काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराउने विषयमा देखिएका कानुनी जटिलताबारे बुधबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय छलफल भएको छ । 
उक्त छलफलपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक एवं सांसद खस्बु ओलीले प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताइन् । 

 ओलीले भनिन्, 'अहिलेको राहदानी ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई पालना गरौँ भन्ने मेरो मत छ। सरकारी कामकाजमा जाँदा कूटनीतिक राहदानी लैजाने र अन्य निजी वा पार्टीगत भ्रमणमा सामान्य (नर्मल) राहदानीमै भ्रमण गर्ने मेरो अडान हो।'

बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा भएको बैठकमा राहदानी ऐन २०७६ र नियमावलीका प्रावधानका कारण सांसदहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा परेको समस्याबारे छलफल भएको थियो। 

ऐनको दफा ६ अनुसार सरकारी कामकाज वा विशेष काममा जाँदा मात्रै कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था छ। कतिपय सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका निमन्त्रणा वा निजी कार्यक्रममा जाँदा पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला ओलीले भने कानुनी मर्यादाको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएकी हुन्।

उक्त बैठकमा परराष्ट्र सचिवले कूटनीतिक राहदानीका कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए।

 यस विषयमा थप परामर्श गरेर मात्र ठोस निर्णयमा पुग्ने तयारी दलहरूको छ।