काठमाडौँ । चाहेअनुसारको काम गर्ने उद्देश्यका साथ बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको ८ मध्ये एउटा अध्यादेश फिर्ता पठाइदिएपछि यसबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । 

 यसअघि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई पटक सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति के गर्ने भन्ने द्विविधामा थिए । त्यही द्विविधा निराकरण गर्नका लागि शीतल निवासमा कानुनविद्हरुलाई दुई पटक बोलाएर छलफल गरेका राष्ट्रपतिले अन्ततः आइतबार अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमले कतै शीतल निवास र बालेन सरकारबिचको दुरी बढ्ने त होइन भन्नेखालका आशंका समेत उत्पन्न भएका छन् ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता दिन राष्ट्रपतिले अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएको बताए । उनले भने, ‘ संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त दिन राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको हो’, उनले आइतबार साँझ रातोपाटीसँग भने, ‘यो कसैले अन्यथा लिने विषय होइन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश फिर्ता पठाउने क्रममा विभिन्न कारण पनि उल्लेख गरेको छ । विधेयक फिर्ताको यसअघिको नजिर उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियालाई स्मरण गराएका छन् । २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा सुधार आवश्यक ठानी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । 

यसैगरी सोही अध्यादेश ओली सरकारले नै २०८२ मंसिर २ पनि पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । पटक–पटक एउटै विषयमा विधेयक र अध्यादेशका रूपमा प्रस्तावहरू आउँदा पनि अघिल्लो पटक पठाइएको सन्देश र सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरिएको वा विषयवस्तुमा गम्भीरता नपुगेको सङ्केत गर्दै राष्ट्रपतिले यस पटक पनि पुनः ‘पुनर्विचार’ का लागि पठाएको देखिन्छ । 

यससँगै अब सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ नै साथसाथै  सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा पनि शीतल निवास र बालेन सरकारबिचको सम्बन्ध निर्भर रहनेछ ।

बालेन सरकारले आफूअनुकुलको कानुन बनाएर आफूअनुकुलको काम गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले शीतल निवासको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन कठिन हुने देखिन्छ । 

रास्वपाका सांसद तथा कानुनका जानकार यज्ञमणि न्यौपाने अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको जिकिर गर्छन् । सांसद न्यौपानेले राष्ट्रपतिले कुनै पनि कदम चाल्दा संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा मर्मको रक्षाका लागि चाल्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयकलाई एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसको उद्देश्य बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त बनाउनु र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नु हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर अध्यादेशको हकमा राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार नहुने उनको जिकिर छ । ‘विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिलाई एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर अध्यादेशको हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै अधिकार छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने ।  राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्नुपर्ने र अध्यादेशमा एक इन्च पनि दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उनको जिकिर छ ।

विगतका केही घटना वा नजिरलाई आधार मानेर गरिने निर्णयको उनले आलोचना गरे । विगतमा भएका कुनै गलत अभ्यासलाई आधार मानेर वर्तमानमा पनि असंवैधानिक कदम चाल्न नपाइने उनको भनाइ थियो । 
सांसद न्यौपानेले राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने पनि बताए । ‘यदि राजनीति नै गर्ने हो भने राष्ट्रपति नहुने, अरू नै राजनीति गरे भइहाल्यो । तर राष्ट्रपति पदमा बसेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संविधानको परिधिभित्र बस्नुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । 

देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यका लागि जनताले ठूलो आशाका साथ जनादेश दिएको स्मरण गराउँदै न्यौपानेले सरकारले पनि राष्ट्रपतिको भावना बुझ्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले पनि विधिको शासन मान्नुपर्ने बताए । 
तर, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जनमत प्राप्त सरकारले राष्ट्रपतिको भावनालाई बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मलाई विश्वास छ, यो यत्रो जनताको जनादेश र मतादेशबाट आएको सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भावनालाई बुझ्ने छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ’, उनले भने । 

अध्यादेशबाट सरकारले चार जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपति पौडेलको बुझाइ छ ।  परिषद्‌मा कुल ६ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिन्छन् । अब सरकारले शीतल निवासमा त्यही अध्यादेश फेरि पठाउन सक्छ । 

यहीबिच अहिले सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले समेत अध्यादेश ठीक रहेको बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश फेरिपिन अड्काइराखे सरकार र राष्ट्रपतिसँग  चिढिने निश्चितजस्तै छ । विवाद समाधान नभए रास्वपा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विकल्पमा समेत जानसक्छ । यद्यपि अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नरहेकाले सहज भने नरहेको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।