पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई लिएर संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा योजना आयोगले विज्ञता प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप सांसदहरूले लगाएका हुन् । 

आयोगलाई विज्ञहरूको संस्था नभई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले खल्तीबाट झिकेका योजना मिलाउने व्यवस्थापक मात्रै बनेको उनीहरूको आरोप छ ।

महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरू आयोगमाथि खनिएका हुन् । पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू हासिल नभएको, बजेट निर्माणमा आयोग निरीह बनेको र सरकारी तथ्यांकमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाए । 

उनीहरूले आयोगको औचित्यमाथि नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोगले पञ्चवर्षीय योजना र लक्ष्य तर्जुमा गरे पनि बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयले त्यसलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखे ।

‘कुनै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको योजना व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन नि नीति तथा योजना आयोग त ! यो त विज्ञहरूको संस्था हो,’ सांसद रेशम जुग्जालीले भने, ‘सरकारको पोलिसी निर्माण गर्ने र बजेट बनाउने कुरामा आयोगको भूमिका खै ? अर्थ सचिवले आफ्नै तजबिजमा ५०–१०० करोडको योजना हाल्दा योजना आयोगले किन हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ?’ 

चालू वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले आफ्नो गाउँलाई लक्षित गरी करोडौँ बजेट वार्षिक विकास कार्यक्रममा पारेका थिए ।

तत्कालीन समयमा सांसदहरूले संसदबाटै यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग राखे । पछि पाण्डेलाई सरकारले कारबाही स्वरूप जिम्मेवारी विहीन बनाइदियो र अन्तिममा उनी प्रदेशबाटै सरेर गए । बैठकमा समितिका सभापति सुधीर कुमार पौडेलले प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण आयोगले गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

 ‘हामीले प्रदेशलाई यहाँ पुर्‍याउने भन्ने हो आवधिक योजनाले । अपेक्षा त हाम्रो धेरै राखियो । तर, बजेट बनाउने कुरामा र सरकारको पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा आयोगको भूमिका के त ?,’ उनी भन्छन्, ‘किन यति थोरै लक्ष्य प्राप्ति भयो ? तपाईंले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुहुन्छ, अर्थले मुख्यमन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ । हाम्रो प्रकृया मिलिरहेको छैन ।’ 

गण्डकीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकेर दोस्रो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पहिलो योजना नै ३० प्रतिशत भन्दा कम मात्रै कार्यान्वयन भएको सरकारी आँकडाहरूले देखाउँछ ।

दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गरिबी, भोकमरी, खानेपानी जस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट लक्ष्य नै किटान नगरेको प्रतिवेदनमै देखिएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस्तै, बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्दा त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार प्रतिवेदनमा नखुलाइएको र बजेट आउने बेलासम्म त्यसलाई गोप्य राखिने गरेको भन्दै पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

‘सिलिङ अन्तिम दिनसम्म पनि लुकाइन्छ । आधिकारिक प्रतिवेदन किन यसरी गोप्य राख्नु पर्ने कारण के ?,’ सांसदहरूको प्रश्न छ । यस्तै, डीपीआर गरिएका योजना दराजमा थन्क्याएर ठूलो रकम हिनामिना गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

‘योजनाहरूको डीपीआर नै नहुने वा डीपीआर भए पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्देशनालयहरूसँग डीपीआरका रेकर्डहरू नै नभएको पनि पाइयो,’ सांसद बेदबहादुर गुरुङले भने, ‘आयोजना बैंकमा योजना हाल्नकै लागि मात्र डीपीआर बनाइने तर काम नहुने प्रवृत्ति गलत हो ।’

 उनले संघले दिएको बजेटलाई वितरण गरेर मात्रै प्रदेशले उन्नती हासिल नगर्ने गुनासो गरे । ‘हामी भन्दाखेरि ३३ अर्ब, ३५ अर्ब बजेट भन्छौँ । अहिले भइरहेको बजेट पनि बर्सेनि घटिरहेको छ,’ अघि भने, ‘प्रदेशले स्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ । आयोगले त्यो नीति बनाउनुपर्‍यो । बाह्य लगानी भित्र्याउनलाई यति राम्रो सहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो गण्डकीमा कुनै पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ यसलाई इच्छाशक्ति नदेखाएको अवस्था रह्यो ।’

 सांसद पञ्चराम गुरुङले साना र टुक्रे आयोजनामै बजेट नहाल्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाए । बैठकमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । बैठकमा आयोगका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी थिएनन् ।