सुकुमबासी व्यवस्थापन र राहतका सम्बन्धमा यस्तो छ कांग्रेसको विशेष निर्णय
सारांश
- नेपाली कांग्रेसले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरूको कष्टकर र अमानवीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
- पार्टीले विस्थापितहरूको मानव अधिकार रक्षा र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चार बुँदे विशेष निर्णय गर्दै अनुगमन टोली गठन गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
- कांग्रेसले राहतमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सुकुमबासी बस्तीहरूबाट बलपूर्वक विस्थापित गरी होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकहरूको अवस्था कष्टकर र अमानवीय रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विस्थापितहरूको मानव अधिकार रक्षा र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चार बुँदे विशेष निर्णय गरेको हो।
जसअनुसार कांग्रेसले होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी र सुरक्षाको स्थलगत अवस्था अध्ययन गर्न तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो टोलीले स्थलगत वस्तुस्थितिको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी पार्टीलाई बुझाउनेछ, जसका आधारमा थप कदम चालिने बताइएको छ।
राज्यले आफ्नै नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएर कैदी सरह राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य भएको कांग्रेसको ठहर छ । बैठकले ती केन्द्रहरूमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको जोडदार ध्यानाकर्षण गराएको छ। ’राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो, आतङ्कित पार्नु होइन,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु पार्टीको प्रमुख आदर्श भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सबै तहका समिति, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई राहतमा जुट्न निर्देशन दिएको छ । होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी शिविरमा रहेका असहाय परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी तत्काल सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।
विस्थापित सुकुम्वासीहरूको आत्मसम्मान र मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा गरिने कुनै पनि अमानवीय व्यवहार विरुद्ध पार्टीले सशक्त कानुनी र नीतिगत पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकपछि पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपामा महाधिवेशनमा दैनिक ९ क्विन्टलसम्म मटन खपत
-
रातो किताब अध्ययन गर्न समय नपुगेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित
-
गाउँमै सम्भावना खोज्दै बर्दियाका महिला
-
चन्द्रागिरिमा रेबिजका कारण एक पुरुषको मृत्यु
-
बागमतीको बजेटः आफ्नै मापदण्ड लत्याउँदै टुक्रे योजनाको ओइरो
-
विकल्प नदिई सडकपेटीबाट हटाएको भन्दै दृष्टिविहीनहरू आन्दोलित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण