काठमाडौँ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठक कक्षमा एउटा फरक द‌ृश्य देखियो ।

एजेन्डा थियो, मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था र समस्या, तर छलफल सुरु हुनासाथ वातावरण विकासको गफभन्दा बढी संसदीय गरिमा र मन्त्रीको उपस्थितिको खोजीमा केन्द्रित भयो । भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल समितिको बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिमा रहेका सांसदहरूले उनको खोजी गरेका थिए । 

बैठकको सुरुमा समितिका सभापति आशिष गजुरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समस्या बुझ्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निम्त्याइएको जानकारी गराए । समितिको हलमा सांसदहरू र योजना आयोगका सदस्य सचिव रवि लाल पन्थलगायतको उपस्थिति भयो । यसपछि जब छलफल औपचारिकतामा प्रवेश गर्न लाग्यो, सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नियमापत्ति जनाए।

‘यो समिति हो कि क्लब ?’

सांसद राईको स्वरमा आक्रोश र नियमापत्ति दुवै थियो । उनले मन्त्रीको उपस्थितिबिना यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको तर्क गरे । ‘मन्त्रीबिना यो बैठक कसरी बस्न सक्छ ? यो कुनै क्लब होइन, सरकारी समिति हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा सांसदले कति बोल्न पाउने र समितिको कार्यविधि के हुने भन्ने स्पष्ट नभई बैठक अघि बढ्न सक्दैन।’

२/४ मिनेटको अन्योल र रस्साकस्सीपछि खानेपानी मन्त्री निशा मेहता छलफलमा उपस्थित भइन् । मन्त्रीको आगमनसँगै रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्यो, तर सांसदहरूको चित्त अझै बुझेको थिएन ।

मन्त्री मेहताको उपस्थितिमा योजना आयोगका सदस्य सचिव रविन्द्रलाल पन्थले गौरवका आयोजनाको तस्बिर पेस गरे । उनका अनुसार २७ वटा गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म ४ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । बाँकी २३ आयोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा छ। पन्थले आयोजनाहरूको दैनिक प्रगति हेर्न ‘ड्यासबोर्ड’ बनाइने र अबदेखि विस्तृत अध्ययन भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिइने आश्वासन दिए ।

पन्थले २७ वटै गौरवका आयोजनाको वर्तमान अवस्था र समस्या प्रस्तुत गरे । यसपछि  सांसदको बोल्ने पालो आयो । सांसदहरूले पुनः सबै मन्त्रीको उपस्थिति नभएको विषयमा पुन प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा र खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना पर्छन् । तर छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई मात्र बोलाएकोप्रति सांसदको आपत्ति थियो। 

त्यसैले सांसद राईले मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू नआएकोमा पुनः गुनासो गरे । सांसद राईले भने, ‘योजना आयोगले त बाटो देखाउने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने भौतिक, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव नभई हाम्रा प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?’ उनले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री, विज्ञ र आयोजना प्रमुखहरूलाई अनिवार्य बोलाउन सभापति गजुरेललाई सुझाव दिए ।

छलफलमा कसले के भने ? 

योजना आयोगको प्रस्तुतीकरण सकिएपछि सांसदहरूको बोल्ने पालो आयो । इन्जिनियर दीपक शाहले बबई रिभर डाइभर्सनको उदाहरण दिँदै भने, ‘आयोजना एक वर्ष ढिलो हुँदा राष्ट्रलाई २ अर्ब रुपैयाँ क्षति भइरहेको छ। यो त अपरेसन सफल भयो तर बिरामी मर्‍यो भने जस्तै भयो ।’

सांसद मञ्जु भुसालले भैरहवाको पीडा पोखिन् । उनले भनिन्, ‘गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्यो भनियो, तर सञ्चालनमा छैन । त्यहाँ अर्बौँ लगानी गर्ने व्यवसायीहरू बैंकको ऋणले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ भने गलत डिपिआर  बनाउने प्राविधिकलाई किन हुँदैन?’

सांसद धर्मराज केसीले कर्णाली कोरिडोरको दुर्गति सुनाउँदा हल मौन देखियो । ‘हाम्रा जनताले अझै पिच बाटो देख्न पाएका छैनन्। गौरवका आयोजना नाम मात्रका भए,’ उनको गुनासो थियो । सांसद श्रीराम न्यौपानेले संविधानले मौलिक हक भनेको खानेपानीमा बजेट कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनको प्रस्ताव थियो, ‘स्वास्थ्यलाई १ खर्ब बजेट छुट्याइन्छ भने खानेपानीलाई पनि १ खर्ब दिएर २ वर्षमा सबैको घरमा धारा पुर्‍याऔँ ।’

सांसदहरू गोपाल शर्मा, जयपति रोकाया, बोधनारायण श्रेष्ठ, श्रीराम न्यौपाने र सृष्टि भट्टराई राजुनाथ पाण्डेले मन्त्री र सचिवहरूको अनुपस्थितिबारे फेरि पनि गुनासो गरे । उनीहरूले सभापति गजुरेललाई चेतावनीपूर्ण सुझाव दिए । ‘आगामी बैठकमा विषयअनुसारका विज्ञ, आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्री नआई छलफल हुनुहुँदैन ।’

योजना आयोगको जवाफ

सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सदस्य सचिव पन्थले अब आयोगले आयोजनाहरूको दैनिक प्रगति ट्रयाक गर्न ’प्रोग्रेस ड्यासबोर्ड’ स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । 

‘हामी अब आयोजना बैंक मार्फत मात्र बजेट दिने तयारीमा छौँ । जहाँ डीपीआर, जग्गा प्राप्ति र स्रोत सुनिश्चितता छैन, त्यहाँ बजेट जाँदैन,’ पन्थले भने । एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र अब यस्तो प्रवृत्तिको पनि अब अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोजना अनुगमनका लागि उपसमिति, भिडियो कलबाट अनुगमन गरिने 

बैठकको अर्को रोचक मोड अनुगमनको शैलीमा देखियो । सभापति गजुरेलले स्थलगत अनुगमनका लागि उप–समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दा सांसदबिच केही समय मतभेद देखियो । कतिपयले बजेट निर्माणको समय भएकाले फिल्डमा जान नभ्याइने तर्क गरे । सांसद श्रीराम न्यौपानेले आधुनिक प्रविधिको उपाय सुझाए । ‘हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ । २७ वटै आयोजनाको अवस्था हामी यही हलको स्क्रिनमा अनलाइन हेर्न सक्छौँ । आयोजना प्रमुखलाई भिडियो कलमा प्रश्न गरेर वस्तुस्थिति बुझ्न सकिन्छ । हरेक पटक धुलो खाँदै फिल्डमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।

न्यौपानेको यो प्रस्तावलाई समितिले सकारात्मक रूपमा लियो र प्रविधिको प्रयोग गर्दै छोटो समयमा अध्ययन सक्ने सहमति भयो ।

यसपछि उपसमिति गठन गरेर ठोस पाइला चाल्यो । राष्ट्रिय गौरवका र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको स्थलगत र प्राविधिक अध्ययन गर्न इन्जिनियर सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय आयोजना अध्ययन उप–समिति गठन गरेको छ । यो उप–समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद दिइएको छ। यसले केवल कागजी प्रतिवेदन मात्र नभई आवश्यकता अनुसार स्थलगत भ्रमण र अनलाइन अनुगमन गरी सरकारलाई ‘इनपुट’ दिनेछ।

यस्तै बैठक सञ्चालन कार्यविधि उपसमिति पनि बनाएको छ ।  समितिका बैठकहरूलाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन सांसद राजेन्द्रकुमार राईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरे । यसले समितिको बैठकको मर्यादा र सांसदहरूको बोल्ने समय तथा प्रक्रिया तय गर्ने कार्यविधि ७ दिनभित्र बनाउनेछ ।

यस्तै बैठकको समापन गर्दै सभापति आशिष गजुरेलले समितिको मुख्य उद्देश्य नतिजा दिनु रहेको बताए । ‘हाम्रो काम सरकारलाई निर्देशन दिने मात्र होइन, समन्वय गर्ने र सघाउने पनि हो, तर मन्त्री र सचिवहरूले समितिका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । हामी कसैको दबाबमा नपरी पूर्वाधारका अधुरा काम पूरा गराउन लाग्नेछौँ,’ उनले भने ।

मन्त्रीको अनुपस्थितिको आक्रोशबाट सुरु भएको समितिको बैठक प्रविधिको प्रयोग र उपसमिति गठनको ठोस निर्णयमा पुगेर टुंगियो । अबका १५ दिनमा आयोजना अध्ययन उपसमितिले दिने प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भविष्य र समितिको प्रभावकारितालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।