काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुमबासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै नेम्वाङले संसद् र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना विना नै सुकुमबासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सुकुमबासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उनले वि.सं. २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

आयोगहरू गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग लालपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मार्फत बहस गरेर कानुन बनाउन वा परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो ? शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । यसले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ । सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था विना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्थ्यो । राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ जसको कोही र केही छैन ।’

नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भूमिका नभएको तर्क गर्दै नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रस्ताव समेत गरे । उनले सुकुमबासीहरूको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित बस्तीहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए ।