काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखापढी व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्‌बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र तोकिएको पोसाक लगाएका लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय प्रवेशमा नरोक्न आदेश दिएको हो । 

मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले गत वैशाख ९ गते सम्बन्धित सेवाग्राही बाहेक अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरिएको भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । उक्त सूचनाका कारण सबै लेखापढी व्यवसायीलाई समेत मालपोत प्रवेशमा रोक लागेको भन्दै नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसन, भक्तपुर समितिका अध्यक्ष रामशरण रानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए ।  

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी वैशाख २५ गते पेसीमा बोलाएको छ ।

सो छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्‌ले जारी गरेको लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५१ बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोही नियमावलीको अनुसूची–५ बमोजिमको पोसाक लगाएका लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक नलगाउनु ।’ 

सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।