काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन अवैध भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । साथै उक्त विवादलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ ।

सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल ९२०८२/८३० सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।