काठमाडौँ । बेलाबेला बल्झिरहने ‘लिपुलेक विवाद’ ले नेपाल र भारत एकपटक फेरि आमनेसामने भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘नयाँ सरकारले लिने परराष्ट्र र छिमेक नीति कस्तो रहला ?’ भन्ने चासोका बिच यो समस्या पुनः ब्युँतिएको हो ।

नेपालले यसअघि नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि भारतले उक्त भूमिमाथिको आफ्नो दाबी छाडेको छैन । त्यतिमात्रै होइन, भारतले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेको छ । दुई देशले उक्त भूमि प्रयोग गर्न सहमति गर्दा नेपाली पक्षसँग कुनै संवाद र छलफल समेत गरेका थिएनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले गत अप्रिल ३० तारिखका दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गर्‍यो । चीन सरकारसँगको समन्वयमा भारतले आगामी जुनदेखि अगस्ट महिनासम्म उक्त धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

यो पनि

लिपुलेक र नाथुला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउँदै भारत, अनलाइन आवेदन खुला

भारतले यात्राबारे घोषणा गरेको ३ दिन बितिसक्दा पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मौनताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दै रातोपाटीले ‘लिपुलेक विवाद : विपक्षमा हुँदा मसला, सरकारमा हुँदा मौनता !’ शीर्षकमा आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित गरेको केही घण्टामा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकबारे सरकारको ‘स्ट्याण्ड’ प्रस्ट पारेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको स्पष्ट बताएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सोही कुरालाई थप प्रस्ट पारे । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले लिपुलेकलगायतका विवादास्पद क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पोखरेलले सीमा विवादका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो नोट जारी गरिसकेको भन्दै उक्त नोटको जवाफमा भारत सरकारले पनि खुला सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको जानकारी दिए । ‘दुई देशबिचको सहकार्यबाटै यसको समाधान खोजिनेछ,’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

यो पनि

लिपुलेकको भूमि नेपालको हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ : प्रवक्ता

आइतबारै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकलगायतका विषयमा प्रस्ट पारे लगत्तै भारतले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थियो । नेपालका तर्फबाट उठाइएका सीमासम्बन्धी दाबीहरूबारे भारतले आफ्नो अडान सुस्पष्ट र निरन्तर रहेको जनाएको हो । 

आइतबारै राति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक नाका सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको र यो कुनै नयाँ विकास नभएको दाबी गरे ।

‘भारतले यस्ता क्षेत्रीय दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको ठान्दै आएको छ । एकपक्षीय रूपमा क्षेत्रीय दाबी विस्तार गर्नु व्यवहारिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन’, भारतीय पक्षले आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ । साथै, भारतले नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धअन्तर्गत रहेका सबै विषयमा रचनात्मक संवादका लागि भारत तयार रहेको पनि जनाएको छ । सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भारतको विश्वास देखिन्छ ।

• अब समाधान कसरी ? 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको बुझाइमा कूटनीतिक कलाका आधारमा लिपुलेक,लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा तीनवटै (नेपाल, भारत र चीन) देशको साझा विन्दु अर्थात् त्रिदेशीय विन्दु बनाउन कूटनीतिक प्रयास गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । उनका अनुसार त्यसो गरे ‘कन्फन्ट्रेसन’ नभई कूटनीतिक माध्यमबाटै लिपुलेक विवाद समाधान हुनेछ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणकै समयमा यस एजेण्डामा कुराकानी गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने विषयमा पहिला दुई देशबिच छलफल गर्नुपर्छ र त्यसपछि चीनसँग समेत छलफल गरेर चीन,भारत र नेपाल मिलेर लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्नुपर्छ । समस्याको समाधान पनि यही हुनसक्छ,’ श्रेष्ठको सुझाव छ ।

त्यस्तै सोमबार सात जना पूर्व राजदूतहरूले समेत संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई अपिल गरेका छन् । उनीहरूले पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्नेमा विश्वास रहेको बताएका छन् ।

‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा  मित्रराष्ट्र चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गर्दै र नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराहना गर्दै आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गर्दछौ’,पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टङ्क कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओलीले संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग ऐतिहासिक प्रमाणसहित कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। डा। पीताम्बर शर्मा लगायतले बाहिर ल्याएका सुगौली सन्धिकालिन नक्सा र प्रमाणहरूलाई आधार मानेर दुवै छिमेकीसँग गम्भीर संवाद गर्नु पहिलो सर्त भएको उनको जिकिर छ।

उनले भने, ‘यस विषयमा चीनसँगको कूटनीतिक पहलमा नेपाल नराम्रोसँग चुकेको छ। चीनले यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आधिकारिक ‘कूटनीतिक नोट’ माग गरेको थियो। त्यसका लागि परराष्ट्रले सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति पनि बनायो, तर त्यसको प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरियो, न त त्यसैमा टेकेर चीनलाई आधिकारिक ‘नोट’ नै पठाइयो।’

सन् १९५४ मा भारत र चीनबिच तिब्बतको विषयलाई लिएर भएको सम्झौतामा चीनले ‘लिपुलेक’लाई भारतको व्यापारिक नाकाको रूपमा स्वीकार गरेको छ। उक्त सम्झौता आजसम्म पनि खारेज नभएकाले भारतले त्यसैमा टेकेर चीनसँग सम्झौताहरू गरिरहेको मास्केले बताए । 

जबसम्म नेपालले ठोस प्रमाणसहित चीनलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर १९५४ को सम्झौता खारेज गर्न दबाब दिँदैन, तबसम्म चीनले ‘तपाईंहरू भारतसँगै मिल्नुस्’ भनेर पन्छिरहने उनले जिकिर गरे।

उनले भने, ‘त्यसैले, बेलाबेलामा चर्चा हुने र पछि सेलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सञ्चारमाध्यम र नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ – यस विषयमा चीनसँग हालसम्म कतिवटा डकुमेन्ट आदानप्रदान भए ? नेपालले लिखित रूपमा के दाबी पेस गर्‍यो र चीनले के जवाफ दियो ?’ 

प्रमाणसहित आफ्नो अडानमा रहेर आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने हिम्मत गरेपछि मात्र यो समस्याको वास्तविक हल निस्किने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जर्नेल शौकिन चौहान सबैभन्दा मूल कुरा यो समस्यालाई दुई देश समाधान गर्न चाहन्छन् वा चाहँदैनन् ? भन्ने रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार दुई देश यस विषयमा गम्भीर कुराकानी गर्नै चाहँदैनन् । 

उनले भने, ‘दुवै देश यस विषयमा पछि कुरा गरौँला भन्छन् । म आफ्नो सेवामा कार्यरत रहँदा विभिन्न राजदूतावासमा पनि बसेँ, कोही यस विषयमा कुरै गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू पछि कुरा गरौँला मात्र भन्छन् ।’

‘यस विषयको समाधानका लागि दुई देश कुराकानी गर्न बस्दा यो समस्या समाधान नहुने भन्ने कुरै छैन । खासमा कुनै समय लिपुलेक ‘ट्राई–जङ्कसन’ थियो । शताब्दीऔँ अघिदेखि लिपुलेकबाटै भारतले तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यो । यो त इतिहासमा पनि लेखिएको छ कि लिपुलेकबाटै भारतले तिब्बतसँग व्यापार गर्छ । तर, अहिले यसलाई किन समस्याका रूपमा बल्झाइएको छ भन्ने मैले बुझेकै छैन,’ उनले थपे ।

यो मुद्दालाई दुई देशहरू बसेर सल्टाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट गरिने छलफललाई सार्वजनिक विवाद वा छलफलमा ल्याउनु नहुने पनि उनी बताउँछन् ।

• बल्झिरहने घाउ

लिपुलेक विवाद नयाँ भने होइन । वर्षौँदेखि यो भूमिमा नेपाल र भारतले आ–आफ्नै ढङ्गले दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै आएको थियो । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ।

यो पनि

लिपुलेक विवाद : बल्झिरहने घाउ, उपचारका लागि भएन पहल

लिपुलेक नेपालको उत्तर(पश्चिममा अवस्थित छ। यो भारत, नेपाल र चीनको सीमासँग जोडिएको छ। भारतले यस क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको हिस्सा मान्दै आएको छ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मु-कश्मीरलाई विभाजन गरी दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश बनायो र यससँगै नयाँ नक्सा पनि जारी गर्‍यो। उक्त नक्सामा यी क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो।

नेपालले यसमा तीव्र आपत्ति जनाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएकाले भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुपर्ने बतायो। त्यसको पाँच महिनापछि, मे २०२० मा लिपुलेकलाई लिएर दुई देशबिच फेरि तनाव बढ्यो।

त्यसपछि १८ जुन २०२० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर देशको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्‍यो। संशोधनपछि नेपालको नक्सामा रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण तीन क्षेत्रहरू, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए।

यद्यपि लिपुलेक समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्षले कूटनीतिक माध्यममार्फत संवाद गर्न सधैँ खुला रहँदै आएको बताउने तर संवादमा बस्न तयार नहुने समस्या देखिँदै आएको छ । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भने लिपुलेक समस्याको समाधानको बाटो लगभग सकिएको तर्क गर्छन् ।

‘भोटे ताल्चा लगाएर चाबी फालिएको अवस्था हो’, कर्णले रातोपाटीसँग भने,‘मेरो विचारमा यसमा कुनै नेगोसिएसन पनि हुँदैन र वार्ता पनि हुँदैन ।’

कर्णले वार्ता हुने ठाउँ नै नरहेको भन्दै नेपालको संविधानमा नक्सा हालिएको भन्दै अन्य देशहरूले आफ्नो संविधानमा यसरी नक्सा नराख्ने गरेको दाबी गरे । ‘कसैको सुन्नु भएको छ नक्सा संविधानमा हालेको ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यदि गर्ने नै हो भने संविधान संशोधन गरेर नक्सा निकाल्नुपर्छ ।’ कर्णले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने कुरा पनि हुन नसक्ने बताए ।