सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)लाई प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरुको छलफल कार्यक्रममा कँडेलले यस्तो बताएका हुन् । 

‘हाम्रो संविधान जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको संघीय व्यवस्था अनुसार हामी तीन तहको अभ्यासको क्रममा छौँ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नहोस् ।’
संविधानमा तीनै तहको सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको कुरा कँडेलले दोहोर्‍याएर भनेका थिए । 

केन्द्र सरकारले पछिल्लो समय प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरेको कँडेलले बताउँदै आएका छन् । 

संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ‘हाम्रो संविधान र संघीय कानुनको मुख्य आशय भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्ने नै हो,’ कँडेलले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए । 

तर, पछिल्लो समय संघीय सरकारले गरेका परिपत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित नभई संघ सरकारको कुनै युनिटको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थ लगाएर परिपत्रहरू भएको कुरा कँडेलले राखे । यस्तो कार्यले तीन तहबीच थप असमझदारी बढाएको पनि उनले बताए । 

‘यस्ता कतिपय परिपत्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहको एकल कानुन कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ भने प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको छ,’ कँडेलले भने । उनका अनुसार, निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको मुख्य सचिव र सचिव संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने तथा मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने व्यवस्था भए तापनि संघीय सरकारले प्रदेशका मुख्य सचिवलाई गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत बनेका कानुन तथा त्यस अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत थप जटिलता भइरहेको कँडेलको भनाइ थियो । 

‘संघीय सरकारले प्रदेशका मुख्य सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालय वा सो सरहका निकायलाई दिने निर्देशन वा गर्ने पत्राचारले प्रदेश विधायिकाले पास गरेको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको कुरा मैले राखें,’ कँडेलले बैठकमा राखेको कुरा बताउँदै भने, ‘संघीय सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र संविधान बमोजिम दिन सक्ने आवश्यक निर्देशन त्यहाँ खटिएका मुख्य सचिवमार्फत जाने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्दछ ।’ 

कँडेलले केन्द्रले संविधानको साझा अधिकार सूचीका विषयमा अझै पनि ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेकोे कुरा राखेको बताए । 

‘केन्द्रमा ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार आफैँले बनाएका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको कुरा भने, ‘साझा अधिकारका ऐन निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको राय, परामर्श लिँदा तथा सहभागिता गराउँदा कानुनप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै साझा अधिकारका ऐन निर्माणमा संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । त्यसमा प्रदेश सरकारको अपनत्व हुने गरी समन्वय र सहकार्य गरिनुपर्दछ ।’ 

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिएको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूका लागि निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेश सरकारको भूमिका नभएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट सरकारी संरचना निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि सरकारी जग्गा प्राप्तिमा समेत समस्या रहेको छ । प्रदेश सरकारले नै मुआब्जा र अन्य खर्च बेहोर्ने हुँदा जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने व्यवस्था हटाई प्रदेश सरकारको निर्णयमा जग्गा प्राप्तिको काम नेपाल सरकारको आयोजनालाई जसरी नै सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि राखें । 

यस्तै, पटक–पटकको म्याद थप गर्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा प्रदेशका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको छ । समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक–पटक संशोधन र प्रदेश अनुकूल नहुँदा हाम्रा विकास आयोजना रुग्ण हुने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने भएको र कटानको प्रक्रिया साह्रै लामो तथा झन्झटिलो भएकाले यो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारको आयोजनामा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आयोजनालाई जस्तै सुविधा हुनुपर्ने वा यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने कुरा राखेको थिएँ । 

साथै, नेपाल सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सूत्र परिमार्जन गरी भूगोलको भार बढाउनुपर्दछ । कर्णाली जस्तो ठूलो भूगोलको लागि यो अति आवश्यक पनि छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती गर्दा आयोजनाहरूको रकम भुक्तानीमा समस्या हुने भएकोले कटौती नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा पनि राखें । 

नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानुन अनुसार मात्र राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति जारी गर्नुपर्द छ। यस्ता नीति र मापदण्ड जारी गर्दा प्रदेशका एकल अधिकार र कानुनमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । भर्खरै जारी भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ को कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधान आफैँमा विरोधाभास देखिन्छन् । अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँलाई एउटै दरबन्दी मानी व्यवस्था गरेको हुँदा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समस्या तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने र यसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवम् कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले राखेको छु । 

