दुई तिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण: बार अध्यक्ष मिश्र
सारांश
- नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
- उनले दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संसद्को विश्वास लिनुको सट्टा अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
- अध्यक्ष मिश्रले सुकुमबासी समस्या र डोजर आतङ्कप्रति लक्षित गर्दै अदालत बिदा भएको समयमा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मानिसहरूलाई विस्थापित गरिनु संविधानप्रदत्त आवासको हकविपरित भएको बताए ।
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको र यसको संरक्षणका लागि वर्तमान पुस्ताले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता पूर्वजहरूको ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको स्मरण गर्दै यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा उतारेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घले उठाएका माग र एजेन्डाप्रति बार एसोसिएसनको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विज्ञापनका माध्यमबाट वा न्यूनतम सुविधा कटौती गरेर प्रेसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्ध बार सजग रहेको उल्लेख गरे।
सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै डा। मिश्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्को विश्वास लिनुको सट्टा अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । मिश्रले जनताको आक्रोश राजनीतिक दलप्रति नभई उनीहरूको कार्यपद्धतिप्रति मात्र रहेको स्पष्ट पारे । यही आक्रोशलाई आधार बनाएर ‘दलतन्त्र’ समाप्त गरी एकतन्त्रीय शासन सुरु गर्ने सोच राख्नु गलत हुने उनको तर्क छ ।
सुकुमबासी समस्या र पछिल्लो समय सञ्चालित ‘डोजर’ आतङ्कप्रति लक्षित गर्दै उनले अदालत बिदा भएको समयमा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मानिसहरूलाई विस्थापित गरिनु संविधानप्रदत्त आवासको हकविपरित भएको बताए । अध्यक्ष मिश्रले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरे ।
दोषी पहिचान र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नागरिक समाजले एकीकृत कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । प्रेस र कानुन व्यवसायीबिचको सहकार्यले मात्र मुलुकको प्रणाली जोगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई आवश्यक कानूनी सल्लाह र सहयोगका लागि बार एसोसिएसन सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि–बालेन बिचको ट्रस्ट व्यवहारले नै देखाउँछ : सस्मित पोखरेल
-
राहदानी छपाइ प्रकरण : ठेकेदारलाई १ अर्ब पेस्की दिएको फेला
-
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिँदै पोखरा
-
'सिनेमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनको सशक्त माध्यम हो'
-
पिसाबमा गन्ध आउनु कुन रोगको लक्षण हो ?
-
कर्णालीको यातायात कार्यालयको आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन कर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण