विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको प्राथमिकता, उद्देश्य र सीमाका विषयमा बुधबार मन्त्रालयका सचिव तथा शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार अर्थतन्त्रका जानकार तथा विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताए । उनले आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) भन्दा बाहिरका कुनै पनि योजनाले बजेट नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिए । ‘यसपटक प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भई प्रमाणीकरण भएका योजनाले मात्र बजेटमा स्थान पाउनेछन्,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने ।

मन्त्री लिङ्थेपले नयाँ योजना थप्नुभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोशी प्रदेशमा विगतदेखिका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उनले जानकारी दिए । उनले १०–१५ वर्षसम्म आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि भने ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ (सीमा) तोकेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र कमजोर आन्तरिक आयका कारण बजेटको आकार खुम्चिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले भने बजेटको सिलिङ निकै कम भएको गुनासो गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा बजेट अभावले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । त्यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले विगतदेखि अलपत्र भवनहरू पूरा गर्न पुँजीगत बजेट अपुग भएको बताए ।

मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठाउँमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । 

मन्त्रालयले वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ । यद्यपि, कर्मचारीहरूले भने हतारमा गरिएको प्रविष्टिलाई नै अन्तिम मान्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै बजेट निर्माणका क्रममा थपघट वा परिमार्जन गर्ने सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।