काठमाडौँ । नेपालको निजामती प्रशासनमा ३१ वर्ष लामो अनुभव सँगालेका रामेश्वर खनाल जसले कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत तह र राजनीतिक नेतृत्व (अर्थमन्त्री) दुवैको व्यवस्थापकीय कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाए । देश चरम अस्थिरता र आर्थिक संकटको भुमरीमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अन्तरिम सरकारमा गए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई ६ महिनाको अवधिमा ट्रयाकमा राख्न सफल पनि भए ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अंकहरू सकारात्मक देखिए पनि बजारमा चरम शिथिलता छ । बैँकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेका कारण लगानी हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, नयाँ सरकारले ५ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्त्वाकांशी कार्ययोजना राखेको छ । सरकारले व्यवसायी र बिचौलियाहरू पक्राउ गरिरहेको छ । 

आखिर अर्थतन्त्रको यो गतिहीनता कसरी तोड्ने ? सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान कसरी सुरु भयो । सरकारले यसलाई कसरी बढाउनुपर्छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियानदेखि निजामती ऐनमा हुन लागेको नयाँ व्यवस्था र जल्दाबल्दा विषयमा राज्यले कस्तो बाटो समात्नुपर्छलगायत समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्थतन्त्रका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले विशेष कुराकानी गरेका छन् । 

६ महिना अर्थमन्त्री हुँदा गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

–नेतृत्वमा निष्ठा भयो र आफ्नो स्वार्थ प्रकट गरिएन । त्यस्तो हुँदा व्यवस्थापनमा उच्चस्तरको मान्छेले स्वार्थ प्रकट गर्‍यो, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक लाभको अवसर सिर्जना गर्ने प्रयत्नहरू गर्‍यो भने काम हुँदैन ।
आफू बच्न सक्ने हो । त्यो बच्नको निमित्त कतिपय अवस्थामा अरूले फसाउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसमा चनाखो पनि हुनुपर्छ । अलिकति चलाख पनि हुनुपर्छ । आफू निष्ठामा बस्नुपर्‍यो । त्यो भयो भने सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति गर्न असम्भव केही पनि छैन । 

छ महिनाको अवधिको पहिलो दुई महिना यस्तो अवस्था थियो, जुन बेलामा नेपालभित्रै र नेपालबाहिर सबैले यो नेपाल अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो अब निस्कन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्थे । हामी कति पनि अत्तालिएनौँ ।

त्यो एउटा आत्मविश्वास, निष्ठापूर्वक काम गरियो भने हाम्रो संस्थाहरूले काम गर्छ । हाम्रो जनशक्तिले पनि काम गर्छ । हाम्रो जनशक्ति नेपालबाहिर गएर ब्रिटिसकालदेखि नै लडाकुको रूपमा, गोर्खाली भनेर चिनिन्छन् । इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् । मेहेनत गर्छन्, कामचोरी गर्दैनन् । नेतृत्व असल हुँदा जनशक्तिले काम गर्छ ।

सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित गर्न खर्च कटौती र आयोजना व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ठुलो निर्णय गरियो । कात्तिकको पहिलो हप्तादेखि निजी क्षेत्रले पनि हामी ढलेका त हौँ तर हामी जाग्छौँ भन्ने भाषामा कुरा गर्न थाल्नुभयो । पुस मसान्तमा आइपुग्दाखेरि अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिका लक्षणहरू देखिए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो त्रैमासिकको तथ्यांक प्रकाशन गर्दा ३.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । अहिले त आर्थिक वर्षकै अनुमान ३.८५ प्रतिशत आइसक्यो, जुन उच्चस्तरकै हो । त्यही भएर सुरु गर्ने बिन्दु अत्यन्त जटिल थियो, अहिले नयाँ सरकार बनिसकेपछिको पृष्ठभूमि अलिकति कम्फर्टेबल बेला हो । 

सरकारले भर्खर श्वेतपत्र जारी गरेको छ । सबै राम्रा छन् भनेन, कतिपय कुराहरूमा खोट देखायो नि ?

