नेपाली चियामा भारतीय अवरोध : गुणस्तरको समस्या कि व्यापारिक युद्ध ?
सारांश
- भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध खडा गरेपछि इलामका ५३ उद्योग बन्द भएका छन्, जसले दैनिक करिब साढे ५ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्याइरहेको छ।
- भारतीय भन्सार र टी बोर्डले नेपाली चियाको प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेपछि चिया गोदाममै थन्किएको छ, जसले गर्दा उद्योगी र मजदुरहरूको जनजीविका सङ्कटमा परेको छ।
- नेपाली चिया उद्यमीहरूले यस अवरोधलाई भारतीय चिया उद्योगीहरूको ईर्ष्या र दबाबको परिणाम मानेका छन्, जबकि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ।
विराटनगर । असार १ गतेदेखि इलामका ५३ वटा चिया उद्योग बन्द भए । उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा दैनिक ११ लाख किलो चिया नस्ट हुन थालेको छ । त्यो भनेको दैनिक झन्डै साढे ५ करोड रुपैयाँको क्षति हो ।
सूूर्योदय नगरपालिका–५ की किसान चन्द्रकला पोख्रेलले चिया टिप्न नपाउँदा धेरै नोक्सान भएको बताइन् । ‘दैनिक १५ सय किलो पत्ती आउँछ । हाम्रो खाद्यान्न, लत्ताकपडा, छोराछोरी पढाउने सबै खर्चको स्रोत नै चिया हो । अब कसरी खर्च धान्ने होला ?’ उनले भनिन् ।
धान, मकैलगायतका अन्न र तरकारी बाली बाँदरले नस्ट गरेपछि हैरान भएर चिया लगाएकी उनलाई चिया बिक्नै छाडेपछि अर्को समस्या थपिएको छ । पोख्रेलमात्रै होइन, उनीजस्ता १५ हजार १३२ चिया किसान र झन्डै ६० हजार श्रमिक चिया क्षेत्रबाटै जीविकोपार्जन गर्छन् ।
वि.सं. १९२० मा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम कर्नल गजराज सिंह थापाले इलाममा चिया कमान स्थापना गरी सुरु गरेको नेपाली चिया खेतीको इतिहासले आज १६१ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो डेढ शताब्दीभन्दा लामो यात्रामा नेपाली चियाले अनेकौँ आरोह–अवरोह पार गर्यो । यतिबेला भने नेपाली चिया क्षेत्रले ठुलो सङ्कट सामना गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल २० हजार ६०२ हेक्टर जमिनमा चिया रोपण गरिएको छ । यस अवधिमा २ करोड ६१ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
हाल नेपालमा १५ हजार १३२ जना कृषक चिया खेतीमा आवद्ध छन् भने १७० वटा ठुला चिया स्टेट र साना–मझौला गरी १२० वटा चिया प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । चिया क्षेत्रले नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको बोर्डको तथ्याङ्क छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै नेपालले १ करोड ५६ लाख केजी चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । यो तथ्याङ्कले चिया नेपालका लागि केवल कृषि उपजमात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक प्रमुख र दिगो आधार हो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
विडम्बना के छ भने नेपालले निर्यात गर्ने कुल चियाको ८६ प्रतिशत हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै निकासी हुने गरेको छ । यो परनिर्भरता नै अहिले नेपाली चियाका लागि सबैभन्दा ठुलो अभिशाप र सुरक्षा जोखिम बनेको छ ।

- नाकामा अवरोध र उद्योग बन्दको लहर
पछिल्ला दिनमा भारतीय पक्षले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध खडा गरेको छ । भारतीय भन्सार र टी बोर्डले नेपालबाट पठाइएका चियाका प्रत्येक लटको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (स्याम्पलिङ) गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म मालवस्तु अगाडि बढाउन नदिने कडा नीति लागु गरेको छ । भारतको यो गैर–ट्यारिफ अवरोधका कारण भन्सारबाट जाँचपास भइसकेको नेपाली चिया भारतीय भूमिमा रहेको गोदाममै थन्किएको छ ।
एकातिर भन्सारबाट कर लिएर खुलाउने र अर्कोतिर पास भइसकेको मालवस्तु पुनः ल्याब परीक्षण गर्ने भन्दै गोदाममा थन्क्याउन लगाएर भारतीय चिया विकास बोर्डले अवरोध खडा गरिरहेको छ ।
यस अवरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव चिया बगान र प्रशोधन केन्द्रहरूमा पर्न थालिसकेको छ । पूर्वी नेपालको मुख्य चिया उत्पादक जिल्ला इलामका अधिकांश चिया उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने झापाका चिया उद्योगीहरूले पनि उद्योग बन्द गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । हरियो चिया पत्ती बिक्री नहुँदा र उत्पादित तयारी चिया गोदाममै थन्किँदा उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
झापा चिया उत्पादक संघका अनुसार उद्योगहरू बन्द भएमा करोडौँको लगानी बालुवामा पानीसरह हुनेछ । झापामा मात्रै ३० देखि ३२ वटा ठुला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन्, जहाँ प्रतिउद्योग औसत १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

- ६० हजार परिवारको जनजीविका सङ्कटमा
उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यसको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो मार चिया मजदुरहरूमा परेको छ । चिया मजदुर संगठनका नेता सइकुमार राईका अनुसार चिया क्षेत्रमा आश्रित ६० हजार मजदुरमध्ये झन्डै २० देखि २५ हजार मजदुर पूर्ण रूपमा चिया बगानकै काममा निर्भर छन् । ‘हाम्रा मजदुरहरूको दैनिक ज्याला जम्मा ५६५ रुपैयाँ छ । महिनामा २६ दिन काम गर्दा उनीहरूले मुस्किलले १३ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अहिले उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको त्यो सामान्य ज्याला पनि खोसिएको छ । बालबच्चा पाल्ने र ओखतीमूलो गर्ने आधार नै बन्द भएपछि मजदुरहरू सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने ।
अर्का चिया मजदुर सन्तकुमार राई पनि बगान र प्रशोधन केन्द्र बन्द हुँदाको पीडा सुनाउँछन् । ‘हाम्रो त घरबारी र वैकल्पिक आम्दानी केही छैन । चिया बगान बन्द हुनु भनेको हाम्रो चुलो निभ्नु र जिन्दगी नै बन्द हुनु हो,’ उनले भने ।
चिया कृषकहरूको अवस्था पनि मजदुरको भन्दा फरक छैन । साना किसान चिया सहकारीका अध्यक्ष हर्क तामाङका अनुसार किसानहरू भर्खरैमात्र किराको प्रकोपबाट गुज्रेर बगान फर्काउने प्रयासमा थिए । ‘किसानहरूले धेरै दुःख गरेर किराको प्रकोप नियन्त्रण गरेर बगानमा चिया पलाउन थालेको थियो । अहिले चियाको मुख्य सिजन हो, तर उद्योग बन्द भएपछि हरियो पत्ती बगानमै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि यो अवरोध चाँडै खुलेन भने चिया क्षेत्रमा झन्डै १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनेछ,’ उनले भने ।
तामाङले साना किसानहरूले सहकारीमार्फत झन्डै १२ करोड लगानी गरेर स्थापना गरेका प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
- दार्जिलिङको व्यापारिक षड्यन्त्र
भारतले नेपाली चियामा गुणस्तर र विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्दै नाकामा अवरोध गरिएको दाबी गरे पनि नेपाली चिया उद्यमीहरू यसलाई अस्वीकार गर्छन् । चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता यस अवरोधको पर्दा पछाडिको मुख्य कारण भारतीय चिया उद्योगीहरूको ईर्ष्या र दबाब ठान्छन् ।
कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठ र चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले मन्त्री र सचिवस्तरबाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग कुरा भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन ।
‘भारतीय टी बोर्डले आफैँले बनाएको नियम उल्लङ्घन गरेर नेपाली चियालाई दुःख दिइरहेको छ । नेपाली चिया उच्चगुणस्तरको र भारतको दार्जिलिङको चियाभन्दा निकै सस्तो छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली चियासँग त्यहाँका स्थानीय उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली चियाको प्रवेश रोक्न त्यहाँका चिया उद्योगीहरूले आफ्नो सरकार र टी बोर्डलाई दबाब दिएर यस्तो अवरोध सिर्जना गराएका हुन्,’ उनले भने ।
चिया उद्योगी उदय चापागाईंका अनुसार भारतीय बगानहरूले नेपाली चियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ‘दार्जिलिङको प्रख्यात ओकायती टी गार्डेनले नेपालको हरियो पत्ती र चिया कौडीको भाउमा लैजान्छ, आफ्नोमा मिसाउँछ र दार्जिलिङ चिया भन्दै महँगोमा विश्वभर बेच्छ, तर हामी आफैँले प्रशोधन गरेर लैजाँदाचाहिँ गुणस्तर फेल भयो भन्दै रोक्छ । यो सरासर भारतीय व्यापारिक घरानाको षड्यन्त्र हो,’ चापागाईंले भने ।
- के गर्दैछ सरकार ?
यो सङ्कट आइपर्नुमा भारत जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी नेपाल सरकार र सिंहदरबारको नीतिगत लाचारी र अक्षमता जिम्मेवार रहेको उद्योगीहरूको ठम्याइ छ । नेपाल र भारत सरकारबिच वर्षौं पहिले आपसी सम्झौता भएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब टेस्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने थियो, तर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न नसक्दा भारतले नेपाली ल्याबको रिपोर्टलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
चिया उद्योगी उदय चापागाईं सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘नेपाल र भारतबिच एमआरए सम्झौता भएर नेपाली प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना जोशीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी फाइल कृषि मन्त्रालय पठाउनुभएको थियो, तर त्यो फाइल सिंहदरबारको कुन कुनामा हरायो, कसैलाई थाहा छैन । हामीसँग सरकार हैन, केवल एउटा प्रशासनिक इकाई छ, जसको काम राजस्व उठाउने र बजेट भाषण गर्नेमात्र हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै भिजन छैन ।’
कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठ र चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले मन्त्री र सचिवस्तरबाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग कुरा भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । कूटनीतिक पहल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘मन्त्रालयले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
तर, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठले सकारात्मक परिणाम देखिन केही समय लाग्न सक्ने बताए । ‘यसको बारेमा अहिले कूटनीतिक माध्यमबाटै कुरा अगाडि बढिरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सचिव र मन्त्रीज्यूहरूको लेबलबाटै पहल भइरहेको छ । प्रशासकीय तहबाट मात्र नभएर उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै यसमा चासोका साथ काम भइरहेको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डको टिम र चिया उद्योग क्षेत्रसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको एकीकृत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेको समस्यामा उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कृषि मन्त्रालय सबैले एकमुष्ट रूपमा पहल गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि यसमा पहलहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक च्यानलबाट कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यद्यपि ठोस नतिजा आउन बाँकी नै छ,’ उनले भने ।
नेपाली चिया निर्यातमा पटक–पटक आउने यस्ता अवरोधहरूको दिगो र स्थायी समाधान गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । ‘यसको दिगो समाधानका लागि हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला (ल्याब) लाई सुदृढ (स्ट्रेन्थेनिङ) गर्ने, त्यसलाई पारस्परिक रूपमा मान्यता दिलाउने र हाम्रो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले आफ्नै ल्याबको क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

- इलामको चिया पर्यटनमा सङ्कट
चिया निर्यात रोकिँदा यसको बहुआयामिक असर इलामको गौरव मानिने ‘चिया पर्यटन’ र होटल व्यवसायमा पनि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । हरियो र रमणीय चिया बगान हेर्नकै लागि देश–विदेशबाट वार्षिक लाखौँ पर्यटक इलाम पुग्ने गर्छन्, तर बगान र बगानमा आश्रित उद्योगहरू बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चिया पर्यटनविज्ञ राजेन्द्र बराल बताउँछन् ।
‘इलामको पर्यटनको मुख्य आधार नै हरिया चिया बगान हुन् । यदि बगानहरू उचित संरक्षण नपाएर वा आन्दोलन र सङ्कटका कारण उजाडिए भने पर्यटकहरू इलामका नाङ्गा डाँडा हेर्न आउँदैनन् । बगान सङ्कटमा पर्नु भनेको इलामको समग्र होटल व्यवसाय र पर्यटन उद्योग धराशायी हुनु हो । राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर चिया किसान र पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
- कूटनीतिज्ञको सुझाव : कुटनीतिक ढंगले समाधान खोजौँ
भारतका लागि पूर्वनेपाली पूर्वराजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य यो समस्यालाई व्यापारिक सिद्धान्त र गैर–ट्यारिफ अवरोधको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । केही समयअघि नेपालले भारतीय केरा र आँप आयातमा विषादी परीक्षण कडा गरेकै कारण भारतले चियामा बदला लिएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई उनले खण्डन गरे ।
‘नेपाल र भारतबिचको व्यापारिक सम्बन्ध सधैँ असन्तुलित छ । हामी ९० प्रतिशत आयात गर्छौं र केवल १० प्रतिशत निर्यात गर्छौं । यस्तो अवस्थामा पनि चियाजस्तो प्राथमिक उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद् छ, तर यसलाई केरा वा आँप आयातको बदला भन्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने ।
जनस्वास्थ्यको विषयमा कसैले पनि खेलवाड गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘भारतले पनि विषादी भएको आँप बजारमा बेच्न दिँदैन । यो हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धको सिद्धान्त र व्यवहारसँग जोडिएको प्रश्न हो, जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ ।’
अर्का कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य पनि गुणस्तरको कुरालाई नेपालले बेवास्ता गर्न नमिल्ने र यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रो चियामा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढी भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गुणस्तर बलियो नबनाई केवल कूटनीतिक कुरा गरेरमात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।
त्यसैले सरकारले नेपाली चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन र अनुदान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यसमा प्रदेश र संघीय सरकार दुवै सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

- विकल्प के त ?
८६ प्रतिशत भारतीय बजारमाथिको निर्भरता नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । जबसम्म नेपालले चियाको बजार विविधीकरण गर्दैन, तबसम्म भारतीय पक्षको यस्तो नीतिगत र व्यापारिक ब्ल्याकमेलिङ चलिरहने निश्चित छ । उद्यमी उदय चापागाईंले नेपालले तेस्रो मुलुकतर्फ व्यापार बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘हाम्रो छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले मात्रै वर्षमा २१ करोड किलो चिया आयात गर्छ । पाकिस्तान धेरै टाढा पनि छैन । हामीले आफ्नो चियाको गुणस्तर सुधारेर, अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेर पाकिस्तान, युरोप, जापान र खाडी मुलुकहरूमा सिधा निर्यात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले चिया कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
ऐतिहासिक कालदेखि जोगिँदै आएको नेपाली चियाको विरासत जोगाउन, ६० हजार मजदुरको जनजीविका बचाउन र अर्बौंको वैदेशिक मुद्रा गुम्न नदिन सिंहदरबारले सक्रियता देखाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जसका लागि नेपालको खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र तेस्रो मुलुकमा बजार खोजी गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रणबहादुर राईले अहिले देखिएको समस्यालाई अवसरको रुपमा लिएर गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगलाई पनि जतिबेलासम्म चिया विक्री हुन्छ, गर्नुथियो । किसानले पनि उद्योगले लिएको खण्डमा जस्तो पनि चिया दिइरहेका थिए । त्यही भएर समस्या आयो । हामीले गुणस्तर सुधारमा ध्यान नै दिएनौँ,’ राईले भने, ‘अहिलेको सङ्कट त सुरुवातमात्रै हो । हाम्रो चियामा गुणस्तर पनि छैन । चियामा हुने बास्ना पनि छैन । गुणस्तरीय चिया बनाउन हामीले सक्यौँ भने संसारका कुनै ठाउँमा पनि हामीले हाम्रो ब्राण्ड बनाएर बेच्न सकिन्छ ।’
चिया उद्योग तुरुन्त बन्द गर्नु नहुने उनले बताए । ‘उद्योगले गुणस्तरीय चिया टिपेर ल्याए प्रशोधन गर्छौं भन्नुपर्छ । गुणस्तरीय भए बिक्री हुन्छ । अहिले बढी होहल्ला मात्रै भयो । अरू ठाउँमा पनि चिया बिक्री गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय चिया भयो भने भारतीयहरू आफैँ आउँछन् । नेपाल पनि भारतको बजारमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुँदैन । रसियामा पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
सरोकारवालाहरू चिया निकासीमा देखिएको अवरोध हटाएर सरकारले तत्काल समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गाजामा सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
प्रत्यक्ष फुटबल हेर्न इन्फान्टिनोको भागदौड, अत्यधिक उडानकै कारण प्रदूषणकारी बन्दैछ विश्वकप
-
एसिड आक्रमणमा दृष्टिविहीन हुनबाट बचेका विस्साको कंगोका लागि ऐतिहासिक गोल
-
सरकारको नियतमाथि राप्रपाले उठायो प्रश्न, ईभी काण्डमा संसदीय छानबिन समिति माग
-
लगातार वर्षासँगै मेची राजमार्गमा पहिरो, इलाम सदरमुकाम जाने सडक जोखिमयुक्त
-
रास्वपाको महाधिवेशनमा मित्र राष्ट्रलाई छैन निम्तो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण