पोखरा । २०७५ साल वैशाख १६ गते पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न परमादेश जारी गर्‍यो ।

सोही फैसलामा तालको मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको अर्को बुँदा पनि थप भयो । फैसलाअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ सालमा तालको मापदण्ड अव्यवहारिक भएको भन्दै ३० मिटर तोक्यो, र महानगरको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्‍यो । 

२०८० असारमा अर्को फैसला गर्दै फेवाताल राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोले त्यसको मापदण्ड स्थानीय तहले तोक्न नपाउने कारण देखाएर ६५ मिटर नै बनाउनुपर्ने परमादेश अदालतले गर्‍यो । ६ महिनाभित्र तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र बफरजोनलाई सौन्दर्यीकरण गर्न आदेश दिइए पनि स्थानीय जग्गाधनीको विरोधपछि उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कहिलेदेखि सुरु भयो मापदण्ड ? 

फेवातालमा सबैभन्दा पहिला २०३० सालमा मापदण्ड लागु गर्ने निर्णय भएको थियो । ५० वर्षको यो अवधिमा पटक–पटक मापदण्ड तोक्ने तर विरोधपछि मापदण्ड घटाउने कामको शृंखला चलेको छ । राज्यले मापदण्ड तोके पनि मुआब्जा तिर्न सक्ने क्षमता नहुँदा पटक–पटक मापदण्ड खुम्च्याइएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०३० मंसिर १५ गते नगर योजना कार्यान्वयन समिति गठन गरी पोखराको भौतिक विकास योजना तयार गरेको थियो । उक्त योजनाकार थिए पदमबहादुर क्षेत्री र प्रशासक थिए शंकरराज पाठक । गण्डकीका अञ्चलाधीश उनै पाठकको नेतृत्वमा पोखराको आधुनिक योजना तयार भएको थियो । 

उक्त योजनाले फेवाताललाई हरित र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०३३ चैत १८ र २०३४ भदौ २६ गतेको निर्णयले बैदाम क्षेत्रमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट तालतर्फ २०० फिटसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाइने मापदण्ड लागु गरेको थियो । २०० फिटको मापदण्ड निर्णय त भयो, तर जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्षमता राज्यसँग भएन । जसका कारण मापदण्ड मिचेरै सयौं घरटहरा बने ।

व्यापक विरोध र जनदबाब भएपछि २०३८ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै २०० फिटको मापदण्डलाई घटाएर सडकको केन्द्रविन्दुबाट ३० फिट छोडेर ४५ फिटसम्म घर निर्माण गर्न फुकुवा दियो । २०४६ सम्म यो क्षेत्रमा १ सय ६० भन्दा बढी संरचना बनिसकेका थिए । त्यसपछि स्थानीयले ८० फिट मात्रै मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग राख्न थाले । समितिले पनि मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै सोहीअनुरूप ८० फिट कायम गर्ने विकल्प अघि सार्‍यो । त्यसपछि २०४७ मा एउटै तालमा फरक–फरक मापदण्ड तोकियो । ड्यामसाइडतर्फ ४० फिट, फिर्के पुलदेखि हिमागृहसम्म जम्मा ३६ फिट र त्यसपछिको बाराही चोकसम्म ६६ फिट मात्र मापदण्ड कायम गरियो ।

२०४८ मा पुनः २०३८ सालकै निर्णय ब्युँताउँदै बाराही चोकदेखि खहरेसम्म ३० फिट छाडी ४५ फिट फुकुवा गरियो । 

६५ मिटर कहिलेदेखि सुरु भयो ? 

