काठमाडौँ । फेरि एकपटक नेपाल–भारतबिच सीमा विवाद सतहमा आएको छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रलाई लिएर नेपाल–भारतबिच पटक–पटक विवाद उत्पन्न भएका थिए । तर त्यसको स्थायी समाधान अझै हुन सकेको छैन । विगतमा लिपुलेकलाई लिएर भारतले कुनै निर्णय गर्दा त्यसप्रति नेपालले सामान्य प्रेस नोट सार्वजनिक गरेर वा कूटनीतिक नोट पठाएर विवाद सामसुम पार्ने काम मात्र भइरहन्थे, त्यसभन्दा समाधानको कुनै काम र ठोस उपलब्धि भएका छैनन् ।

यसपटक पनि त्यस्तै भयो । भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्रेसनोट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आपत्ति जनाइएको छ ।

भारत–चीनबिच लिपुलेकका विषयमा पटक–पटक सम्झौता भएका छन् । तर जतिपटक सम्झौता भए, नेपालले यसैगरी विरोध गरिरहेको छ, समाधान अझै निस्केको छैन ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब यो विज्ञप्ति जारी गरेर गरेर सीमा विवाद समाधान हुँदैन, यसका लागि उच्च तहमै वार्ता गरेर चाँडो समाधान निकाल्नुपर्छ नत्र कुनै दिन यसले नसम्हाल्ने गरी भयावह रूप लिन सक्छ ।’

दुई देशबिचको सीमा विवाद अहिले मात्र भएको होइन, ७२–७३ वर्षदेखि भारत–चीनले नेपालको भूमिलाई लिएर पटक–पटक सम्झौता गर्दै आएका छन् । नेपालले धेरैपछि मात्र त्यसको विरोध सुरु गरेको देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अब समाधानतिर जानुपर्छ, भारतले वार्ताबाट समाधान खोजौँ भनेको छ, पटक–पटक भनिरहँदा वार्ता किन भइरहेको छैन त,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘नेपालले हो कि भारतले चासो नलिएको हो ? अब नेपालले सबै काम छाडेर यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठ यसलाई त्रिपक्षीय विवाद भएको बताए । जबसम्म नेपालले त्रिपक्षीय बिन्दु स्थापना गर्न सक्दैन तबसम्म विवाद समाधान हुँदैन,’ उनको तर्क छ, ‘तीनटै देश मिल्ने ठाउँमा गएर विवाद समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।

लिपुलेकलाई भारत र चीन दुवैले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोजिरहेका दाबी गर्दै श्रेष्ठले त्यसमा नेपालले चासो लिनु स्वाभाविक भएको बताए । तर चासो ठोस रूपमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।

• नेपाल–भारतबिच भएन छलफल

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाल–भारतले विभिन्न समिति तथा आयोग नबनाएका पनि होइनन्, तर ती गठनमै सीमित भएका छन् । गठन भएपछि परिचयात्मक बैठक भने एकपटक बसेको थियो । तर त्यसपछि भने त्यस्तो बैठक कहिल्यै बस्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् । ‘बैठक आह्वान भए पनि कहिले नेपालले तयारी नपुगेको टारिदिने त कहिले भारतले टार्ने भइरह्यो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘त्यसले गर्दा यो विवाद यति लम्बिएको हो ।’

विभिन्न समयमा भारत र चीनबिच नेपाली भूमिलाई लिएर सम्झौता हुँदा नेपालमा विरोध भइरहने गरेको छ । २०७१ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशबिचको सीमा समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका तत्कालीन समकक्षी सुष्मा स्वराज रहेको संयुक्त आयोगले सीमा विवादसम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न सीमा कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त कार्यदलको पटक–पटक बैठक बस्यो, तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे कहिल्यै छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले पनि नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई लिएर दुई देशबिच बनेका कार्यदलका बैठक पटक–पटक हुने गर्छन्, तर लिपुलेकको विषयमा चर्चा नै नहुने गरेका ती अधिकारी बताउँछन् ।

गत भदौमा भारत–चीनले लिपुलेक सीमा हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो । त्यो आपत्तिपछि भारतले प्रतिक्रिया दिएर नेपालको भनाइलाई असान्दर्भिक भनेको थियो । र अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक नोटलाई भारतले त्यस्तै ठानेको छ/भनेको छ ।

• विवाद पुरानै

सन् १९५४ अर्थात् २०११–१२ देखि नै चीन र भारतबिच लिपुलेकको विषयमा लिखित रूपमै सम्झौताहरू भएका विभिन्न दस्ताबेजले देखाउँछन् । भारतले पनि सन् १९५४ देखि भारत–चीनबिच लिपुलेक पास हुँदै व्यापार भइरहेको दाबी गरेको छ ।

तर नेपालले त्यसप्रति सन् १९९९ देखि मात्र आपत्ति जनाउन थालेको विभिन्न दस्ताबेजले पुष्टि गर्छन् । सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले चीन भ्रमणमा गएका बेला लिपुलेकलाई दुई देशको साझा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए, जसप्रति नेपालले विरोध जनाएको थियो ।

विरोध हुन थालेपछि नेपालमा रहेका तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले पत्रकार नै सम्मेलन गरेर भारत र चीनबिच सम्पन्न सीमा व्यापार सम्झौतामा लिपुलेक कतै उल्लेख नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । तर पछिल्लो समय लिपुलेकको विषयमा चीन मौन देखिएको छ । लिपुलेकको विषयमा भारतलाई देखाउँदै चीन पन्छिँदै आइरहेको एक पूर्वराजदूत बताउँछन् । उनको अनुसार चीनले चाहे यो समस्या समाधान हुन सक्छ, तर उसले चासो लिएको छैन ।

सन् २००५ मा पनि चीन र भारतबिच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । ‘मोडालिटिज फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलङ द लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया–चाइना बोर्डर एरियाज’ नामक सो सम्झौतामा मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए, त्यसपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो ।

त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र भारतलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसबारे परराष्ट्रकै एक अधिकारीले भन्छन्, ‘त्यतिबेला चीनले नेपालस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत भारत र चीनबिच भएको सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको जवाफ पठाएको थियो, तर भारतले कुनै जवाफ दिएको थिएन ।’

त्यसपछि सन् २०१४ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा गएका बेला कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्ने भारतसँग सहमति गरेका थिए । त्यसमा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यतिबेला त्यसका नेपालले कुनै प्रतिक्रिया देखाएको डकुमेन्ट फेला परेको छैन ।

त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएका बेला लिपुलेकलाई लिएर दुवै देशबिच सम्झौता हुँदा नेपालमा त्यसको खुलेरै विरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए, तर चीनले जवाफ दिए पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेपालमा भारतको निकै विरोध भएको थियो, सोही विवादका कारण कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमण रद्द गरेका थिए ।

• भारतले जारी गरेको नक्सा

भारतले त्यसको जवाफ दिनुको सट्टा उल्टै आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्‍यो । उक्त क्षेत्रमा सडक पनि उद्घाटन गर्‍यो । तर नेपालले त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समावेश गरी संसद्बाट पारित गराएर संविधान संशोधनसमेत गराएका थिए, उनको उक्त कदमले त दुई देशबिच विवाद झनै चर्किएको थियो ।

त्यतिबेला भारतले भनेको थियो, ‘नेपाल–भारतबिच सीमा समस्या छ भने त्यसलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’

त्यही बिचमा ओलीले भारत भ्रमण गरेका थिए, तर उक्त भ्रमणमा सीमा विवादबारे कुरै उठेन । लिपुलेक, कालिपानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपाल–भारतबिच ‘केही भएकै छैन’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

• भारतको अर्को कदम

नक्सा विवाद कायमै रहेका बेला सन् २०२४ डिसेम्बरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन भ्रमणमा गए, दुई देशबिच (चीन–भारत) लिपुलेकको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरुवात गर्ने सहमति गरे, यसप्रति नेपालले कुनै प्रतिक्रिया देखाएन । तैँ चुप मै चुपजस्तो अवस्था भएको थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए ।

२०२५ अगस्त १८ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणका बेला १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यसमा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार सुरुवात गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेपालमा त्यसको विरोध भयो । नेपालको संविधानमा समावेश भएको आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको तथ्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ ४ गते स्पष्ट पारेको थियो ।

उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग भएकाले भारत सरकारलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । नेपालको आग्रहप्रति त्यसै दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो व्यापार सन् १९५४ देखि नै सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको थियो, साथै नेपालले गरेको दाबी ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित नभएको तर्क दिएको थियो ।

अहिले पनि मानसरोवर यात्रालाई लिएर भारत–चीनबिच सम्झौता भएपछि नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ, र नेपालले फेरि पहिलाकै जस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ ।