सरकारले कानुन बनाएर सुन सञ्चयमा सीमा कायम गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने बताउँछन् । विश्वका विभिन्न देशमा बहुमूल्य धातु र पत्थरको होल्डमा हदबन्दीको प्रचलन रहेको भन्दै नेपालमा पनि सुनमा यो व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म कुनै कानुन नभएकाले जतिसुकै सुन भए पनि त्यसलाई अवैध भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘धेरै सुन छ भन्दैमा त्यो गैरकानुनी वा अवैध छ भन्न मिल्दैन, अहिले जति पनि सुन राख्न पाइन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘तर, त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो र त्यो वैधानिक माध्यम हो कि होइन भन्ने खोजी चाहिँ हुनुपर्छ ।’