विराटनगर । सर्वसाधारणलाई न्याय दिने निकाय उच्च अदालत विराटनगरकै नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य बाहिरिएको छ। अदालतको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १ बिघा भन्दा बढी जग्गामा केही व्यक्तिहरूले घरटहरा बनाएर कब्जा जमाएको अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले उक्त जग्गा खाली गराई भोगचलन गर्ने वातावरण मिलाइदिन विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरको प्रशासन शाखाका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलले मोरङको साबिक कञ्चनबारी गा.वि.स. वडा नम्बर ३ ‘क’ र हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको कित्ता नम्बर ११२ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताए । उक्त कित्तामा उच्च अदालतको नाममा १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम छ।

उनका अनुसार सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर छेउको बाटोमा जोडिएको उक्त क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कच्ची तथा पक्की घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्।

उच्च अदालतले अतिक्रमणकारीहरूको विवरणसहितको छुट्टै सूची नै तयार पारेर महानगर र प्रशासनलाई बुझाएको छ। प्राप्त सूचीअनुसार कि.नं. ११२ को सरकारी जग्गामा ४३ वटा घरहरू निर्माण भएका छन्।

अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूमा रुद्रप्रसाद धमला, गजेन्द्र गुरुङ, श्याम गुरुङ, अनिता थामी मगर, रामबहादुर खड्का, गोपाल खड्का, जितबहादुर लामा, प्रदिप लामा, विनोद चौधरी लगायत ४३ जना व्यक्तिहरू रहेका छन्।

अदालतले आफ्नो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन यो पहिलो पटक पत्राचार गरेको भने होइन। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सहयोग र समन्वयका लागि पत्राचार गरिएको थियो। तर, सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी कदम नचालिएपछि पुनः ताकेता गर्नुपरेको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पुरानो पत्रअनुसार, उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट उच्च अदालत विराटनगरलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यतिबेलै स्थलगत निरीक्षण गर्दा नहरको डिललाई बाटोको रूपमा प्रयोग गरी केही परिवारले कच्ची संरचना निर्माण गरी बसोबास गरिरहेको देखिएको थियो। समयक्रमसँगै त्यो अतिक्रमण झन् बढेर अहिले ४३ घरधुरी पुगेको हो।