काठमाडौँ । नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाक्षेत्र लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपालसँग परामर्शबिनै गरेको ताजा सम्झौतापछि भू–अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको नेकपा (माले) ले जनाएको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते भारत–चीनबिच लिपुलेक मार्ग हुँदै पुनः सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको हो । यसअघि पनि २०१५ मा यस्तै सम्झौता भएपछि नेपालले कडा विरोध गरेको थियो ।

नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको जायज पक्षप्रति भारत र चीन दुवै संवेदनशील नबनेको र नेपाल सरकारले समेत उदासीन कूटनीति अपनाएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको घातक कमजोरीका कारण ठुला छिमेकीले सानो मुलुकका जायज माग र सम्प्रभुतामाथि उपेक्षा गर्दै आफूखुसी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भूभाग नेपालको भएकाले भारतले गरेको अतिक्रमण तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने र चीनले समेत गलत नक्सा सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

मैनालीले लिपुलेक विवाद समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबिच साझा त्रिदेशीय बिन्दु तत्काल निश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।