काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित दुईवटा रिट दरपीठ गरेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा प्रेरित रिटहरू सहजै दर्ता हुने, तर गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका रिटहरू भने दरपीठ हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि सुनुवाइको मौका नदिई उसको दाबी खारेज गर्न पाइँदैन । दरपीठ हुनु भनेको मुद्दामा प्रवेश नै नपाई ढोकाबाटै फर्काइनु हो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्ने यस प्रवृत्तिले पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई इजलाससम्म पुग्नबाटै रोकेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ताको योग्यतासम्बन्धी विवाद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनविरुद्ध दायर गरिएका रिटहरू यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गरेको उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेललाई गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा कडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । निवेदक बस्नेतले डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७(३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका थिए । २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जारी गर्न माग गरिएको थियो । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल डा. कडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदक बस्नेतको मागको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (१) (ग) मा ‘... के कस्तो मौलिक वा कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको छ सो कुरा ....’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले दाबी पुष्टि गर्ने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएको एवं विपक्षीले कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए सोको नियमित अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिनेमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

रजिस्ट्रार पोखरेलको उक्त आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिए पनि दाबी पुष्टि गर्ने आधार नभएको र नियमित अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिने विषयमा सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट क्षेत्र) प्रयोग गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादसम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि सोउपर अधिवक्ता बस्नेतले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । बस्नेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठलाई सदर गरिदियो ।

दोस्रो उदाहरणः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । बडालले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दुई दिनसम्म राखेर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिए ।

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र निलम्बनको अवस्थालाई निरन्तरता दिन संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । लामिछानेमाथि कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देही जिल्लामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएकाले उनको सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने निवेदक बडालको माग थियो ।

रिट निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई मुख्य आधार बनाइएको थियो । उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको थियो ।

‘जब गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुङ्गिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तब त्यसो नगरी क्रियाशील हुन दिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले सार्वजनिक सरोकारका रिट यसअघि पनि दरपीठ गरेको पाइन्छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र सुशासनको माग गर्दै नयाँ युवा पुस्ता सडक आन्दोलनमा आउने तयारीमा रहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले दुई दिनसम्म रिट निवेदनहरू राखेर दरपीठ गरिदियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णयविरुद्ध आएको रिट दरपीठ गरिरहँदा भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वटा रिटको हकमा सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो, तर त्यतिबेलासम्म सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आइसकेकाले रिटको औचित्य समाप्त भयो ।

कतिपय मुद्दामा हदम्याद, क्षेत्राधिकार वा हकदैयाको विषय यति जटिल हुन्छ कि त्यसलाई दर्ताकै चरणमा कर्मचारीले टुङ्ग्याउन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर (जस्तैः नेकाप २०६०, निर्णय नं. ७२२१) अनुसार, ‘यदि कुनै विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश छ वा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई दरपीठ नगरी दर्ता गरेर इजलासबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’ तर, पछिल्लो समय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू पनि दरपीठ गरिदिने गरिएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि द्वन्द्वपीडितले लामो समय झमेला खप्नुपर्‍यो । २०८२ साउन १९ मा द्वन्द्वपीडितले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले चार दिनसम्म रोकेर राखेर दरपीठ गरिदिएपछि पीडितहरू निराश बनेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले इजलासमा पेस गरेपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दियो । श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि पीडितहरूले राहत महसुस गरे ।

सरकारले पीडित समुदायको उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेको, पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अदालत प्रशासनले भने पीडितहरूको माग सुनुवाइको मौका नदिई दरपीठ गरिदिएको थियो ।

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारीलगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्नसमेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

२०८२ फागुन १९ मा मनाङबाट उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङमा उम्मेदवार बनेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै दायर रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । विशेष अदालतबाट टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दयानिधी पौडेलले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका गुरुङ सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पौडेलले रिट दिएका थिए । पौडेलले रिटमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने र सर्वोच्च अदालतले गरेको विगतको फैसलाको नजिरविपरीत भएको भन्दै मनाङबाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । पौडेलले रिटमा निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचन (२०८२) मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मनाङसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले लामो समयसम्म संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा हालसम्म हस्ताक्षर नगरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठमा करिब ५ वर्ष हुँदासम्म जबराले हस्ताक्षर नगरेपछि यो रिट निवेदन दिइएको थियो ।

सोही फैसलाको पूर्ण पाठमा फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरूले सही गरे तापनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले हालसम्म सही नगरेकाले उक्त मुद्दाहरूको फैसला तयार तथा सही प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले उक्त रिट निवेदन दरपीठ हुने आदेश जारी गरेका थिए । रिटमा फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने जबरालाई फैसला तयार तथा सहीछाप गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अङ्ग भएकाले अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने’ उल्लेख गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ,’ कार्कीको आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, २०८२ कात्तिक १८ मा राजदूत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले एउटा र लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी तथा सुनील भट्टराईले छुट्टाछुट्टै गरी ३ वटा अवहेलनाका निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलनासम्बन्धी निवेदनहरू दरपीठ गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गर्दा टेक्ने आधार के हुन् ?

सर्वोच्च अदालतमा दरपीठ हुने अधिकांश रिट सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सत्ता र पहुँचवालाहरूको मुद्दा दरपीठ हुनु वा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन कठिन हुनुमा विभिन्न कानुनी जटिलताहरू देखाइने गरिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा पहुँचवालाहरूका मुद्दामा प्रक्रियागत कमजोरी देखाएर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्ने गरेको छ, जस्तो कि हकदैयाको अभाव देखाएर । मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएर पनि दरपीठ गरिदिने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, दरपीठ गर्ने अर्को आधारमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएर दर्ता गर्न अस्वीकार गरिने गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

त्यस्तै, कहिलेकाहीँ पहुँचवालाहरूविरुद्ध जनदबाबमा मुद्दा लैजान खोजिन्छ, तर पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण जुटाइएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले ‘कानुनी आधार नपुगेको’ भन्दै दरपीठ गरिदिन्छ । कतिपय अवस्थामा भने कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतको भए पनि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले कानुनको सङ्कुचित व्याख्या गरेर ‘यो मुद्दा चल्न सक्दैन’ भनिदिँदा दरपीठ हुने गरेको अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित रिटहरू दायर गरिरहेका उनले दर्ता गर्ने अधिकारीले दुई दिनसम्म रोकेर राखेर अन्तिममा कानुनको संकुचित व्याख्या गरेर मुद्दा दरपीठ गरेको तितो अनुभव रहेको अधिवक्ता शर्मा बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘न्यायिक उपचारको हक’ दिएको भए पनि अदालतको प्रशासनिक ढोकाबाट इजलासमा जाने बाटो बन्द गर्न नहुने शर्माको भनाइ छ । यदि प्रशासनिक ढोकामै मुद्दा रोकियो भने नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुन्छन् । इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा जे होला, तर नागरिकलाई आफ्नो कुरा अदालतमा राख्नबाट रोक्नु हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा मुद्दा दर्ताको आदेश दिन्छ ।