काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालले पनि भारतकाे सीमा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेको परराष्ट्र विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

अनेरास्ववियु उपत्यका विशेष बागमतीको आयोजनामा आइतबार “नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकता माथिको प्रश्न’’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक कमजोरी, नेपाल–भारत सीमा विवाद र हालै प्रधानमन्त्री बालेनले सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई देशको हित विपरीत बोल्ने कुनै अधिकार नभएको बताए। प्रधानमन्त्री बालेनको कूटनीतिकस्तर जिरो लेभलको रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको दाबी गरे। 

वर्तमान क्याबिनेटमा ‘सर्टिफाइड’ व्यक्तिहरू भए पनि उनीहरूमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादी ज्ञानको अभाव रहेकाले यो सरकारले देश डुबाउन लागेको आरोप पनि उनले लगाए। पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला नेपालका केही कर्मचारीले मात्र ५–१० हजार रुपियाँमा देशको गुप्त सूचना बेचेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको पनि दाबी गरे।

ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले चीनसँग लड्ने बेला भारतीय सेना तत्कालीन नेपाल सरकारको अनुमति लिएर मात्र लिपुलेकमा बसेको र त्यससम्बन्धी पत्र अझै सरकारसँग सुरक्षित हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सो पत्रका आधारमा पनि नेपालले लिपुलेक आफ्नो रहेको दाबी गर्नुपर्ने बताए। 

भारतको स्वतन्त्रताका लागि समेत लडिदिएका नेपालीमाथि भारतले टेढो आँखाले हेर्न नहुने र नेपालका कतिपय कूटनीतिज्ञले लोभलालचमा परेर देशको हित विपरीत बोलिरहेको पनि गुनासो उनले गरे । 

यसैगरी पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतको विदेश नीति पञ्चशीलको आधारमा नभएर प्रभुत्ववादी खालको रहेको आरोप लगाए । काश्मीर, पाकिस्तान विभाजन र सिक्किम विलयको उदाहरण दिँदै उनले भारतले नेपालको हकमा पनि मिचाहा प्रवृत्ति देखाएको गुनासो गरे। 

भारतले प्राकृतिक रूपमा नभई जबरजस्ती नदीको धार परिवर्तन गराएर नेपालको भूमि दाबी गरिरहेको र नेपालमा अस्थिरता भएको मौका छोपी भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले थुप्रै ठाउँमा सीमा पिलरहरू सारेको श्रेष्ठले दाबी गरे। नक्कली कालीमन्दिर बनाएर समेत नेपाली जग्गा मिचिएको दाबी गर्दै उनले संविधानले स्वीकार गरिसकेको र संसद्ले पारित गरिसकेको नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ फेर्ने अधिकार कसैलाई नभएको धारणा राखे । 

यद्यपि, सुगौली सन्धि अनुसार दुवै देशका जनताले वारपार गर्ने र खेतीपाती गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई मात्र भूमि मिचेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । 

विगत १५–२० वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा सोध अनुसन्धान गर्दै आएका सीमाविद् रत्न भण्डारीले प्रधानमन्त्री बालेनको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति पूर्णतः राष्ट्रघाती भएको र यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । सुस्ताबाट झलनाथ खनाललगायत थुप्रै नेताहरू आए पनि प्रधानमन्त्रीको देश र जनताविरुद्धको अभिव्यक्तिबारे कसैले नबोलेको र कतिपय पार्टी तथा व्यक्तिले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले गुनासो गरे । 

भारतकै लेखक तथा विद्वानहरूले समेत नेपालले भारतको भूमि मिचेको कुरा स्वीकार नगरेको र कुनै पनि ऐतिहासिक दस्ताबेजमा नेपालले सीमा मिचेको उल्लेख नभएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय भएको भण्डारीले बताए । 

उनका अनुसार भारतले नेपालको कुल ७२ ठाउँमा सीमा मिचेको छ, जसमा कोशी–गण्डक सम्झौताका क्रममा नेपालका दुई मौजा गुमेका छन् भने अहिले भारतले झण्डै १५ हजार  हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सिङ्गो सुस्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको छ । यसै क्रममा भण्डारीले पूर्व नापी विभागका महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका कारण नेपालको धेरै जग्गा मिचिएको गम्भीर आरोप समेत लगाए । 

बुद्धिनाराया श्रेष्ठ महानिर्देशक हुँदा भारतसँग गरिएको ’‘पलर रिलोकेटेड’ सम्झौता पछि नै भारतले धेरै ठाउँमा नेपाली जग्गा मिच्ने मौका पाएको उनको दाबी थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले संसद् सार्वभौम भएकाले सांसदहरूले दल र सरकारभन्दा माथि उठेर देशको हितमा काम गर्न दबाब दिनुपर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षाका लागि युवा विद्यार्थीहरू सदैव चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।