पोखरा । २०७५ असारमा पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले फिर्के खोला किनारमा फुट ट्रयाक निर्माण गर्न आफैँले डोजर चलाएर सुरुवात गरे । उनले डोजर चलाउँदा अनियन्त्रित भएर केही पत्रकार घाइतेसमेत भएका थिए ।

विनाअध्ययन सुरु गरिएको उक्त अभियान बिचैमा रोकियो । सरकारको प्रस्ट नीति र रेखदेख नहुँदा फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर सयौँ घर–टहरा निर्माण भएका छन् । धेरै पटकको अध्ययनले तुरुन्त संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि महानगरले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पटक–पटक सूचना निकाल्ने अनि सूचना अवधि सकिएपछि चुपचाप बस्ने बाहेक महानगरले केही गर्न सकेको छैन ।

२०८० सालमा महानगरपालिकाले अन्तिम अध्ययन गरेको थियो । खोलाघर (बहाव क्षेत्र) भित्र पर्ने संरचनाको यकिन गरी महानगरले रेखाङ्कन समेत गरिदिएको छ । तत्कालीन समयमा पनि खोलाघरका संरचना हटाउन सूचना जारी भयो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकियो । अदालतले खोलाघरको संरचना हटाउन पाउने गरी फैसला गरिदियो । फैसलाको वर्षदिन कटिसक्दा पनि महानगरले काम थाल्न सकेन ।

दुई दशकअघिसम्म पोखरेली पाकापुस्ताको दैनिकी फिर्के खोलाकै पानी पिएर बितेको अनुभव छ । खोलाको कञ्चन पानी पिउनमात्र होइन, नुहाउन, पौडी खेल्न र गाईवस्तुलाई खुवाउन प्रयोग गरिन्थ्यो ।

स्थानीयले यही खोलाको पानी प्रयोग गरेर दही मोथ्ने र नौनी निकाल्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन । तर, तीव्र सहरीकरण र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको ८ किलोमिटर लामो फिर्के खोला अहिले ढल बग्ने डम्पिङ कुलो बनेको छ । फिर्के आफूमात्रै प्रदुषित भएको छैन, फेवाताललाई समेत गम्भीर धक्का दिएको छ । २०६० साल यतामात्रै फिर्केले बगाएर ल्याएको फोहोर र माटोका कारण पोखरा–१७ गाईघाट क्षेत्रमा फेवातालको ११ रोपनी ४ आना जलीय क्षेत्रफल पुरिएर चौरमा परिणत भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

धेरै पटकसम्म सूचना निकालेर पनि पछि हटेको महानगरले यसपालि पुनः फिर्के खाली गर्ने ३५ दिने सूचना निकालेको छ । वैशाख ४ गते सार्वजनिक, पर्ती र ऐलानी जग्गामा अवैध रूपमा बनाइएका सबै संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको हो । उक्त सूचना फिर्केका लागि पनि भएको मेयर धनराज आचार्य बताउँछन् । ‘यो सूचना कुनै निश्चित भूगोल र ठाउँका लागिमात्रै होइन, समग्र पोखराभित्र बनेका अवैध संरचनालाई हो,’ उनले भने, ‘३५ दिन कटेपछि महानगर डोजर लिएर निस्किन्छ । त्यसको खर्च पनि सम्बन्धित घरवालाले नै तिर्नुपर्छ ।’

उच्च अदालत पोखराले खोलाघर मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन कानुनी अड्चन नहुने फैसला गरिसकेको छ ।

कति छ खोलाघरमा संरचना ?

फिर्के खोलाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन महानगरले सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८० साउन ३ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म फिल्डमै खटिएर २०३२ सालको नापी नक्सालाई समेत आधार मानेर नापजाँच गरेको हो । पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १८ अँधेरीकुनाबाट सुरु भई वडा नं. २, ४, ५, ७, ८, ६ हुँदै १७ नम्बर वडाको गाईघाटमा पुगेर फेवातालमा मिसिन्छ । नापजाँचका क्रममा फिर्के खोला कम्तीमा ३.३० मिटरदेखि बढीमा ४० मिटरसम्म फराकिलो र ४ मिटरदेखि ९ मिटरसम्म गहिरो रहेको रिपोर्ट निकालिएको छ । खोलाको वास्तविक सीमाङ्कन छुट्ट्याउन प्राविधिक टोलीले खोलाको पश्चिमतर्फ ३०३ र पूर्वतर्फ २८५ गरी जम्मा ५८८ वटा सीमा स्तम्भ पनि गाडेको छ । खोलामाथि २५ वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण भएका छन् ।

खोला बग्ने वास्तविक जग्गामै १६० वटा संरचना अवैध रूपमा निर्माण भएका छन् । कतिपय संरचना त पूर्ण रूपमा खोलाघरमै बनेका छन् भने कतिपयले पिलर नै खोलामा गाडेर उठाएका छन् । समितिको रिपोर्ट अनुसार, खोलाघरभित्र व्यक्तिगत अस्थायी संरचना ९७ वटा छ । बाँकी स्थायी संरचना छन् । त्यसमा व्यक्तिगत ३५ वटा, संस्थागत र सरकारी १८ वटा संरचना छन् । संस्थागत थप १० वटा अस्थायी संरचना पनि निर्माण भएको पाइएको छ । नियम पालना गराउने सरकारी निकाय र समाजका अगुवा संस्थाहरू नै अतिक्रमणमा अगाडि देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार वडा नम्बर १७ गाईघाटस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को तालिम केन्द्र भवन खोलाघरमै छ ।

खोलाघरको संरचना हटाउने अभियान एकातिर छ । अर्कोतिर फिर्केको मापदण्डबारे बहस अझै सकिएको छैन । २०७५ पुस ६ गते तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फिर्केको मापदण्ड १० मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । खोला किनारका जग्गाधनीहरू आफूलाई मर्का पर्ने भन्दै मापदण्ड घटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजले झन्डै आधा संरचना खोला मिचेर बनाएको छ भने लिटल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको भवन पनि खोलामै ठडिएका छन् । यसबाहेक कुँवर समाज घर, बराल समाज घर, सोंपाल तमु समाज घर, पुन मगर समाज, गिरी समाज घर, लायन्स क्लबको भवन, बगालेटोल र अर्चलबोटको किरियापुत्री भवन, फोटोग्राफर संघको भवन, राधाकृष्ण मन्दिर लगायत दर्जनौँ संरचना खोलामै बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन बुझेपछि २०८० कात्तिक १० गते सूचना निकालेर फिर्केको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, फिर्के तमु समाजसहित १३ जना निवेदकले आफूहरुले नक्सा पास गरेर संरचना बनाएको भन्दै अदालत गुहारेपछि कात्तिक २४ गते उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरको अभियानमा ब्रेक लगाएको थियो । तर, पुस १६ गते न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि महानगरलाई कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ । मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘खोलाको वास्तविक आकार (खोलाघर) भित्र कसैको पनि लालपुर्जा छैन । हामीले मापदण्डको कुरा पछि गरौँला, अहिले खोलाकै जग्गामा बनेका संरचना हटाउन पर्छ भनेर लाग्यौँ । अब त नहटी सुखै छैन ।’

मापदण्ड कति ?

खोलाघरको संरचना हटाउने अभियान एकातिर छ । अर्कोतिर फिर्केको मापदण्डबारे बहस अझै सकिएको छैन । २०७५ पुस ६ गते तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फिर्केको मापदण्ड १० मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । खोला किनारका जग्गाधनीहरू आफूलाई मर्का पर्ने भन्दै मापदण्ड घटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अतिक्रमण हटाएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को दिगो पर्यटनका लागि आउने ७ अर्ब रुपैयाँको परियोजनाअन्तर्गत फिर्केको सौन्दर्यीकरण गरिने महानगरले जनाएको छ ।

खोलाको पानी शुद्धीकरण गर्ने र खोलाको दायाँबायाँ हरियाली फुटपाथ सहितको फिर्के कोरिडोर निर्माण गरी पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना छ । प्रतिवेदनले खोला आसपासमा भौतिक निर्माण तत्काल रोक्न, कवाडी संकलन केन्द्र र ग्यारेजहरू हटाउन तथा खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो ।