प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको समयमा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतबिच लिपुलेक मार्ग भएर सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सम्झौता भएसँगै कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते सीमा व्यापार सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

आफूलाई कुनै जानकारी नदिई लिपुलेक मार्ग प्रयोग हुने गरी व्यापार सम्झौता भएकोमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । तर भारतीय पक्षले लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबी नपुग्ने जबाफ फर्काएको छ । चीन र भारतबिच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको भारतको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन(एससीओ)को सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते चीन जाँदैछन् । भदौ ३१ गते उनी भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्कने कार्यतालिका बनेको छ । कूटनीतिक पहलकदमीबाट सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

कालापानी क्षेत्र लगायत भारतसँग देखिएका सीमा विवादका स्थायी समाधान कसरी हुनसक्छ ? कूटनीतिमा नेपाल कहाँ चुक्यो ? यसै विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी(नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, भट्टराईसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भारत र चीनबिच नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने र मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने जुन सम्झौता भयो, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

यो बडो दुःखद् घटना भयो । नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो भनेर सुगौली सन्धिमै प्रस्ट किटान भएको हो, तर कुनचाहिँ काली हो भन्ने विषय त्यतिबेला नै निरूपण नगर्दा बल्झिँदै आएको समस्यालाई समाधान गर्न हामीले विभिन्न प्रयत्न गर्दै आयौँ । अन्त्यमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मार्फत सीमा समस्या, आर्थिक समस्या, पारवहन लगायतका सबै विषय एकमुष्ट हल गर्ने भन्नेमा गएका थियौँ, तर विविध कारणले गर्दा त्यो बिथोलियो र केही वर्ष यता यो गिजोलिएको गिजोलियै भयो । हामीले यसलाई शान्त कूटनीतिबाट भारत, मुख्यगरी भारतसँग र त्यसपछि चीनसँग समझदारी बनाएर समाधान गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर विविध कारणले हामी आन्तरिक कुराहरूमा नै बढी अल्झियौँ ।

प्रधानमन्त्री अर्को हप्ता सांघाई कोअपरेटिभको मिटिङमा भाग लिन चीन र त्यसपछि भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएको बेलामा भारत र चीनले एकपक्षीय रूपमा, ऐतिहासिक रूपले हाम्रो रहँदै आएको लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार नाका खोल्ने र मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने जुन सहमति भयो, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण भयो । यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि ठुलो चोट पुर्‍याएको छ ।

नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने तर नेपाललाई नै थाहै नदिने, यो त जसको बिहे उसैलाई पत्तो नभएजस्तो भएन र ? यस्तो खालको सम्झौता कसरी हुन सक्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बडो पेचिला हुन्छन् । हामीले बालसुलभ ढंगले कुनै देश हाम्रो एकदम मित्र र कुनै सधैँको दुश्मन भन्ने सोच्नु हुँदैन । जसरी छिमेकमा पनि आ–आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूल सम्बन्ध राखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेको हुन्छ । अहिलेको युग यस्तो खतरनाक युग आएको छ, जहाँ विश्व व्यवस्थाभन्दा पनि विश्व अव्यवस्थाको बेला छ । अहिले कुनै मूल्य–मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । ‘जसको लाठी उसकै भैँसी’ भन्ने सिद्धान्त नै विश्वव्यापी रूपमा हाबी भएको बेला छ ।

युक्रेनकै उदाहरण हेर्नुस् । युक्रेन एउटा स्वतन्त्र देश हो, तर त्यहाँ बाहिरबाट आक्रमण भयो र ऊ लडिरहेको छ । त्यहाँ भूराजनीतिको चलखेल भयो र अहिले युक्रेनको जनता र राष्ट्रपतिलाई संलग्न नै नगराइकन अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बसेर सहमति गर्न खोज्दैछन् । यसले के सङ्केत गर्छ भने विश्व व्यवस्था हैन, अव्यवस्थातिर गइरहेको छ । त्यसैको एउटा प्रतिछाया यो लिपुलेक घटना पनि हो ।

भारत र चीनजस्ता दुई छिमेकी, जो हाम्रा निकटतम छिमेकी हुन्, उनीहरूले हामीसँग सोध्दा पनि नसोधी त्यस्तो सम्झौता गर्नु भनेको त्यही विश्व अव्यवस्थाको प्रभाव हो, जहाँ साना देशहरूको सार्वभौमिकतालाई ठुला शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि नजरअन्दाज गर्छन् ।

त्यसो भए उनीहरूले हामीलाई हेपेकै हुन् ? के यो हाम्रो आन्तरिक कमजोरीले गर्दा भएको हो ?

हो, उनीहरूले हामीलाई हेपेकै हुन् । तर यसको पछाडि हाम्रो आफ्नै कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । हाम्रो कमजोरीको पाटो  छँदैछ । हामीले समयमै आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्थ्यो, तर हामी आन्तरिक राजनीतिमै अल्झिरह्यौँ । देशको हितमा आवश्यक पर्ने कूटनीतिक पहल हामीले बेलैमा गर्न सकेनौँ । दुवै छिमेकीसँग निरन्तर वार्ता र संवाद गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दिशामा हामी जान सकेनौँ ।

अर्कोतर्फ, अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था पनि बुझ्न जरुरी छ । खासगरी भारत र चीन ठुलो शक्तिको रूपमा उदय भइरहेका छन् । उनीहरूबिच प्रतिस्पर्धा पनि छ र सहकार्य पनि छ । केही समयअघि उनीहरूबिच प्रतिस्पर्धाको पाटो बढी थियो, तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपक्षीय रूपमा विभिन्न देशहरूमाथि कर थोपर्दै आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व लाद्न खोजेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप भारत र चीन अहिले केही मुद्दामा अलि नजिक आएको अवस्था छ । यो उनीहरूको आपसी स्वार्थको कुरा हो । तर उनीहरू नजिकिँदा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार हुनु हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि हाम्रा राजनीतिक दल र सरकारले जुन ठोस पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेको देखिन्छ । कालापानीमा यत्रो कब्जा गरेर बसिरहेको छ, त्यसमा पनि ठोस पहल भएको छैन । त्यसैको फाइदा अहिले यसरी उठाइएको हो ।

यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छौँ ? यसको समाधानको बाटो के हो ?

फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, तर यो तत्कालै हुने कुरा होइन । यसमा समय लाग्छ । यसका लागि हामी त्यो दिशातर्फ उन्मुख भएर निरन्तर लाग्नुपर्छ । यो समस्या सुगौली सन्धिको बेलादेखि नै थाती रहेको हो, यसलाई नगिजोलाइकन शान्त कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर दिगो हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ, ताकि हाम्रा भावी सन्ततिले एउटा स्वाधीन, समृद्ध नेपालमा बस्न पाउन् । यसका लागि हामी आफैँ बलियो हुनुपर्छ । हात्तीले माया गर्दा पनि र लड्दा पनि भ्यागुतोलाई मर्का पर्छ भनेजस्तै, दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने मुख्य कुरा हो ।

जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहन्छौँ, आन्तरिक रूपमा विभाजित हुन्छौँ र हाम्रो कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय अडान हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् । त्यसैले समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु र देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु हो । जब हामी बलियो हुन्छौँ, तब हाम्रो कुरा पनि सुनिन्छ ।

यो घटना ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भइरहेको बेला भएको छ । केहीले भ्रमण रोक्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

भ्रमण रोक्नु हुँदैन । हामीले भ्रमणलाई तीर्थयात्रा गरेजस्तो वा नगए नरक परिन्छ भनेजस्तो ठान्नु हुँदैन, तर देशको हित रक्षा गर्न आवश्यक परे नरकमा गएर राक्षससँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । त्यसैले आवश्यक पर्दा जाने हो, तर यस्तो विषयमा विभाजित भएर होइन । मेरो सुझाव के हो भने, यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा देशका सबै दल र नागरिक समाजको एउटै मत हुनुपर्छ । हामी आपसमा बाझ्नु हुँदैन । म प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा भएको भए, देशका सबै पक्षसँग परामर्श गरेर एउटा साझा धारणा बनाएर जान्थेँ ।