सडकलाई आधार मानेर तोकिएको मापदण्डले ताल झनै अतिक्रमणमा परेपछि तालको किनारालाई आधार मानेर मापदण्ड तोक्न थालियो । पहिलो पटक २०५४ सालमा ६५ मिटर मापदण्ड तोक्नुपर्ने आवाज प्रशानिक तहमा सुरु भयो । २०५८ को जाइका प्रतिवेदनले पहिलो पटक सहरी क्षेत्रमा ६५ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० मिटरको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने सुझाव दियो र २०६४ सालको १५औँ जिल्ला परिषद्ले पहिलो पटक सरकारी निकायबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि नगर विकास समितिले पनि सोही मापदण्डलाई आधिकारिक मान्दै गयो । यद्यपि, मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेन । 

तालको मापदण्ड पालना तथा संरक्षणमा गुनासो सम्बोधन गर्न प्राविधिक सुझाव दिने गरी सहरी विकास विभागका प्राविधिक गिरिजा प्रसाद गोर्खालीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो । समितिले २०६७ मा प्रतिवेदन दिएर ६५ मिटरको मापदण्ड ठिक भए पनि अव्यवहारिक हुने निष्कर्ष निकाल्यो । यो मापदण्डभित्र शून्य निर्माण क्षेत्र बनाउनु अव्यावहारिक हुने समितिको निष्कर्ष थियो ।

त्यसपछि समितिले नै ताल किनारबाट २० मिटरलाई पूर्ण रूपमा निषेधित क्षेत्र कायम गर्न सुझाव दियो । २० देखि ४५ मिटरसम्म १ तलासम्मको अस्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउन र ४५ मिटरदेखि ६५ मिटरसम्म २ तलासम्मको पक्की संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी निर्णय हुनुपर्ने सुझाव दिइयो । 

सर्वोच्चले पूराना कागजात र व्यवहारिक समस्यालाई वास्ता नगरी फैसला सुनाएको आरोप स्थानीय जग्गाधनीहरुको छ । अहिले फेवाताल किनारको ६५ मिटरभित्र खर्बौं रुपैयाँ बराबरका पक्की संरचना र निजी लालपुर्जा भएका जग्गाहरू छन् । २०६६ सालको तत्काली जिविस प्रतिवेदनले नै राज्यले मुआब्जा दिन नसक्ने भन्दै जग्गा एकीकरणको विकल्प सुझाएको थियो । 

‘मुआब्जा दिन्छ भने हामी हाम्रो घरजग्गा राज्यलाई दिन तयार छौँ, तर राज्यले हामीलाई अपराधी भनेर बेघरबार बनाउने गरी जे गरिरहेको छ, यो अन्यायपूर्ण छ,’ स्थानीय भीमसेन भुजेल भन्छन्, ‘यो हाम्रो थातथलो हो । हिजो पनि मापदण्डबारे धेरै छलफल र निर्णय भए तर कार्यान्वयन भएनन् ।’

परमादेश बमोजिमको मापदण्डमा ठ्याक्कै कति संरचना छन् भन्ने अझै प्रस्ट खुलेको छैन, तर पोखरा महानगरपालिकाले २०७७ सालमै गरेको एक अध्ययनअनुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब ५ सय वटा संरचना पर्ने रिपोर्ट निकालेको छ । 

स्थायी र अस्थायी गरी ४ सय ९३ संरचना यसभित्र पर्ने रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई उतिबेलै मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएका हुन् । त्यो प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको छ । त्यो बेलाको मूल्य अनुसार १२ सय रोपनी जग्गा र संरचनाहरू हटाउन कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

अहिले उच्च बहाव क्षेत्रलाई तालको सिमाना मान्दा त्यो जमिन अझै बढ्ने बताइएको छ, तर कति जमिन व्यक्तिको नाममा छ भन्ने यकिन विवरण निस्किसकेको छैन । उच्च बहावलाई सिमाना तोक्दा ६५ मिटर मापदण्डको सीमा पनि धेरै पर पुगेको छ, जसले मुआब्जाको रकम पनि बढाउने निश्चित छ । 

६५ मिटरभित्रका संरचना फाल्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या पर्ने देखेर पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ सालको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झारिदियो । अदालतको सुरु आदेशअनुसार महानगरसँग यो निर्णय गर्ने अधिकार छ, तर महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः रिट पर्‍यो । र २०८० सालमा आएको आदेशमा तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै हुने गरी फैसला भएको छ । 

यो पनि 

२०३० सालमै थियो फेवातालमा २ सय फिटको मापदण्ड