मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनासहित मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।

पुनर्गठनसँगै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले छलफल थालेका छन् । सरकारको कार्य सम्पादन लक्ष्य अनुरुप नतिजा प्राप्त हुन नसकेको जिकिरसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भएको जनाएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुको साथै फेरबदलको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्रालय घटाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने योजना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफल र समन्वयमा आवश्यक निर्णय लिइने छ । यद्यपि, कुन–कुन मन्त्रालय गाभिने र कुन मन्त्री बाहिरिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘अहिले ठ्याक्कै यसै गर्ने भन्ने तयारी भएको छैन । परामर्शमा छु । प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै मन्त्रीहरूको विषयमा पनि अघि बढ्ने भन्ने छ । चाँडै नै गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ नियुक्तिबारे निर्णय लिनुअघि सत्तारुढ दलको माथिल्लो तह (शीर्ष नेतृत्व) सँग छलफल गर्नेछु । एकपटक माथि कुरा गरेर टुङ्ग्याएर अघि बढ्नु पर्ला ।’

मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै बजेट सिलिङ पठाउँछौँः मन्त्री तामाङ

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काम नटुङ्गिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

बजेट निर्माण कार्यतालिका अनुसार चैत अन्तिम साताभित्र बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर हाल योजना कार्यक्रम छनोट प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्नु पर्ने हो, तर वैशाख १५ बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले बजेट सिलिङ पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक भार कम गर्न र चालु खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको बताए । पुनर्संरचनापछि प्रदेशको चालु खर्चमा करिब २० प्रतिशतले कमी आउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित विज्ञ समिति र संसदीय समितिहरूको सुझाव प्राप्त भइसकेको छ।

सोही सुझावका आधारमा केही दिनमा निर्देशक समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयको सङ्ख्या र स्वरुपबारे ठोस निर्णय लिने उनले बताए ।

नयाँ संरचना अनुसार नै बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तामाङले प्रस्ट पारे । नयाँ संरचनामा खर्चको मापदण्ड र हिसाब–किताबलाई वैज्ञानिक बनाइने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको काम जारी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गर्न केही ढिलाइ भएको मन्त्री तामाङले स्वीकार गरे । क्याबिनेटले पुनर्संरचनाको खाका पास गरेलगत्तै नयाँ संरचना अनुसार नै बजेट कोडिङ र सिलिङ उपलब्ध गराइने उनले बताए । यद्यपि, पुनर्संरचनाका कारण योजना छनोट प्रक्रिया भने प्रभावित नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम एक साताभित्र टुङ्ग्याउने र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ संरचना अनुसार नै आउने मन्त्री तामाङले जनाए । ‘हामीले पुनर्संरचना गरेपछि चालुतर्फको बजेटमा २० प्रतिशत जति घट्ने गरी खाका तयार गर्दैछौँ । यसले कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता, घरभाडा, इन्धन र मसलन्द जस्ता खर्चहरूमा उल्लेख्य कटौती हुनेछ,’ उनले भने, ‘योजना छनोटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आगामी २१ गतेभित्र सबै कार्यालयलाई योजना प्रस्ताव गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।’

मन्त्री तामाङका अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्याका विषयमा विभिन्न सुझाव आए पनि सरकारले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ । प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेर सुझाव आए पनि सरकारले ८ वटा मात्रै बनाउने तयारी अनुसार छलफल गरिरहेको उनले बताए ।