–सरकारले ल्याएको श्वेतपत्र पनि होइन, स्थिति पत्र भन्नुभएको छ । श्वेतपत्रको चरित्र यसमा छैन । किनभने यसले धेरै कुराहरू विगत १० वर्षका राम्रा कुराहरू पनि चर्चा गरेको छ । यो नयाँ सरकार एउटा ठुलो परिवर्तन ७ साल, ४६ साल, ६२/६३ सालको जस्तै परिवर्तनपछि बनेको सरकार भएको हुनाले प्रारम्भ गर्ने बेलामा स्थिति के थियो भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले निकाल्नुभयो राम्रो गर्नुभयो । 

स्थिति पत्रले अबको ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने, १०० अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रको आकार पुर्‍याउने, १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू राखेको छ, म त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु ।

त्यो गरेअनुसार काम दृढ विश्वासका साथ, इमानदारी, निष्ठा प्रकट गरेर र आम नागरिक तथा मतदाताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुभयो भने राम्रै परिणाम ल्याउँछ । 

सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून छ । आयात–निर्यातमा पनि ठुलो खाडल छ । अहिलेको ठ्याक्कै अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति कस्तो हो ?

–विगतका तीन–साढे तीन वर्षमा पुँजीगत खर्च कमजोर भन्नु चिन्ताको विषय होइन । चिन्ता त अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील पुँजीगत खर्चको कमी हो । पुँजीगत खर्च सबै उत्पादनशील पनि हुँदैनन् । सरकारले कुनै एउटा राम्रो प्रशासकीय भवन बनायो भने त्यसले खासै उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदैन । तर एउटा ठुलो नदीमा राम्रो पुल बनायो भने त्यसले दुईतर्फी आवागमन विस्तार गरेर आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

कुनै पनि मुलुकमा उत्पादनशील पुँजीगत खर्च सरकारले भन्दा बढी निजी क्षेत्रले गर्छ । हामीकहाँ भने निजी क्षेत्रले गएको साढे तीन वर्षदेखि उत्पादनशील पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेको छैन ।

मुद्रा प्रवाह बढ्ने स्रोतहरू (विप्रेषण) बलियो हुँदै गयो । बचतको रकम वृद्धि हुँदै गयो तर त्यो बचतलाई प्रयोग गर्ने हातहरू सुस्त भएर गइदिए । यसमा सरकारले नीतिगत हिसाबमा निजी क्षेत्रलाई त्यो स्पेस क्रियट गरिदिने काममा जति तयार हुनुपर्ने हो । त्यो देखिएन । भाषण गर्ने, नीति ल्याउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने भयो । 

व्यापारिक पूर्वाधार जस्तैः आईसीपीहरू नेपालमा ५–६ ठाउँमा चाहिन्छ, ताकि जुम्लाको स्याउ बंगलादेश र श्रीलंका पठाउन सकियोस् । बंगलादेश–श्रीलंकामा स्याउ चीनबाट आयात गरिन्छ, चीनभन्दा हाम्रो मुस्ताङबाट पठाउन नजिक हुन्छ । तर व्यापारिक पूर्वाधार दयनीय छ । 

निजी क्षेत्रलाई स्पेस दिने ठाउँ कुन–कुन हुन सक्छन् ?  

– निजी क्षेत्रलाई दिने स्पेसमा नीतिगत अवरोध छन् । प्रक्रियागत अवरोध छन् । कतिपय क्षेत्रमा खुला नै गरिएको छैन । जस्तैः आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ, उत्पादन गर्नेले मात्रै पुग्दैन ।
विद्युत् भनेको उत्पादन गरेर वितरण गर्न सक्नुपर्‍यो । आन्तरिक खपत वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान प्रसारण लाइन हो । प्रसारण लाइनमा सरकारले मात्रै खर्च गरेर पुग्ने अवस्था देखिएन । त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएन, त्यो खुला गर्नको निमित्त कानुन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो ।  

