काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा भएको आगामी बजेटबारेको छलफलमा उनले विगतमा नीतिगत अस्थिरताको मारमा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता परेको बताएका हुन् ।

सरकारले स्थिर नीति लिएर मुलुकलाई अघि बढाए नेपालमा लगानीकर्ताको कमी नहुने उनको भनाइ छ । विगतमा सरकारी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गर्दै ढकालले अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले विलम्ब गर्न नहुने बताए ।

उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको ढकालले बताए । आयोजनाहरूले स्वीकृति पाउने तर अनेक बहानामा अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको दाबी गरे । 

‘हामीले पहिलेदेखि नै स्थिर सरकार र स्थिर नीति भन्दै आएका छौँ । अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, अब आउने नीतिहरूले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने खालका स्थायी नीतिहरू लागू भए अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

ढकालले महासङ्घले तीनवटै क्षेत्रका सदस्य तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समेटेर १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिँदै स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको प्रस्ट्याए । वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन जारी गरेर शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरताको स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा अनेक करका दरहरू रहेको भन्दै त्यसलाई आगामी बजेटले हटाउनुपर्ने बताए । कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर सङ्कलन गर्ने वातावरण सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहले व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी करहरू लगाउने गरेको बताउँदै सङ्घीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू मात्रै रहने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । एकै स्थानबाट सबै कर सङ्कलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँट गरी वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । 

चोरीपैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेको र सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेको भन्दै उनले यसलाई सम्बद्ध सबै निकाय मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलन नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारीसहित अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको जोड छ ।

यसैगरी, अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिकै कारण मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए । अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउनेलगायत महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

अबको बजेटले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले थाइल्यान्ड त्यसैबाट माथि उठेको उदाहरण दिए । ‘५० वर्षअगाडि बैङ्ककको स्तर नेपालभन्दा तल थियो । आज थाइल्यान्ड कृषि र पर्यटनकै कारण धेरै माथि गइसकेको छ,’ मल्होत्राले भने, ‘हामीसँग पनि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र धेरै स्रोतसाधन छन् । तर, अस्थिर सरकारका कारण हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ ।’ 

सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूलो बजेट ल्याउने तर लक्ष्यको नजिक पनि नपुग्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यसपटक सरकारले कार्यान्वयनमुखी स्मार्ट बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नीतिगत अस्थिरता रहे सरकारले राखेका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिए ।