काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँको सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको छ । सेनाले बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सुकुमबासीको विवरण मागेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै मानिसहरूले सेनाको आलोचना गरेका छन् ।

वैशाख १२ मा थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा पनि सेना फिल्डमा देखिएको थियो । तर, त्यसबेला बन्दोबस्तीको सामान लिएर जाँदै गर्दा बाटो परेको भन्दै ‘संयोग’ मात्र परेको दाबी गरेको थियो ।

सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । तर, बर्दिया र उदयपुरमा लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरूको विवरण माग गरेको छ ।

बाँके स्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण पठाउन भनेका हुन् । उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय उदयपुरलाई पत्राचार गरेर सुकुमबासीको विवरण मागेको छ । पशुपतिप्रसाद गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ मा भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेखेर विवरण चाँडै उपलब्ध गराइदिन भनेका हुन् ।

सेनाका प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेतले विपद् आउनु अघिको पूर्वतयारीको लागि नदी किनारमा बस्नेहरूको विवरण माग गरिएको दाबी गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले भने– ‘विपद् हुने समयको लागि पूर्वतयारी गर्न विपद्जन्य घटना हुनसक्ने ठाउँको विवरण माग गरिएको हो ।’

सेनाले विगतमा पनि विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सहायकरथी बस्नेतले भने– ‘विगतमा विपद्बाट कति प्रभावित थिए भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर अपडेटेड तथ्यांक सङ्कलन गरिएको हो ।’

अपडेटेड तथ्यांकलाई आधार मानेर भोलिको दिनमा विपद् उद्धार कसरी गर्ने भनेर म्यापिङ गर्न सजिलो हुने सहायकरथी बस्नेतले बताए ।

सुकुमबासीको व्यवस्थापनमा सेनाले भूमिका खेल्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भएको आलोचना बारे बस्नेतले भने– ‘संविधानको परिभाषित जिम्मेवारी भन्दा बाहिर जाँदैनौँ ।’

याे पनि....

सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना किन सक्रिय ?