सुर्खेत । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निर्धारित आफ्नै लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसारका आयोजनासमेत कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

असोज मसान्तसम्म सबै आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने भए पनि वैशाख लागिसक्दा समेत अझै १३४ वटा आयोजना कार्यान्वयन जान नसकेका हुन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि यो मन्त्रालयमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा लगायतका १ हजार ३७६ वटा नयाँ आयोजना छनोट गरिएका थिए । तीमध्ये हालसम्म १ हजार २४२ वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १३९ वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सागर आचार्यले बताए ।

यस्तै, ५६ वटा आयोजना यावत कारण कार्यान्वयनमा जान नसक्ने स्थितिमा छन् । ती आयोजनालाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुन नसकी समर्पण गर्न सकिने आयोजनाको रूपमा राखेको छ ।

जिल्लागत आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था

मन्त्रालयका अनुसार यो पटक सुर्खेतमा १७७ वटा ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइका आयोजना थिए । जसमध्ये हालसम्म १६८ वटा आयोजना कार्यान्वयमा आइसकेका छन् । ३४ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ९ आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् ।

१८३ आयोजना रहेको दैलेखमा हालसम्म १७४ आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । ७८ वटा आयोजना रहेको सल्यानमा ५ वटा कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ भने १५९ वटा आयोजना रहेको कालिकोटमा ६ वटा कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि दैलेख छ । यस जिल्लाले हालसम्म ९६ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै, सुर्खेतले ३४, कालिकोटले २८, डोल्पाले २० र हुम्लाले ५७ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सल्यान, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र मुगुले हालसम्म कुनै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै, १०४ वटा आयोजना रहेको जुम्लामा ७ वटा, ९४ आयोजना रहेको मुगुमा १० वटा, १४३ वटा आयोजना रहेको रुकुम पश्चिममा २३ वटा, ११३ वटा आयोजना रहेको जाजरकोटमा ११ वटा आयोजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् ।

१०६ वटा आयोजना रहेको डोल्पामा ५ र २२२ वटा आयोजना रहेको हुम्लाका २२ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । हुम्ला जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाको गृहजिल्ला पनि हो । यो वर्ष यही जिल्लामा सबैभन्दा धेरै आयोेजना छन् ।

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि दैलेख छ । यस जिल्लाले हालसम्म ९६ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै, सुर्खेतले ३४, कालिकोटले २८, डोल्पाले २० र हुम्लाले ५७ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सल्यान, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र मुगुले हालसम्म कुनै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिबद्धताको बेवास्ता, पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बराबरको बजेट दिइएको थियो । तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्म जम्मा २४.६० प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ९४ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

त्यसमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख बराबर पुँजीगत बजेट रहेकोमा हालसम्म जम्मा २२.४१ अर्थात् ७९ करोड ६७ लाख बराबरमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिँदै आएका थिए । गत साउन ३० गते बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भएको बृहत् छलफल कार्यक्रममा १० बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको थियो ।

मन्त्री र कर्मचारीहरुले सरकारको लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसार, काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल हैरान छन् । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सरकारलाई गति दिन नसकेको भन्दै कँडेल आफैँ चिन्तित बनेका छन् । उनी कुनै पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्री उपस्थित भएर जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा लगिसक्ने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुको साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

तर, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले वैशाखको आधा महिना बित्न लाग्दा पनि पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

मन्त्री र कर्मचारीहरुले सरकारको लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसार, काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेल हैरान छन् । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सरकारलाई गति दिन नसकेको भन्दै कँडेल आफैँ चिन्तित बनेका छन् । उनी कुनै पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

यता, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा समीक्षा गरेको छ । ‘समीक्षाचाहिँ भयो नै, तर हिमालतिर चिसो हुने र मान्छे तल (पहाड तथा तराई)तिर सर्ने हुँदा त्यहाँ काम गर्न कठिन हुन्छ,’ समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री विजया बुढाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अधिकांश उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नुपर्ने हुँदा ढिला भएको हो ।’

फागुन महिनामा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव र भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सबै आयोजना कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको समीक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री बुढाले बाँकी आयोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।