काठमाडौँ । मङ्गलबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्‍याे । आन्तरिक रूपमा देखिएका राजनीतिक उतारचढाव तथा विश्वव्यापी युद्ध लगायत चुनौती, प्राकृतिक विपत्ति एवं कृषिको न्यून उत्पादकत्वबिच चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशत (आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत) को वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो । यसलाई तथ्याङ्क अधिकारीहरूले ‘सन्तोषजनक’ मानेका छन् ।  

यस वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रले विभिन्न धक्काहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । बाढी र पहिरो लगायत मनसुनजन्य विपत्तिले यो वर्ष निकै ठुलो क्षति पुर्‍यायो । रसुवागढीको बाढीदेखि मध्य तथा पूर्वी नेपालमा समेत ठुलो धनजनको क्षति भयो । 

बर्खायाममा परेको खडेरीका कारण मुख्य खाद्य बाली धानको उत्पादनमा आयो । भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनले ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको क्षति मात्रै भएन त्यसपछिको विकास निर्माणको काम समेत अवरुद्ध भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा असर पार्ने पश्चिम एसियाको युद्धले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो धक्का पुगेको धेरैको अनुमान थियो। 

यसका बाबजुद ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र आगामी चार महिनाको अनुमानले यो वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने अनुमान गरेको कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत डा. कमल प्रसाद पोखरेल बताउँछन्। योसँगै देशको अर्थतन्त्र उपभोक्ता मूल्यमा ६६ खर्ब र आधारभूत मूल्यमा ५७ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ।

कसरी सम्भव भयो ३.८५ प्रतिशतको वृद्धि ?

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको लेखा अनुमान सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले विषम परिस्थितिबिच अर्थतन्त्रको औसत अवस्था कायम हुनुका केही कारण उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार ऊर्जा, पर्यटन र नीतिगत सुधारका कारणले अहिलेको अवस्था कायम हुन सफल भएको छ । 

यो वर्ष १४ वटा नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ। 

जीडीपीमा २.०८ प्रतिशत मात्र योगदान भए पनि यसको मल्टिप्लायर इफेक्टले अन्य औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । 

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको भूराजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वबिच यो वर्ष नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव देखिएन । पर्यटक आगमनमा देखिएको निरन्तरताले होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा ३.१२ प्रतिशतको सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको उनको भनाइ छ । 

अर्को कारण चाहिँ आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लिएका नीतिगत सुधारका कदम रहेको खरेल बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा गरेको कडा मिहिनेतको परिणाम पनि तथ्याङ्कमा प्रतिबिम्बित भएको उनको भनाइ छ। सुशासनको पक्षमा चालिएका कदम र पुँजीगत खर्च बढाउन गरिएको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुर्‍याएको खरेल बताउँछन् । 

तथ्याङ्क कार्यालयले जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वृद्धिबारे छुट्टै अनुमान गरेको र यो अनुमान लगभग उस्तै रहेको भन्दै अनुमानित आर्थिक वृद्धि हुन आगामी ४ महिनामा पश्चिम एसिया युद्ध नचर्किने, वर्तमान सरकारले सुरु गरेका सुशासनका कदमहरू थप प्रभावकारी बन्दै जाने र राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने कन्डिसन रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयको अनुमान एडीबी, वर्ल्ड बैंकभन्दा किन फरक?

कार्यालयले नेपालको यो आर्थिक वृद्धि देखिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ लगायतको अनुमानसँग भने यो मेल खाँदैन ।  चालु आवका लागि एडीबीले २.७ प्रतिशत, विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सुरुमा ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका छन् । यो अवस्थाले तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

तर, प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. पोख्रेल भने यसमा प्राविधिक भिन्नता महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यालयको अनुमान नै बढी विश्वसनीय हुने बताउँछन् । 

उनका अनुसार दातृ निकाय र तथ्याङ्क कार्यालयले प्रयोग गर्ने विधि नै फरक छ। ‘एडीबी, विश्व बैंक र आईएमएफजस्ता संस्थाहरूले मोडेलमा आधारित प्रक्षेपण गर्छन्, जसले विभिन्न गणितीय मोडेल र पूर्वमान्यतामा भर पर्छ,’ डा. पोख्रेलले भन्छन्, ‘तर हामीले सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित प्रक्षेपण गर्छौँ । हामीले वर्षको ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र बाँकी ४ महिनाको मात्र अनुमान गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो तथ्याङ्क यथार्थको धेरै नजिक हुन्छ।’

अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढ्दा बढेन प्रतिव्यक्ति आय 

सरकारले ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ४ खर्ब १ अर्बले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको अनुमान गर्दै गर्दा यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय भने जस्ताको तस्तै देखिएको छ । प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमल प्रसाद पोख्रेलका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५३३ अमेरिकी डलरमै स्थिर छ।

यसरी प्रतिव्यक्ति आय नबढ्नुको मुख्य कारण अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा भएको भारी अवमूल्यन रहेको पोख्रेल बताउँछन् । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा डलरमा गणना गरिने प्रतिव्यक्ति आय स्थिर रहन गएको उनको भनाइ छ । 

सेवा क्षेत्रको दबदबा, खुम्चिँदै प्रारम्भिक क्षेत्र

अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि भइरहेको संरचनात्मक विचलन यस वर्ष पनि कायम छ। अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन, खानी) को हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ भने सेवा क्षेत्रले आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ।

अघिल्लो वर्ष समग्र अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेर २४.५ प्रतिशत कायम भएको छ।

यसभित्र पर्ने 'कृषि, वन तथा मत्स्य’ क्षेत्रको वृद्धिदर जम्मा १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ। बाढी पहिरोले कृषियोग्य जमिनमा पुर्‍याएको क्षति र प्रमुख बाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको हो।

उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, विद्युत् लगायत क्षेत्र समेटिने उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा यो वर्ष १३.२ प्रतिशतबाट बढेर १३.७ प्रतिशत पुगेको छ। यसभित्र उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर २.८३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.३१ प्रतिशत मात्र छ। पुँजीगत खर्चमा सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले निर्माण क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ६१.८ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। यसअन्तर्गत वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी सेवामा ९.१६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारणमा ५.७९ प्रतिशतको राम्रो वृद्धि देखिएको छ।

१०० रुपैयाँ कमाउँदा ९ रुपैयाँ मात्रै बचत

व्यय विधिको आधारमा अर्थतन्त्रमा गरिएको गणनाले नेपाली समाजको उपभोगमुखी प्रवृत्ति अझै पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार कुल अन्तिम उपभोग खर्च ५९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य बचत जम्मा ९.७१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसको अर्थ एक औसत नेपालीले १०० रुपैयाँ कमाउँदा ९० रुपैयाँ २९ पैसा उपभोगमै खर्च गर्छ र जम्मा ९ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्र बचत गर्छ भन्ने हो । 

यसको अर्को पाटो भनेको आयातमुखी व्यापार हो। कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ७८ प्रतिशत छ भने निर्यात जम्मा २२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । नेपालले वस्तुभन्दा पनि सेवाको निर्यातबाट केही राहत महसुस गरिरहेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

रेमिट्यान्समा चरम निर्भरता: २७ बाट ३३ प्रतिशत नाघ्यो अनुपात

तथ्याङ्कले रेमिट्यान्समा नेपालको निर्भरता अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा अत्यधिक रहेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्सको अनुपात २७ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो बढेर ३३ प्रतिशत नाघेको छ।

देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बिदेसिनु र उनीहरूले पठाएको रकमले नै देशको उपभोग र आयात धान्ने अवस्थाले यो निर्भरता देखिएको हो।