सिन्धुली । करिब २६ सय घरधुरीलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको ‘नाङ्गेडाडा बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना’ उद्घाटन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले घरमा पानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सुनकोसी गाउँपालिका–५ र ६ मा सञ्चालन भएको उक्त आयोजना सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय, रामेछापमार्फत कार्यान्वयन गरिएको हो । आयोजनाको निर्माणको जिम्मा मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवाले पाएको थियो भने पेटी ठेकेदारका रूपमा एनएनके निर्माण सेवाले काम गरेको बताइएको छ । आयोजनामा सुनकोसी गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिले समन्वय गरेका थिए भने नीतिगत जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको रहेको बताइन्छ ।

आयोजनाको कुल लागत करिब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । प्रारम्भिक ठेक्का सम्झौता रकम ३४ करोड रहेकामा पछि संशोधन भई करिब ३८ करोड  पुगेको जानकारहरूको भनाइ छ । ठेक्का सम्झौता २०७९ असार ९ गते भएको थियो भने सम्पन्न हुनुपर्ने मिति २०८२ असार २९ गतेको थियो ।

उक्त आयोजना २०८२ वैशाख १८ गते तत्कालीन सङ्घीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यक्रममा तत्कालीन सङ्घीय सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन), खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई.प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहाल, उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइराला, विभागीय प्रमुख , कर्मचारी तथा वडा अध्यक्षहरू र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।  तर उपभोक्ताहरूका अनुसार उद्घाटनका दिन आयोजनाको पहिलो रिजर्भ ट्याङ्की परिसरमा रहेको एउटा धारा बनाएर  क्षणिक पानी देखाएर रिबन काटिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म नियमित रूपमा पानी नआएको उनीहरूको दाबी छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार मुख्य वितरण लाइनसँगै प्रत्येक टोलसम्म शाखा पाइप विस्तार गर्नुपर्ने र  घर घरमा धारा निर्माण र पाइप जडान गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिको रहेको बताइए पनि जनश्रमदान बापतको रकम करिब ४७ लाख रुपैयाँ  गाउँपालिकाले व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तर पनि हालसम्म पालिकाले एक रुपैयाँ जम्मा नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

गाउँपालिकाले मिटर खरिदका लागि भन्दै आ.व. २०८२/०८३ बाट विनियोजित रु २५ लाख रुपैयाँले धारा मिटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उक्त रकमबाट करिब १,४०० वटा मिटर मात्रै खरिद हुने र अझै करिब १,२०० वटा मिटर अपुग हुने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । घर–घरमा जडानका लागि आवश्यक पाइप, धारा निर्माण तथा बाँकी मिटर व्यवस्थापन गर्न थप करिब १ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

 सांसद आशिष गजुरेललाई समेत यसबारे उपभोक्ता समितिले भेटेरै लिखित अनुरोध गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । उक्त  आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने भन्दै उपभोक्ता समिति राजीनामा दिने तयारीमा रहेको समेत जानकार बताउँछन् ।

स्थानीय उपभोक्ताहरूले पानी तान्ने मोटर बिग्रिएको, जीआई पाइप तथा गेट भल्भमा खिया लागेको, मुख्य रिजर्भ ट्याङ्की र आयोजना कार्यालय परिसरको घेराबेरा तथा प्रवेशद्वारसमेत तोडफोड भएको दाबी गरेका छन् ।

स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र आयोजना कार्यालयबिचको मिलेमतोका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा गाउँपालिका, निर्माण कम्पनी तथा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाको वास्तविक अवस्था, खर्च विवरण र गुणस्तरबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गरी आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।