भ्रमणमा जाँदा कुनै तातोपिरो नगरीकन, हाँसीहाँसीकन तर दृढतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ । ‘हाम्रो भूभागबाट तपाईंहरूले हाम्रो सहमतिबिना जुन काम गर्नुभयो, त्यो बेठिक भयो, हाम्रो चित्त दुखेको छ । व्यापारिक मार्ग नै चाहिएको भए हामी मित्रराष्ट्रलाई बाटो दिन तयार थियौँ, तर हामीलाई नसोधिकन यसो गर्नुभयो । यसलाई सच्याउनुहोस्’ भनेर दुवै देशसँग, भारत र चीन दुवैसँग, स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । चीनसँग पनि ‘तपाईंहरूसँग त हाम्रो यत्रो पुरानो र विश्वासको सम्बन्ध थियो, तपाईंहरूले कम्तीमा हामीलाई सोध्नुपर्थ्यो’ भनेर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ । त्यसैले भ्रमण रद्द गर्नु समाधान होइन, बरु भ्रमणलाई यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भेटघाटका लागि दिल्लीको सट्टा बोधगया रोजेको चर्चा छ, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

यदि यो कुरा सही हो भने म यसलाई सांकेतिक रूपमा ठिकै मान्छु । बुद्ध यहाँ (नेपालमा) जन्मे, ज्ञान त्यहाँ (बोधगयामा) प्राप्त गरे । अहिले हामीलाई पनि त्यस्तै ज्ञानको आवश्यकता छ । बुद्धको शान्तिको सन्देश लिएर हामीले हाम्रा समस्याहरू वार्ता र संवादबाट हल गर्ने दिशामा उन्मुख भयौँ भन्ने सन्देश दिनु अन्यथा होइन । कहिलेकाहीँ यस्ता सांकेतिक कदमहरूले पनि सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, तर मुख्य कुरा भेट कहाँ भयो भन्नेभन्दा पनि के कुरा भयो भन्ने हो ।

हालै भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण र त्यस क्रममा देखिएका असमान कूटनीतिक अभ्यासहरूले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो कि ? यो कहिलेसम्म चल्छ ?

म यस्ता सतही कुराहरूमा धेरै अल्झिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु । कसरी बसे, कसरी उठे, कसलाई भेटे भन्ने कुराले हाम्रो राष्ट्रियताको मूल मर्मलाई असर गर्दैन । हामी यस्तै साना कुरामा अल्झिन्छौँ र मुख्य कुराबाट ध्यान भट्काउँछौँ । मुख्य कुरा भनेको हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति र हैसियत के हो भन्ने हो । जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा विभाजित रहन्छौँ, तबसम्म यस्ता व्यवहार देखिइरहन्छन् । हाम्रो देशको हैसियत के छ ? हामी विश्वको गरिब देशमध्येमा पर्छौं, परनिर्भर छौँ, व्यापार घाटा चुलिएको छ । हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने कुनै वस्तु विकास गरेका छैनौँ । जबसम्म हामी बलियो हुँदैनौँ, तबसम्म यस्ता असमान व्यवहार भइरहन्छन् । त्यसैले सतही कुरामा होइन, मूल समस्याको जरोमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ ।

समग्रमा अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो अवस्थामा छ ? के यो सही दिशामा छ ?

परराष्ट्र नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप हो । जब देशको आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र सबै ठिकठाक हुन्छ, तब परराष्ट्र नीति पनि बलियो र प्रभावकारी हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक रूपमै भद्रगोल छ, गतिहीनता छ, निराशा छ, खिचातानी छ । त्यसैले बाह्य रूपमा पनि त्यसैको अभिव्यक्ति भएको हो । भित्रको अवस्था कमजोर हुँदा बाह्य नीति पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रा नेताहरूको वैचारिक बन्ध्याकरण भइसकेको छ; उहाँहरू जतिसुकै सत्तामा दोहोरिए पनि नयाँ दृष्टिकोण र परिणाम दिन सक्नुहुन्न । हामीले आफ्नो शक्ति चिन्नुपर्छ । देङ सियाओपिङको एउटा भनाइ छ, ‘आफ्नो समयको प्रतीक्षा गर र आफ्नो शक्तिलाई लुकाएर राख’ । हामीचाहिँ बढी गर्जने तर भित्र खोक्रो छौँ । त्यसैले पहिले हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा साझा सहमति बनाउनुपर्छ, छिमेकी र शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ र देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लगेर एउटा बलियो पहिचान कायम गर्नुपर्छ । यति गर्न सकेमात्र हाम्रो परराष्ट्र नीति बलियो र सम्मानित हुन्छ ।