अहिले किन्ने विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ, बेच्नेचाहिँ थुप्रै निजी क्षेत्र छन् । यो एक किसिमको मोनोप्सोनी बजार हो । अब किन्ने पनि धेरै हुनुपर्‍यो । बेच्ने पनि धेरै हुनुपर्‍यो र त्यसको मूल्य तय गर्ने विधि हुनुपर्‍यो । व्यापारिक पूर्वाधार जस्तैः आईसीपीहरू नेपालमा ५–६ ठाउँमा चाहिन्छ, ताकि जुम्लाको स्याउ बंगलादेश र श्रीलंका पठाउन सकियोस् । बंगलादेश–श्रीलंकामा स्याउ चीनबाट आयात गरिन्छ, चीनभन्दा हाम्रो मुस्ताङबाट पठाउन नजिक हुन्छ । तर व्यापारिक पूर्वाधार दयनीय छ । 

नेपालमा खासै विदेशी लगानी भित्रिएको अवस्था छैन । तपाईं अर्थमन्त्री भएको समयमा नीतिगत रूपमा के सुधार भए ? 

– अन्तरिम सरकार सञ्चालनको महिनाको अवधिमा कानुन नै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार त्यो बेलाको सरकारलाई थिएन ।  किनभने संसद् थिएन । अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजेको भए पनि त्यसको स्वामित्व लिएर संसद्सम्म पुर्‍याउन सक्ने सामथ्र्य थिएन ।

त्यो अध्यादेश अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जसले त्यसलाई दुहाइ दिन सक्थ्यो । त्यही भएर त्यसरी काम गर्नुहुँदैन भनेर हामीले आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याएनौँ । तर, प्रक्रियागत सरलीकरण गरेको कारणले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने कामहरू गरियो । जस्तै, नेपालमा व्यवसाय गरेर नाफा कमाएर लाभांश लैजाने बेलामा स्वीकृतिका विभिन्न चरणहरू थिए । त्यसलाई अटोमेटिक (स्वचालित) रूपमा लिएर गइयो । 

बाहिरबाट रकम लिएर आउँदा परीक्षण गर्ने विधिमा जटिलता थियो । त्यसलाई सरलीकरण गरियो । वन नियमावली परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई थियो, तर त्यो रोकिएको अवस्थामा थियो । विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमै लगानी गर्न २० हजार डलरसम्मको बाटो हामीले नै खुला गरिदियौँ । 

साना र टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्नुभयो, यसले पुँजीगत खर्चमा ठुलो असर परेको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

–पहिलो कुरा त, त्यो आरोप लगाएकोमा म खुसी नै छु । दोस्रो कुरा, त्यो कटौती नगरेको भए अहिले पुँजीगत खर्चको प्रतिशत अझै कम हुन्थ्यो । किनभने त्यो खर्च हुने पैसै थिएन । कतिपय ठाउँमा आयोजना कहाँ बनाउने भन्ने ठेगान नै थिएन, नाम मात्रै थियो । 

आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नभईकन बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन । राजनीतिक दबाबको आधारमा कसैलाई प्रसन्न पार्न विनियोजन गरिएको रहेछ । नागरिकले किन विद्रोह गरे ? एउटा विद्रोहको कारण खोज्नुहुन्छ भने आसेपासे पुँजीवाद भन्नुभएको छ । उहाँले त्यही आसेपासे पुँजीवादको कारणले गाउँमा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई योजना दियो । जबकि वास्तविक आवश्यक पर्ने विपन्न बस्तीमा पूर्वाधार बनेनन् । त्यसैको विद्रोह थियो । 

३ करोडसम्मका आयोजनाहरू कटौती गरेकोमा त कसैले आरोप लगाए पनि म चिन्ता मान्दिनँ । ३ करोडभन्दा तलका आयोजना जसले मुलुक र नागरिकलाई प्रतिफल दिँदैन, त्यहाँ लगानी गर्दैनौँ भनेर अघिल्लो सरकारले पनि भनेको थियो तर डटमा सबै ३ करोड राखिएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तपाईंले नै सुरुवात गर्नुभएको भन्ने कुरा छ । अहिले चर्चित व्यवसायी र बिचौलिया पक्राउ परेका छन् । यो विगतकै निरन्तरता हो त ? 

– मलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदा अर्थतन्त्र संकटमा थियो । मैले मेरो दिमागमा एजेन्डा सेटिङ गरेको थिएँ । पहिलो पुनर्निर्माणको काम तुरुन्तै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । दोस्रो नेपाललाई लगानीको गन्तव्य असल गन्तव्य नबनाईकन हाम्रो आर्थिक वृद्धि उच्च हुन सक्दैन । त्यसको निमित्त नेपालको रेटिङलाई बिग्रन दिनुहुन्न । तेस्रो, नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो, त्यसबाट उन्मुक्ति गराउनुपर्छ । 

हामीले ग्रे लिस्टबाट कम गर्न कानुन परिमार्जन गरेर ‘स्टेबल आउटलुक’ सम्म ल्यायौँ । तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कुरा गर्दा उनीहरूको प्रश्न हुन्थ्यो– तिम्रो देशमा यस्ता यस्ता मान्छे छन्, जसको सम्पत्ति जफत नै भएको छैन, कारबाही नै गर्दैनौँ । 

अनि त्यस्ता निकायहरूलाई तङ्ग्य्राउने काम गरियो, जसले गर्दा मङ्सिरतिर गएर ठुला केसहरू देखिन थाले । तर प्रमाण मात्रै भेटेर भएन । त्यससँग संलग्न व्यक्तिलाई बोलाउनुपर्‍यो । कसैलाई पनि दण्डित गर्नुभन्दा अगाडि पर्याप्त छानबिन नगरी, अध्ययन नगरी, कागज प्रमाण नपुर्‍याई गर्‍यो भने त्यो व्यक्ति अनाहकमा पीडामा पर्छ । 

तर अहिले त समात्ने अनि मात्रै थुन्ने (सुन्ने) भन्ने स्लोगन थियो । तर सरकारले त्यस्तो गरेको अवस्था छैन । पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नेको डिमार्केसन लाइन के हो ?

–व्यवसायीलाई मात्र होइन । कुनै पनि नागरिकलाई पहिला थुनेर सुन्ने भन्ने होइन । त्यो त पक्कै जस्टिस (न्याय) नै भएन । जस्टिस भनेको तपाईंले केही न केही सोलिड प्रमाण भेट्न पर्‍यो । तपाईंले थुनेर छानबिन गर्नुभएन भने उसले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, वा सम्पर्क/सम्बन्ध विकास गरेर छानबिनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सक्ने सम्भावना छ भने मात्रै थुन्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो । 

अहिले प्रमाण भेटेर थुनिएको हो कि त्यत्तिकै थुनिएको हो मलाई थाहा छैन । तर सिद्धान्ततः प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ, देश छोडेर भाग्न सक्ने सम्भावना छ र शक्तिको प्रयोग गरेर छानबिनलाई तुहाउन सक्ने शक्ति भएको व्यक्ति छ भने त्यस्तोलाई थुनेको राम्रो हो ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ । सरकारले प्रशासकीय सुधारका कार्ययोजना ल्याएको छ । खासगरी सुकुमबासी बस्तीको विषयमा ।

–जुनसुकै कुरा पनि सरकारले सही तरिकाले गरेको छ र कहीँ गल्ती भएको छ भने करेक्सन गर्छ भने त्यो ठिक हो । कसैले सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई कानुनले क्षम्य मान्दैन ।
तर कोही साँच्चिकै विपन्न छ, भूमिहीन छ । आश्रयविहीन छ भने राज्य भनेको त अभिभावक पनि हो । संविधानबमोजिम पनि यस्तो घरबारविहीन मान्छेलाई सडकमा फाल्न मिल्दैन । उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ छत (आवास) दिनुपर्छ । 

अनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे ? 