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई केन्द्रले निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ । तर, त्यो भन्नुको अर्थ संघीय सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वय गरिदिनुपर्ने विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान हो । यसको अर्थ संघले सिधै प्रदेशलाई उसको एकल अधिकारमाथि अंकुश लगाउने संविधानको मर्म र आशय होइन ।

संघीय सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम प्रदेशलाई दिने चार प्रकारका बजेटहरूः वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरकको सन्दर्भमा राजस्व र स्रोतको अवस्थाको आधारमा परिस्थिति अनुसार बजेट थपघट गर्न सक्छ र औचित्यको आधारमा एकमुष्ट रकम घटाउन पनि सक्छ । तर संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी आफ्नो एकल अधिकार अन्तर्गत बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन् । यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । आफुले वर्तमान सरकारबाट त्यस खालको अपेक्षा गरिएको कुरा पनि त्यहाँ राखें ।

‘खर्च कटौतीदेखि सुशासनका विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ’ 

सुशासन, मितव्ययिताका विषयमा आफ्नो सहयोग रहने कुरा मैले राखेको छु । खर्च कटौती र मितव्ययिताको सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ । सुशासनको सन्दर्भमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरू प्रदेशबाटै अनुसरणयोग्य छन् । योजनाको छनोट सम्बन्धी कानुन, प्रोजेक्ट बैंक, आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने जस्ता विषयहरू यसअघि नै कर्णाली प्रदेशबाट अभ्यास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएका विषयहरू हुन् । सडक र भवन पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा रु. ५० लाखभन्दा कमका आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने नीतिगत व्यवस्था नै गरिसकेका छौँ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशका असल अभ्यासहरू संघीय सरकारले अनुसरण गरोस् भनेर भनेको छु । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको व्यापक असन्तुष्टि छ । शान्ति, सुरक्षा र नागरिकको प्रशासनिक सेवाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार अधिकारविहीन छन्। हामीले अनुरोधबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुरा पनि राखेको छु । 

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ठाउँको पुनर्निर्माणदेखि प्रहरी संरचना स्तान्तरणको माग 

कँडेलले केन्द्र सरकारसँग केही माग पनि राखिएको बताए । ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ । भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई यस वर्षको वर्षायाममा पनि त्रिपालमुनि कष्टकर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पुनर्निर्माणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सुरु हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री साहलाई आफुले आग्रह गरेको बताए । 

उनका अुनसार, प्रदेश सरकारले गत र चालू आर्थिक वर्षमा गरी १२६ वटा विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि काम अघि बढाएकोमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छन् । यसै वर्षको अन्त्यसम्म १०० वटाभन्दा बढी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछन् ।

साथै, कर्णाली प्रदेशमा रहनुपर्ने संघीय सरकारका प्रादेशिक कार्यालयहरू अझै पनि अर्को प्रदेशमा रहेको कुरा पनि आफुले राखेको कँडेले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री कँडेलले केन्द्र सरकारसँग राखेका माग 

१) कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हिल्सा) सडक स्तरोन्नति।
२) भेरी करिडोर थप ट्र्याक ओपन तथा स्तरोन्नति।
३) कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार।
४) सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा त्यहाँबाट कर्णालीमा नियमित हवाई सेवा।
५) नेपालको उत्तरी सीमा नाका हुम्लाको हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापना तथा उत्तरी सीमामा नियमित सुरक्षा व्यवस्था। विकट तथा दुर्गममा सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधारसहित साधन स्रोतको व्यवस्था।
६) सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि गरिएका प्रयासलाई कार्यान्वयन।
७) दैलेखको जलजलेस्थित ग्यास/पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन।
८) कर्णालीमा अत्याधुनिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना।
९) माथिल्लो कर्णाली लगायत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्ने। कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण नेपाल सरकार आफैँले अघि बढाउनुपर्ने।
१०) पर्यटकीय सम्भावना भएको नाग्मा–गमगढी–रारा सडकको स्तरोन्नति।
११) कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई नेपालगन्जबाट सुर्खेतमा स्थानान्तरण।