पोखरा । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरु विरुद्ध जाहेरी नदिइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका मात्रै झण्डै डेढ अर्ब क्षति भएको छ । 

रिपोर्टअनुसार भवनबाहेक ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । भवनतर्फ करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारले जनाएको छ ।

१ सय ३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ निजी संरचनामा क्षति भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदमै जानकारी गराएका थिए । प्रदेश भित्र ३ सय ६१ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएको छ । यस्तै, १ सय ६१ वटा चार पाङग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने ३१ वटा तोडफोड भएको छ ।

यसबाट सरकारी भवन र सवारी साधन गरी झण्डै २ अर्ब र निजी क्षेत्र तर्फ झण्डै ३ अर्बको क्षति भएको पाण्डेले जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा सर्वाधिक क्षति प्रदेश सभा सचिवालयले बेहोरेको छ । आन्दोलनका क्रममा जलाउने र तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरुको भिडियो र फोटोहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

तर, सरकारले कसैलाई पनि जाहेरी दिएन । गण्डकीको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा यति धेरै क्षति हुँदा पनि जाहेरी नदिनु गलत भएको भन्दै कार्यालयप्रति प्रश्न उठेको हो ।
सरकारी सम्पत्ति र सवारीसाधन जलाइँदा समेत सचिवालयले प्रहरीमा जाहेरी नदिएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमाथि प्रश्न तेस्र्याएका हुन् । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा सांसद बेदबहादुर गुरुङले भने, ‘एउटा साधारण नागरिकले कसैको घरमा आगो लगाउँदा जेल जानुपर्छ । तर सरकारी सम्पत्ति र गाडी जलाइँदा किन जाहेरी दिइएन ? के यो राज्यको सम्पत्ति होइन र ?’

अर्का सांसद पञ्चराम गुरुङले मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो काम नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । ‘त्यति धेरै सम्पत्ति जल्दै गर्दा कुनै पनि एकजना व्यक्तिलाई कानुन नलाग्ने ? यो त अचम्म छ । कारबाही गर्न भनेर जाहेरी नै दिइएन,’ उनले भने, ‘भिडियोमै गाडीका सिसा फुटाएको प्रस्ट देखिन्छ, तर कारबाही भएन । यस्तो विषयमा हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको पक्षमा काम गर्ने हो कि के हो ?’

 समितिको बैठकमा सरकारका अंगहरुमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइएको छ ।
यसअघि नीति तथा योजना आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।

 प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सांसदहरुले प्रदेशका कानुन र निर्देशिकाहरूको मस्यौदा तयार पार्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बेवास्ता गर्दै बाहिरका प्राइभेट वकिल वा विज्ञलाई पैसा तिरेर काममा लगाउने गरेको प्रवृत्तिप्रति समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई किन पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिँदैन ? बाहिरका वकिल ल्याएर किन खर्च बढाइन्छ,’ समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले भने । 

कार्यालयले अदालतमा परेका मुद्धाहरूमध्ये धेरैजसोमा सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्दै आएको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि सांसदहरुले चसो दिएका छन् ।