–यसलाई त मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि पनि भर्खरै चुनिएर आएका सांसद ज्यूहरूले कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अब सांसद ज्यूहरू स्वयंले आफ्नो अधिकारका विषयमा सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । 

किनभने राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने त सन्तुलनको आधारमा चल्छ नि । सन्तुलन– कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिका । न्यायपालिकाको कामै सरकारले गरिदिने, व्यवस्थापिकाकै काम सरकारले गरिदिने हो भने त्यो राम्रो होइन । 

अहिले प्रमाण भेटेर थुनिएको हो कि त्यत्तिकै थुनिएको हो मलाई थाहा छैन । तर सिद्धान्ततः प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ, देश छोडेर भाग्न सक्ने सम्भावना छ र शक्तिको प्रयोग गरेर छानबिनलाई तुहाउन सक्ने शक्ति भएको व्यक्ति छ भने त्यस्तोलाई थुनेको राम्रो हो ।

त्यही भएर व्यवस्थापिका बस्नै नसक्ने अवस्था छ । संसद्चाहिँ विघटन भएको छ, निर्वाचन घोषणा गरिएको छ र संसद् बोलाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो बेलामा अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त हो । अहिले त संसद् आजको भोलि नै बोलाउन सक्ने अवस्था छ । संसद्मै गएर त्यो बहस गर्नुपर्छ । 

सरकारले कर्मचारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विगतभन्दा नयाँ प्रावधान गर्न लागेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव केही छ ? 

–निजामती कर्मचारी विधेयकमा ४८ वटा बुँदा जति संघीय मामिला मन्त्रालयले परिवर्तन गर्न खोजेको छ । त्यसमा २/३ वटाबाहेक अरू सबै गर्नुपर्ने खालकै लाग्छ । नराखे हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा के हो भने– उपल्लो स्तरको (१३ औं र १४औं तह अर्थात् सचिव र मुख्यसचिव) को कार्यकाल २ वर्षभन्दा बढी नराख्ने भन्ने कुरा ठिक होइन । २ वर्षमा परिणाम कसैले पनि देखाउन सक्दैन । मुख्यसचिवको पद ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्षको छ, त्यो घटाउनु प्रभावकारी हुँदैन । 

दोस्रो, अन्तर प्रदेश सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्नुहुँदैन । प्रदेशमा नियुक्ति भएको कर्मचारी त्यही प्रदेशमा गर्नुपर्छ । तेस्रो, उपल्लो स्तरमा ल्याटरल इन्ट्री – बाहिरबाट सीधै प्रवेश गराउने कुरामा मेरो आपत्ति छैन ।

राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । १५ दिनमा तलब कत्तिको व्यवहारिक छ ? 

–सरकारले राजस्वबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्न पुग्दैन भन्ने कुरा गलत हो । हाम्रो कुल राजस्व संकलनले तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गर्न मज्जाले पुगेकै छ । खाली के भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान हामीले चालु खर्चमा लेख्ने गरेकाले चालु खर्चलाई राजस्वले पुगेन भन्ने टिप्पणी भइरहन्छ । वित्तीय घाटा जीडीपीको १०–१५ प्रतिशत पुग्यो भने बल्ल चिन्ताको विषय हो । अहिले अधिकतम ६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । 

१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा नगद प्रवाहसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व मासिक संकलन हुन्छ तर भुक्तानी १५–१५ दिनमा गर्न थालियो भने मिसम्याच हुन्छ । किनभने भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकरको अग्रिम कट्टी प्रत्येक महिनाको २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । राजस्व आउने समय र भुक्तानी गर्ने समय नमिलेर मात्र समस्या देखिएको हो । 

अब सरकारले ल्याउने बजेटमा सात वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र भनिएको छ, कति सम्भव छ ? सरकारले बजेटमा रिफमै गर्नुपर्ने कुराहरू के के छन् ? 

–अहिलेको अनुमानकै आधारमा ५ वर्षभित्र १०० अर्ब (खर्ब) डलरको अर्थतन्त्र बनाउन गाह्रो हुन्छ । किनभने त्यो बनाउन १४.८७ प्रतिशतको चालु मूल्यमा आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ, त्यसका लागि कम्तीमा ९–१० प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ । 

बजेटमा गर्नुपर्ने सुधारहरूः पहिलो, बजेटको आकार ठुलो गर्नेतिर लाग्नुभएन । दोस्रो, खर्च कटौतीका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्‍यो । तेस्रो, निजी क्षेत्रको पुँजीगत लगानी सहजीकरण गर्न विशेषगरी प्रसारण लाइन खुला गरिदिने र अवरोधहरू हटाउने काम गर्नुपर्छ । र चौथो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ वृद्धि गर्न वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ ।