काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका झण्डै १६ सय नियुक्ति एकमुष्ठ खारेज भएसँगै यतिबेला राजनीतिक माहोल फेरि तातेको छ ।

सुकुमबासी बस्ती भत्काएको विषय सेलाउन नपाउँदै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०८ संस्थाका १५ सय ९४ वटा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरायो ।

आइतबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । यो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै २०८२ चैत १२ गते वा त्यसअघि नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीका पदहरू स्वतः रिक्त हुनेछन् । 

सरकारले एउटै अध्यादेशमार्फत यति ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने चासो र चिन्तासमेत सुरु भएको छ । यो राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट समेत बहसको विषय बनेको छ ।

• कानुनी समस्या समाधान, राजनीतिक प्रश्न कायमै 

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा हटाउने प्रयास यसअघि पनि नभएका होइनन्, तर विगतमा अध्यादेश वा विधेयक ल्याएर एकैपटक यसरी हटाउने अभ्यास थिएन । कुनै व्यक्तिलाई हटाउनु पर्दा नियमित ऐनअनुसार नै बर्खास्तीको निर्णय हुँदै आएको थियो । 

तर,  यसरी निर्णय गरेर वा नियमित ऐनअनुसार पदाधिकारी हटाउँदा त्यस्ता बर्खास्तीमा पर्ने व्यक्तिहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्थे । सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिदिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । 

तर, वर्तमान सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर यसरी राजनीतिक नियुक्ति हटाउने जुन अभ्यास गर्‍यो, यसले अदालत जाने बाटोलाई समेत बन्द गरिदिएको छ । कानुन नै बनेर आएपछि अदालतले समेत नियमित प्रक्रियाबाट हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ साँघुरिएको छ । यस अर्थमा सरकारले कानुनी झमेलालाई अन्त्य गरेको छ । तर, यसले खडा गरेको राजनीतिक प्रश्न र दीर्घकालीन प्रभावको बहस सुरु भएको छ । 

• गतिशील बनाउने अवसर, तर नेतृत्व शून्यताको जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारको यो कदमलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न नहुने तर्क गर्छन्, तर यसको चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् । जनताले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएर वर्तमान सरकार बनाएको सन्दर्भलाई जोड्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागु गर्न आफ्नै स्पिरिट अनुसारको टिम बनाउँछु भन्दा त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । विगतमा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारको नीति तल्लो तहसम्म सञ्चार हुन नसकेको र पुराना पदाधिकारीहरूले असहयोग गर्ने गरेको जुन अवस्था थियो, त्यसलाई यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । अब सरकारले सबै निकायमा आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू ल्याएर काम गर्ने अवसर पाउँछ ।’ 

तर, यसको नकारात्मक पाटोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नसकिने नेपाल बताउँछन् । एकैपटक करिब १६ सय पदाधिकारी हटाउँदा ती संस्थाहरूमा तत्कालै ‘भ्याकुम’ सिर्जना भएको छ, यो लामो समय कायम रहे यसले सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमा असर पुर्‍याउनेमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

‘सरकारले जसरी एकमुष्ठ रूपमा पदाधिकारी हटायो, त्यसैगरी तत्काल योग्य र राम्रो नेतृत्व दिन सके मात्र यो कदम सार्थक हुनेछ । यदि सरकारले तत्कालै १६०० भन्दा धेरै पदहरूमा नियुक्ति गर्न सकेन भने ती सयौँ संस्थाहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन नै ठप्प भई हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति ठुलो संख्यामा छोटो समयमै योग्य व्यक्तिहरू छानेर नियुक्ति गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो ।’

• संसदीय प्रणालीमा गलत नजिरको चिन्ता

तर, पूर्वसचिव केदार बहादुर अधिकारी भने यो अध्यादेशको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पाटो बढी देख्छन् । सरकारको यो कदमले भविष्यका लागि अत्यन्तै गलत र घातक नजिर स्थापित गर्नेमा उनको चिन्ता छ । नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्थामा यो नजिर जोखिमपूर्ण रहेको उनी देख्छन् । 

उनका अनुसार वर्तमान सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमत रहेकाले नयाँ नियुक्ति गर्दा ती पदाधिकारीहरूले पूरा समय (झण्डै पाँच वर्ष) काम गर्न पाउने सम्भावना छ, तर पछि बन्न सक्ने त्रिशंकु सरकारमा यसले निकै ठुलो अस्थिरता निम्त्याउँछ । ‘विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो ९ महिनामै सरकार परिवर्तन भएको अवस्था छ, डेढ दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन त सधैँ भइरहेकै हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी छोटो समयमै सरकार फेरिने र लगत्तै सबै निकायका पदाधिकारी फेरिने हो भने यसले सम्बन्धित निकायलाई समेत अस्थिर र कमजोर बनाउन सक्छ ।’ 

यो अभ्यास प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकमा मात्रै उपयुक्त हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भएको देशमा सरकार सामान्यतया आफ्नो पूरै अवधि चल्छ । त्यसैले एकैपटक सबै पद रिक्त हुँदा पनि खासै फरक पर्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘तर हामी संसदीय प्रणालीमा भएकोले यो नजिर उपयुक्त हुँदैन ।’

• कहाँ कति गुम्यो पद, कस्तो हुन्छ असर ?

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सबैभन्दा ठूलो रिक्तता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको छ । पदमुक्त गरिएका कुल १५ सय ९४ राजनीतिक पदमध्ये शिक्षा क्षेत्रबाट मात्रै ५४४ जना छन् । विभिन्न विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्मका निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएका छन् । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मात्रै ३३७ जनाको पद गुमेको छ । यसरी पद गुमाउनेमा विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग अस्पताल तथा परिषद्का दर्जनौँ पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन् । यीबाहेक सञ्चार, पूर्वाधार, वित्तीय र अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानदेखि वित्तीय क्षेत्रमा समेत ठुलो रिक्तता कायम भएको छ । 

जति समय यो रिक्त हुन्छ त्यति नै समस्या देखिने पूर्वगभर्नर डा. नेपाल बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा भएको रिक्तताले पाठ्यक्रम निर्माणदेखि वार्षिक क्यालेन्डर र परीक्षाफल प्रकाशनसम्ममा समस्या हुन सक्छ । त्यसबाहेक पूर्वाधार निर्माण, खरिद एवं अन्य प्रक्रियासमेत यसले अवरुद्ध गर्न सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त तत्कालै एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले पदाधिकारीबिना यो सम्भव हुँदैन । अन्य क्षेत्रमा पनि संस्थाको प्रकृतिअनुसार असर पर्ने डा. नेपाल बताउँछन् । त्यसैले रिक्ततासँगै तत्कालै पदपूर्ति प्रक्रिया बढाउन सरकारलाई उनको सुझाव छ । 

• सरकारको निशानामा परेनन् यी निकाय

सयौं सार्वजनिक निकायमा उथलपुथल ल्याउने गरी पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेको सरकारले केही अत्यन्तै संवेदनशील र रणनीतिक महत्त्वका निकायहरूलाई भने यो अध्यादेशको परिधिभन्दा बाहिर राखेको छ ।  

देशको समग्र वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस अध्यादेशले छोएको छैन । त्यसैगरी, सरकारी लगानी रहेका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका पदाधिकारीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको छैन । यसका अतिरिक्त नेपाल पर्यटन बोर्डमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पनि चलाइएको छैन ।